भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश १ को सरकारले गरेका निर्णयहरू खारेज गर्ने विपक्षी गठबन्धनले चेतावनी दिएको छ। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असंवैधानिक रुपमा गठन र सञ्चालन भइरहेको सरकारले गरेका नियुक्तीहरू बदर गर्ने र निर्णयहरू खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो।  

पत्रकार सम्मेलनमा असंवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको सरकारले गरेका निर्णयहरू नयाँ सरकार गठन भएसँगै खारेज गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेको वर्तमान सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन प्रकृयामा सभागी एवं संलग्न नहुन कर्मचारीहरूलाई  गठबन्धनले आग्रह गरेको छ।  नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले असंवैधानिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको सरकारले धमाधम नियुक्ती, कर्मचारी सरुवा, बढुवा र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरिरहेकाले यो सरकारले गरेका सबै निर्णय नयाँ सरकार गठन भएपछि खारेज गरिने बताए।

उनले भने, ‘विश्वासको मत नलिई संविधानविपरित सञ्चालनमा भइरहेको असंवैधानिक र गैरकानुनी निर्णयहरू नयाँ सरकार गठन भएसँगै खारेज गरिने छ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले संवैधानिक आधार गुमाइसकेको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि असंवैधानिक नै हुने दाबी गरे। आङ्वोले समयमै सरकारले विश्वासको मत लिनेमा आफूहरू विश्वस्त भएका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगरेको बताए। उनले सरकारले विश्वासको मत लिन आनाकानी गरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई हटाउने स्पष्ट पारे।

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले सभामुख पनि सरकारकै मतियार भएको आरोप लगाए।  

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ १३:०४ सोमबार