नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएपछि धेरैले अपेक्षा गरेका थिए– उनले विगतका गल्ती दोहोर्‍याउने छैनन्। तर, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदासम्म कुनै सकारात्मक संकेत देखिएका छैनन्। 

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यस अवधिमा देउवा नेतृत्वको सरकार निरन्तर विवादमा तानिएको छ। प्रधानमन्त्री भएको ८८ औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले एक सय दिन पूरा हुँदासम्म आफ्नै सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन्।  

पटकपटक गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवा सरकारमा आफ्ना सारथी चयन गर्दा सबैभन्दा धेरै विवादमा परे। सुरुमै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिमा उनी विवादमा परे। 

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा देउवाले गल्ती सच्याउने आमबुझाइ थियो। तर, उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा न्यायालयको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए। त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिए।  

सरकारका सय दिनको मूल्यांकन गर्दै वाम विश्लेषक हरि रोका ठूलो उपलब्धि मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई मान्छन्। उपलब्धि भनेको न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम भनेर ल्याइएको प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य, खोपका विषय हुन्। सुशासनका कुरा अमूर्त छन्।  

‘धेरै मुश्किलले सरकारलाई पूर्णता पायो। जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन। आउँदा दिनका लागि के कार्यक्रम छन् भन्ने थाहै छैन’, रोकाले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपका समस्यालाई कसरी डिल गर्ने ? महंगी अत्यधिक बढेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ। सामान्य मान्छे झन् समस्यामा परेका छन्।’

असंवैधानिक ढंगबाट केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाबाट संविधान र कानुनविपरीतका कार्य हुने छैनन् भन्ने आमबुझाइ थियो। 

संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको वकालत गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवाले आफैंले उठाएका विषयविरुद्ध हुनेगरी निर्णय गर्छन् भन्ने कमैले अपेक्षा गरेका थिए। तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ओली नेतृत्वकै सरकारको पदचापलाई पछ्याएको छ।  

सत्ता गठबन्धनका नेतालाई सहज बनाउन संसद् छल्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दियो। सत्ता गठबन्धनभित्रको अलमल र आन्तरिक समस्याबाट बाहिर निस्कन नसकेको देउवा सरकारले जनताका कामलाई सहज बनाउनेतर्फ अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन। सत्तास्वार्थले गठबन्धन दलहरूको प्रतिकूलता फुकाउनमै सरकारले सय दिन गुजारेको छ।

दलहरूका नेताको भनाइ र गइराइमा एकरुपता हुँदैन भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्दै देउवा सरकारले पनि अध्यादेश ल्याउन छाडेनन्। कोरोना संक्रमणसँग मुलुक जुधिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याएका थिए। 

त्यसको देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससहितका दलले विरोध गरेका थिए। तर, सरकारमा पुगेपछि देउवाले अझ उक्त व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याए। जसले गर्दा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पुगे।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर, सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग वार्ता र छलफलमार्फत गाँठो फुकाउन ठोस पहल लिन सकेको छैन। जसले गर्दा जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् भूमिकाबिहीन बनेको छ। महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। जनजीविकाका विषय संसद्मा उठाउन सकिएको छैन।

सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभालाई सय दिन थामेकोमै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिए। मन्त्रिमण्डल गठन गर्न पनि महाभारत भएको बताउँदै केसीले भने, ‘सरकारले सय दिनमा कस्तो काम गर्‍यो भन्ने सबैले देखिहाले नि ! केटो कस्तो छ बोल्नै नपर्ने, केटी कस्ती छ देख्नै नपर्ने ! धानको ठाँट त परालबाट बुझिन्छ।’ यो सरकारबाट त्यति धेरै आशा नगरिए पनि प्रतिगमनलाई परास्त गरेको विषयलाई नै उपलब्धिको रुपमा लिएको बताउँदै केसीले प्रश्न गरे, ‘कसले के आशा गरेको थियो ? पुष्पकमल, शेरबहादुर, उपेन्द्रले के गर्लान् भन्ने आश छ ?’

पार्टीभित्रै मन्त्री नबनाउने भनेर झगडा गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिबाट जनता धेरै निराश भएको उनको बुझाइ छ। ‘निराशाले मुलुकले थप दुष्परिणाम भोग्नुपर्छ कि भन्ने डर छ’, उनले भने, ‘फेरि चुनाव भए पनि इमानदार व्यक्ति आउन सक्दैनन् किनकी इमानदारसँग नोट छैन। एकथरि धनाढ्य संसद्मा जान्छन्, पैसा उठाउँछन्। फेरि दलाल, माफियाहरू पैसा पोखेर सरकारमा जान्छन्, फेरि उठाउँछन्। राम्रो स्थिति छैन।’  

पुरानै प्रवृत्ति बोकेका नेताहरूका कारण सरकारले केही काम गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। तपाईंले केही सुझाव दिनुभएको छैन भन्ने प्रश्नमा केसीले भने, ‘भालुलाई पुराण सुनाएर के गर्नु !’ अघिल्लो सरकारले गरेका गलत काम सुधार गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए। उनले थपे, ‘मलाई थाहा छ, सरकारले केही गर्दैन भन्ने। केही गर्न सक्ने चरित्र, प्रवृत्ति नै छैन। 

सरकारले के गर्‍यो भनौं (हाँस्दै) मसँग जवाफै छैन।’ केसीका अनुसार कमसेकम सय दिन संसद् थाम्नुलाई चाहिँ उपलब्धि मान्नुपर्छ। प्रवृत्ति नबदल्ने हो भने देश अगाडि बढ्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ! ‘दलभित्रका समस्या र झगडा जनताले देखिराखेका छन्। यसमा म सन्तोष छैन’, केसीले भने।

यसअघि संघीयताको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएका निकायहरूलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। कुनै पनि सरकार देशको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्ति र निर्णय उल्ट्याउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। आफूअनुकूल राजदूत बनाउन ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै यो सरकारले पनि राजदूत फिर्ता बोलाएको छ।

वाम विश्लेषक रोका महत्वपूर्ण देशहरू भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मन, बेलायतजस्ता देशमा सम्बन्ध, सम्पर्क निरन्तर भैरहनुपर्ने बताउँछन्। ‘त्यसका लागि राजदूतका विषयमा काम गरेको देखिँदैन। सरकारका धेरै चुनौती छन्’, उनले भने, ‘सय दिन राम्रो हनिमुन बिताएको भन्ने लाग्दैन। चुनौतीलाई पार गर्न सक्नेगरी दलबीच सहकार्य, सहजीकरण गर्न गृहकार्य पनि देखिँदैन।’

दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार र विस्तारमा देउवा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको विषय होस् वा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न गठित समिति होस, दुवै घटनाले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा थप दरार ल्याएको छ। तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिलेसम्म ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन।  

प्रदेश प्रमुखहरूको औचित्यमाथि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रश्न उठाउने काम गरेको थियो। त्यसलाई पछ्याउँदै देउवा सरकारले पनि प्रदेश प्रमुखहरू परिवर्तन गरेको छ। व्यापारिक घरानालाई संकटको समयमा पनि पोसेको आरोप ओली नेतृत्वको सरकारमाथि लागेको थियो। अहिले देउवा सरकार पनि त्यही चंगुलमा फसेको छ।

सार्वजनिक यातायातको भाडा र महँगी बढ्दा सामान्य मान्छे झन् समस्या परेको विश्लेषक रोकाको बुझाइ छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारको ध्यान नगएको उनी बताउँछन्। ‘प्राकृतिक प्रकोपभन्दा पनि मानवीय प्रकोपका बिघ्नबाधा छन्। सडक स्तरोन्नति गर्ने कुराको योजना छैन,’ उनले भने, ‘आगामी फागुनभित्रमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यदि नभएमा संविधान उल्लंघन हुन सक्छ। त्यसको तयारीको खाका पनि देखिँदैन।’  

सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलबीच राजनीतिक सञ्जाल आवश्यक रहेको औंल्याउँदै रोका स्थिर प्रकारको राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सुझाउँछन्। ‘सुशासन दिन नसक्नु सरकारको ठूला कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘समस्या असरल्ल छन्, मंहगी, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढेको छ। सहजीकरण छैन।’  

प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले भने सरकारका सय दिनलाई उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेको छ। खोप कूटनीति अघि बढाउनेदेखि मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्मका काममा सरकार सफल भएको दाबी सचिवालयको छ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७८ ०१:२७ बिहीबार