६ माघ २०७८ बिहीबार
राजनीति

जबरासँगको संयुक्त इजलास बहिष्कार

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको संयुक्त इजलाससमेत बहिष्कार गरेका छन्।

 बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने र जबरासँगै इजलासमा नबस्ने अडान न्यायाधीशहरूले दोहोर्‍याएका छन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको आआफ्नै अडानका कारण न्यायपालिकाको विवाद लम्बिँदै गएको छ। जबराले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेपछि विवाद लम्बिएको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुुनुवाइमा बसेका छैनन्।

वर्तमान गठनबन्धन सरकारमा न्यायपालिकाका तर्फबाट मन्त्री पद माग्दै भागबन्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको न्यायाधीशहरूको अडान छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको आआफ्नै अडानका कारण तिहारअघिदेखि नै सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ। तिहार बिदा सकिएलगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहितको इजलास तोेकेका थिए।

उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमा मात्रै इजलास तोकेका थिए। उनले आफू र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। तर चुडालले इन्कार गरेपछि इजलास बस्न सकेन। न्यायाधीश चुडालले आफ्नो एकल इजलासमा भने मुद्दा हेरे। सोमबारका लागि जम्मा ५ वटा इजलास तोकिएका थिए। प्रधानन्यायाधीशबाहेकका चारवटा इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ५ वटा रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए।

सोमबार पनि न्यायाधीशहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसँग एउटै इजलासमा नबस्ने अडान दोहोर्‍याइएको थियो। ‘हामी आफ्नै अडानमा छौं। संयुक्त इजलासमा एकजना न्यायाधीश उपस्थित हुनुभएन। हामीले अघि नै भनिसकेका छौं,’ एक न्यायाधीशले भने,‘भद्र सहमतिविपरीत बन्दीबाहेकका अन्य मुद्दा पनि राखिएकाले यसअघि इजलास गएनौं। प्रधानन्यायाधीशबाट सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएपछि हामीले बन्दीका मात्र मुद्दा हेर्न सहमतिजनाएका थियौं।’

प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावमा स्पष्ट धारणा अझैसम्म आउन सकेको छैन। ‘कहिले छोड्ने? कसरी छोड्ने? कुन तरिकाले छोड्ने? कुनै पनि कुरा प्रस्ट हुन सकेको छैन’,ती न्यायाधीशले भने।

प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्दा न्यायपालिका सुधारको काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको बताइएको छ। अरू न्यायाधीशले भने अब न्यायपालिका सुधारका लागि समय माग्नु गलत भएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०६:०५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App