प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापामारी गरेको विरोधमा सात्ताधारी दल जसपाले विरोध प्रदर्शन गरेको भोलिपल्ट सोमबार जनमत पार्टीले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। जसपाले अख्तियारको शैलीले संघीयतामाथि धावा बोलेको ठहर गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने जनमत पार्टीले सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएकोले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सोमबार जनकपुरमा प्रदेश २ सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै प्रदर्शन गरे। सो पार्टीले प्रदेश २ सरकारको राजीनामा समेत मागेका छन्।  

भ्रष्ट सरकार–राजीनामा दे। भ्रष्टाचारीलाई जेल दे लगायतका नारा लगाउँदै जनमत कार्यकर्ताहरु जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका थिए। यता, अख्तियारको छापाविरुद्ध जसपाले प्रदेशभर आन्दोलन तीव्र पारेका छन्। आइतबार जनकपुरको रेल्वे स्टेशनमा सयौंको संख्यामा मोटरसाइकलसहित जसपाका नेता/कार्यकर्ताले अख्तियारविरुद्ध नाराबाजी गरे। ‘राजनीतिक कारणले छापा’ मारेको आरोप लगाउँदै जसपाका नेता/कार्यकर्ताले मोटरसाइकल र्‍यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरे। मोटरसाइकलसहित प्रदर्शनकारी जनकपुरको परिक्रमा गर्दै पिराडी चोकमा विरोधसभा आयोजना गरे। सभामा जसपाका नेताहरुले अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेको आरोप लगाए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको मामिलामा आपत्ति जनाउँदै जसपा केन्द्रीय कार्यालयले विरोधमा उत्रिन आह्वान गरेलगत्तै प्रदेश २ मा अख्तियारविरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेको छ। अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोध लिन कसैको इसारामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारिएको युवा नेता जितेन्द्र यादवले बताए। 'प्रदेश सरकारको कार्यालयमा छापामारी गर्नु संघीयतामाथिको हमला हो,' उनले भने, 'संघीयता नरुचाउने समूहको इसारामा छापा मारिएको छ, हामी प्रतिवाद गर्छौं।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’मा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि १३ असोजमा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको थियो। अख्तियारले साइकल खरिद सम्बन्धी फाइल नियन्त्रण लिएर गएपछि सरकार आक्रोशित बनेका छन्।

२०७६ असार १६ गते मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरी ९ करोड ८४ लाख १८ हजार मूल्यका १४ हजार थान साइकल २६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा विद्यालयका प्रतिनिधिलाई ८ कक्षामा पढ्ने छात्रा संख्याको आधारमा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसक्रममा अनियमितता भएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७८ १४:१३ सोमबार