२०७४ फागुन २९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेतृत्व गरेको सात सदस्यीय इजलासबाट एकजना न्यायाधीशले इतिहासमै पहिलोपटक विद्रोह गरेका थिए। 

प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्ने हिम्मत गर्ने न्यायाधीश थिए चोलेन्द्रशमशेर राणा, जो अहिले प्रधानन्यायाधीशको आसनमा छन्। र, उनी आफैंले खनेको विद्रोहको बाटोमा अहिले अरू न्यायाधीशहरू लाग्दा चर्काे विरोधको सामना गरिरहेका छन्।

विद्रोह गरेको साँझ पराजुलीले राणालाई कारबाही गर्नेसम्मको गाइँगुइँ नचलेको होइन। तर भोलिपल्टै सर्वाेच्च अदालतमा अरू नौ जना न्यायाधीशले आफ्नो कमान्ड लत्याउँदा पराजुली गम्भीर संकटमा फसिसकेका थिए।

पृष्ठभूमिमा उनीविरुद्ध अर्थाेपेडिक डाक्टर गोविन्द केसीले चलाइरहेको आन्दोलनले आगोमा घ्युको काम गरिरहेको थियो भने जनआक्रोश र मिडिया आक्रमणले मसलाको काम गरिरहेको थियो। त्यसपछि पराजुली भित्रभित्रै कमजोर भइसकेका थिए। केही दिनमै न्यायपरिषद्का सचिवको अवकाशपत्र पाएर उनी घर फर्कन बाध्य भए।

पराजुलीपछि कम विवादित भएर बिदा भएका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले तीन महिना मात्रै कार्यकाल बिताए। उनी अघिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको ६ महिने काल पनि असहज अवस्थामै गुज्रियो र कायममुकायमबाट उनको हैसियत माथि उक्लिन सकेन। पराजुलीपछिका सबै प्रधानन्यायाधीशले जनआक्रोशको सामना भोग्नुपरेको यथार्थ सबैका सामुन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाले खनेको बाटोमा अहिले अरू न्यायाधीश हिँड्दा उनी पनि पराजुलीले भोगेकै अप्ठेरो भोग्न बाध्य बनेका छन्। पराजुली र राणामा देखिएको फरक के हो भने पूर्वन्यायाधीश र बारले पराजुलीको राजीनामा माग्ने जमर्काे गरेका थिएनन्। अहिले त्योभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर बार र आफ्नै पूर्ववर्ती न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन खोज्नुले समस्यालाई झन् जटिल बनाइदिएको छ।

सबै न्यायाधीश र न्यायवृत्तबाटै विरोध उर्लिनुबाटै न्यायालयको नेतृत्व वा प्रश्नकर्तामध्ये एकमा कमजोरी रहेको ठम्याउन गाह्रो छैन। आफैंले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले समेत नेतृत्वको साथ छाड्दा र नेतृत्वलाई एक्ल्याएको देख्दा विषय आश्चर्यलाग्दो बनेको छ।

लामो समयदेखि न्यायालयलाई नियालिरहेका, न्यायालयलाई आफ्नो अध्ययन र सरोकारको विषय बनाएका व्यक्तिहरूका लागि अहिले न्यायालयले आफ्नो वास्तविक पहिचान गुमाइसकेको छ। न अदालत अदालतजस्तो छ न न्यायाधीश नै वास्तविक न्यायमूर्तिजस्ता छन्।

राजनीतिक पार्टीका झुन्डहरूको लडाइँको झल्को दिने गरी न्यायालयमा विवाद देखापर्न थालेका छन्। यसको असरले न्याय सम्पादन, नियुक्ति र समग्रतामै असर गरिरहेको छ, जसका कारण जनआक्रोश न्यायालयतिर सोझिन पुगेको छ। मुद्दालाई समेत राजनीतीकरण गरेर विवादित बनाउने, नियुक्तिलाई विवादित बनाउने कार्यले न्यायालय विवादको केन्द्रविन्दुमा परेको छ।

यसको अर्थ पहिला विवाद थिएन भन्ने होइन, रविन्सन प्रकरण, परमानन्द झा प्रकरण यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् भने प्रधानन्यायाधीशका उमेर र प्रमाणपत्रका विवादहरू पनि नौला छैनन्। कमै प्रधानन्यायाधीशहरू विवादमुक्त भएर अवकाश पाएका छन् भने धेरैजसोले चर्काे विरोधको सामना बेहोरेर घर फर्किनुपरेको न्यायिक इतिहास छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू दिलीपकुमार पौडेल, हरिप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्यायहरू यसका ज्वलन्त नमुना हुन्। सत्ता र शक्तिको भरमा निर्णय लिँदा कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश विवादित बनेका छन् भने कतिपय आर्थिक रूपमा कमजोर देखिँदा विवादित भएका छन्। अहिले पनि ती घटना सम्झने हो भने न्यायालयमा केही समयको अन्तरालमै ठूलाठूला बबन्डर सिर्जना भएको अनुभव हुन्छ।

न्यायालय किन विवादको केन्द्रभागमा छ भन्ने कुराको निचोड निकाल्न र त्यसै अनुकूलको सुधार योजना तय गर्न ढिला भइसकेको छ। नियुक्तिमा रहेको कमजोरी, कमाउन लालायित न्यायाधीशको प्रवृत्ति, पेसागत आचरण नसुहाउँदा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीका गतिविधिको एक मात्र जोड नै वर्तमान विवादको कारण होइन।

राजनीति–न्यायिक गठजोडले विवाद गाँजिन पुग्दा न्यायालयमा अब मुख्य शल्यक्रिया आवश्यक भइसकेको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वले तयार पारेको विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धित प्रतिवेदन नै यसको फेहरिस्त हो।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०४८ सालमै सुरु नगरेका होइनन्। तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बब्बरप्रसाद सिंह, प्रचण्डराज अनिल, महेशरामभक्त माथेमा र हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतका न्यायाधीशलाई उनले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू हुँदा पुनर्नियुक्ति नगरेबाटै सुधार अभियान चालिएको थियो।

उपाध्याय आफ्नो जमानाका सशक्त प्रधानन्यायाधीश बनेका र राजनीतिक नेतृत्वले समेत विश्वास गरेका कारण मात्रै उनले सुधारको हिम्मत देखाउन सकेका थिए। संविधान निर्माण आयोगमा बसेर आफ्नो व्यक्तित्व र हिम्मत नबढेको भए उनले समेत सुधार अघि बढाउन नसक्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सुधार अभियानले संस्थागत रूप लिन नसक्दा सुधारको विषय व्यक्तिगत लहडको कार्य बन्न पुगेको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले सुरु गरेको सुधार अभियानपछि पनि नियुक्तिहरूमा भएका कमजोरीबाटै वर्तमान समस्याको बिउ रोपिएकाले अहिले न्यायालयले छुट्टै वेदना भोग्नुपरेको छ। त्यसमाथि पनि राजनीतिले न्यायालयलाई गाँज्दा कति अप्ठेरो पर्दाेरहेछ भन्ने कुराको उदाहरण पनि अहिलेको न्यायालय हो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबार आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग कसैले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू हट्न बाध्य नभएको बताइदिएर अर्काे जटिलता थपिदिएका छन्। उनले यसो भन्नुको अर्थ स्पष्टसँग बुझिन्छ– सके महाभियोगको प्रावधान आकर्षित गर।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल नमिली महाभियोगको कारबाही कसैमाथि अहिले प्रयोग हुनै सक्दैन। त्यसमाथि पनि प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासबाट पुनर्स्थापित संसद्ले महाभियोगको हतियार प्रयोग गरिहाल्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन।

सत्तारुढ दलहरूलाई सत्तामा लगिदिएकै भरमा उनीहरू मख्ख छन् भने विपक्षीसमेत आफूलाई हराइदिएको झोकमा महाभियोगसम्मको अप्ठेरो बाटो अख्तियार गर्ने पक्षमा छैन। यो बाटो विपक्षीले लिने भए तीन महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था नै रहँदैनथ्यो।

अर्काे कुरा, सतहमा देखिएको अप्ठेरोबाट विपक्षीलाई तह लगाउनु नै वर्तमान राजनीतिको मुख्य अभीष्ट बनिरहेको अवस्थामा अनावश्यक झन्झटमा पर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार छैनन।

जबसम्म विपक्षी एमालेले महाभियोगका लागि आफूलाई तयार गर्दैन, तबसम्म आफूविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा राणाले राम्रोसँग बुझेका होलान्। त्यसैले त आफूलाई संवैधानिक तबरले हटाउन राणाले चुनौती दिएको हुनसक्छ। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट बचाउने, गोपाल पराजुलीको इजलास बहिष्कार गर्दा समेत राजनीति र न्यायालयमा कडा दाउ खेलेर नै आफ्नो अस्तित्व जोगाएका राणाले आज यो चुनौती सबैका सामु फाल्नु कुनै अनौठो कुरा पनि होइन।

राणाले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधि बिताइसकेका छन्। उनले गरेका न्यायिक काम, नियुक्ति र न्यायाधीशमाथिका कारबाही पनि छर्लंगै छन्। सबैमा बेइमानी थियो भन्न नसकिए पनि सबै कार्य इमानदारीपूर्वक नै भएका थिए भन्न सकिने अवस्था छैन।

आज राणालाई असहयोग गरिरहेका कतिपय न्यायाधीशको नियुक्ति नै कुनै जमानामा विवादको विषय बन्न पुगेको थियो। जसले राणालाई नियुक्ति दिलाएर ठूलो गुन लगाएका थिए, आज तिनैले उनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएको विषय भने रोमाञ्चक छ।

राणाले न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि आफू जुनसुकै बलिदान गर्न तयार रहेको २०७५ चैत तेस्रो साता सम्पन्न न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा बताएका थिए। आफूले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूप्रति बढेको असन्तुष्टिको जवाफ दिने क्रममा सबैजना सुधारका लागि तयार भए राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो व्यक्ति बन्न तयार रहेको चुनौती उनले दिएका थिए। राणाले उक्त घोषणा गरेको आज तीन वर्ष बितिसकेको छ र जनआक्रोश न्यायालयतिर मोडिएको छ।

 नियुक्ति, भागबण्डा र न्यायसम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगतिले न्यायालय थिलोथिलो बनेको अवस्थामा उनले घोषणा गरेझैं पुनर्नियुक्तिको बाटो खोलिने गरी हिम्मतका साथ सुधारका लागि नेतृत्व लिन ढिला भइसकेको छ। 

अब सानातिना सुधारले न्यायालय सुध्रिने अवस्थामा छैन। त्यसैले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिजस्तो मुख्य शल्यक्रिया नै अबको विकल्प हो। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनले तयारीको असफलता नै असफलताको तयारी हो भनेझैं आज न्यायालयमा सुधारका लागि कोही पनि तयार नहुनु नै अर्काे असफलताको तयारी हो भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन। 

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७८ ००:३६ बुधबार