सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा खोजेर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु गम्भीर विषय भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्नुपरेको ठहर गरेका छन्।

न्यायपालिकाको नेतृत्व अक्षम भएका कारण न्यायमा अवरोध र विचलन आएको, पेसी तोक्दा पारदर्शिता नभएको ठहरसमेत उनीहरूको छ। न्यायाधीशले राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश रहेकोमा १९ जना राणाका विपक्षमा देखिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा नगर्ने बरु महाभियोग सामना गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्। उनले संवैधानिक बाटोबाटै बाहिरिन तयार रहेको अडान सार्वजनिक गरेका हुन्। राणाको अडान सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरूले शुक्रबार बैठक बसेर अगाडिको बाटो तय गर्ने भएका छन्।

मुद्दा सेटिङको विषय बारम्बार उठिरहेका बेला राजनीतिक सौदाबाजी गर्नुलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको एक न्यायाधीशले बताए। ‘सेटिङ भएको ठाउँमा न्याय पाउनेमा स्वाभाविक रूपमा विश्वसनीयता हुँदैन।

फैसला गरेर र बेन्च बसेर मात्रै होला र’, एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यसैले राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका हौं। राजीनामा मागेपछि भएका इजलास गठनमा पनि न्यायाधीशहरूको चित्त बुझेको देखिँदैन। कनिष्ठ र वरिष्ठ नमिलाई बेन्च गठन भएको देख्न सकिने एक न्यायाधीशले बताए।

नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास खोज्न न्यायाधीशहरूसँग छलफल भइरहेको दाबी गरेका थिए। तर न्यायाधीशहरूले त्यस्तो कुनै छलफल नभएको जनाएका छन्।

उनीहरूले न्यायपालिका सुधारका लागि आएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म कार्यान्वयन गर्न नखोज्नुलाई पनि नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा लिएका छन्।

‘सरकारी नियुक्तिमा हिस्सेदार हुने नेतृत्वले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन दिँदैन’, एक न्यायाधीशले भने, ‘न्यायको मूल्यमा नेतृत्वले राजनीतिक दल र नेताहरूसँग सौदाबाजी, लेनदेन गरेको विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका हौं।’ कार्यपालिकाभित्र न्यायपालिकाको अस्मिता घुसाइएकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको तर्क छ।

‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई मान्छेले विश्वास गर्न छोडे। न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास नगरेमा अदालतप्रतिको जनआस्था सकिने डर छ। यो दिन यो मुद्दा छ, यो बेन्चमा पर्छ, यो फैसला हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीको अड्कल मिलेपछि कसरी न्याय हुन्छ’, एक न्यायाधीशले भने।

संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसक्दा बारम्बार विवाद उठेको विषय न्यायाधीशहरूले उठान गरेका छन्। संवैधानिक इजलासलाई पनि नेतृत्व दिन नसकेको, संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग मागेको विषय पनि उनीहरूले उठाएका छन्। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि सुरुमा इजलास गठनमा विवाद भएपछि वरिष्ठताको आधारमा तोकिएको थियो।

कुशल नेतृत्व नभएको र न्यायको वाञ्छनीयता तथा उपयोगिता पुष्टि गर्न नसक्दा संस्थाको मर्यादामाथि आँच आएको ठहर न्यायाधीशहरूको छ। ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, गरिमा र मर्यादा नेतृत्वबाट भत्काइएको छ। उहाँ (राणा) जति पदमा रहनुहुन्छ, न्यायपालिकामा त्यति नै क्षति पुग्छ’, एक न्यायाधीशले भने। कुशल नेतृत्व नभएकाले सुधारमा पनि विश्वास नभएको उनले बताए।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८ ००:३४ शुक्रबार