बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडित भनेर जारी गरेको परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने भएको छ।  

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र आयोगका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा आयोगले जारी गरेको परिचयपत्र वाहकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने सहमति भएको हो।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी, सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारी, डा गङ्गाधर अधिकारी, सुनिल रञ्जन सिंह र सरिता थापा तथा सचिव श्यामकुमार भट्टराई अहिलेसम्म गरेका काम र अब गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्ने कामबारे मन्त्री खाँणसँग छलफल गरेका थिए।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे र मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी थिए। आयोगका पदाधिकारीले तत्कालका लागि आयोगले परिचयपत्र प्रदान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई त्यही परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार छिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

आग्रहअनुरुप आयोगको परिचयपत्र भएकालाई  सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

गृहमन्त्री खाँणसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आयोगले परिचयपत्र दिएका व्यक्तिले पाउने सेवासुविधा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।  

आयोगले अहिलेसम्म ७४४ परिवारका एक हजार ३७८ जनालाई परिचयपत्र प्रदान गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा अधिकारीका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार २४३ ले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको भनेर उजुरी दिएका छन्। त्यसमध्ये आयोगले दुई हजार ४९७ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता डा अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ १५:२३ आइतबार