धमाधम खारेज हुँदै ओली सरकारका नियुक्ति

सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली ओली नेतत्व सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ। सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति फेरबदल हुने परम्परा नै भएको छ।

ओली सरकारले गरेका केही स्थायी प्रकृतिका नियुक्तिसमेत देउवा सरकारले उल्ट्याएको छ। केही नियुक्तिबारेमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने केही मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा ओलीले आफ्नो सेटिङ तयार गरेको आरोप त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले लगाएका थिए। ओली सरकार ढल्नेबित्तिकै ओलीले गरेका नियुक्ति संकटमा परेका छन्।

यद्यपि ओली सरकारका सबै नियुक्ति उल्ट्याउने सरकारको नीति नभएको एक मन्त्रीको भनाइ छ। देउवा सरकार गत असार २९ गते गठन भएको थियो। सरकार गठन भएलगत्तै अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र सीता पौडेललाई देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखबाट हटायो। साउन ३२ गते प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज झा पनि हटाइए।

यसैगरी देउवा सरकारले गत असोज ५ गते ओली सरकारले गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयबाट राजनीतिक नियुक्तिबाट पठाइएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाइए, जसमा अमेरिकाबाट डा. युवराज खतिवडा, भारतबाट निलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्र पाण्डे, बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी, कतारबाट नारद भारदाज, स्पेनबाट दावाफुटी शेर्पा, मलेसियाबाट उदयराज पाण्डे, इजरायलबाट अञ्जन शाक्य, जापानबाट प्रतिभा राणा, बंगलादेशबाट वंशीधर मिश्र र ओमानबाट शर्मिला पराजुली फिर्ता बोलाइए।

सरकारले सुरुमै गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा सचिव फेर्‍यो। सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै गृहसचिव फेर्ने परम्परालाई देउवा सरकारले पनि कायम राख्यो।

तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव टेकराज पाण्डेलाई गृहसचिव बनाइयो। यसैगरी अर्थसचिव शिशिर ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर मधु मरासिनीलाई अर्थमा ल्याइयो।

ओली सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगलाई देउवा सरकारले गत साउन १९ गते विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको ठाउँमा सरकारले गत साउन २९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन ग¥यो। आयोगका अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्का नियुक्त गरिए। यी दुवै नियुक्ति नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबन्डामा गरेका थिए।

सरकारले गत साउन २५ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई त्यस ठाउँमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो। यसैगरी देउवा सरकारले साउन २७ गते रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत गर्‍यो। भट्टराईले राजीनामा दिनुअघि देउवा सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

गत कात्तिक १ गते सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना व्यक्तिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। बर्खास्त हुनेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराम रोका (कल्याण) रहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेका सबै नियुक्ति उल्ट्याउने वर्तमान सरकारको नीति नभएको प्रस्ट पारिन्। कामलाई मूल्याकंन गरेर कुनै नियुक्तिलाई कायमै राखेको पनि उनले जनाइन्।

‘हामीले काम हेर्छौं। काममा त्रुटि देखिए र जनताको गुनासो आए मात्र उल्टाएका छाैँ,’ यादवले भनिन्, ‘काम राम्रो गरेको पाइए अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिलाई कायम राख्ने वर्तमान सरकारको नीति हो।’ जनताले वर्तमान सरकारबाट धेरै आशा राखेकोले कामलाई आधार बनाई ओली सरकारले गरेका नियुक्ति उल्टाउनु परेको उनले बताइन्।