स्थिर सरकार भनिएको प्रशासन क्षेत्र निकै अस्थिर बनेको छ। २०७४ सालको चुनावपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ पटक मन्त्री र पाँचपटक सचिव फेरिए। तर प्रशासन क्षेत्रको मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन भने अलपत्र परेको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संंसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयक संसद्मा दुई वर्षदेखि विचाराधीन थियो। संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले केही परिमार्जन गर्न सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए। स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यादेशका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सचिव अर्यालले भने अध्यादेशका रूपमा ल्याउने या परिमार्जन गरी पुनः संसद्मा लग्ने भन्ने टुंंगो नलागेको बताए। कुनकुन बुँदामा परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जनाए।

संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारी प्रशासन परिचालित छ। २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो तर अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ।  

देश संघीयतामा गए पनि निजामती क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणाबाट ल्याइएको कानुनबाट सञ्चालित छ। यसबाट निजामती क्षेत्रमा सरुवा, खटनपटन तथा वृत्ति विकासमा प्रभाव परेको प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन्।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रशासन क्षेत्र निकै अस्थिर रह्यो। ओली सरकारको साढे तीन वर्षे अवधिमा पाँचपटक सामान्य प्रशासनमन्त्री र पाँचपटक सचिव फेरिए। २०७४ सालको चुनावपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लालबाबु पण्डित मन्त्रीका रूपमा २० महिना रहे। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सबैभन्दा लामो समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाउने उनी नै हुन्। उनका पालामा पनि तीनपटक सचिव फेरिए। उनी सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा दिनेश थपलिया सचिव थिए। थपलिया निर्वाचन आयोगमा गएपछि करिब तीन महिना सुरेश अधिकारीले कार्यवाहक सचिव भई काम गरे। अधिकारीपछि यादव कोइराला आए। पण्डितले सामान्य मन्त्रालय छाड्ने बेला सूर्य गौतम सचिव थिए। पण्डितको पालामा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाइएको थियो।

पण्डितपछि हृदयेश त्रिपाठी सामान्य प्रशासन मन्त्री भए। उनले पनि त्यहाँ धेरै लामो समय काम गर्न पाएनन्। २०७७ कात्तिकमा त्रिपाठी बिरामी भई घरमा बसेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री त्रिपाठीलाई समेत थाहै नदिई तत्कालीन सचिव गौतमको सरुवा गरे। सरुवा हुने गौतमले पछि मात्र आफू सरुवा भएको थाहा पाएका थिए। त्यति बेला उनी कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा थिए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गौतम सात महिना पनि टिकेनन्। त्यसो त गौतममात्र होइन, यादव कोइरालाले पनि लामो समय काम गर्न पाएनन्। कोइराला त्यहाँ नौ महिनामात्र बसे। हाल एकनारायण अर्याल सचिव भएका छन्। यता त्रिपाठीपछि गणेश ठगुन्ना सामान्य प्रशासन मन्त्री भए। तर उनी पनि पाँच महिनाभन्दा बढी टिकेनन्। ठगुन्नापछि गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री भए। पहाडी निकै छोटो समयमै मन्त्रीबाट बिदा हुनुपर्‍यो।

पहाडीपछि लीलानाथ श्रेष्ठले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए। यसबीचमा ओली सरकार ढल्यो। सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री देउवाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। हाल राजेन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका छन्।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७८ ०१:३३ मंगलबार