बासगढी नगरपालिकाले नियमविपरीत विभिन्न शिर्षकमा लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। संविधान र ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएका पदाधिकारीको भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता र जोखिम भत्ता पदाधिकारीलाई अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको खुलासा भएको छ। स्थानीय तहलाई स्वकिय सचिव र कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरी भुक्तानी गर्न पर्ने ऐनमा व्यवस्था छैन। तर बासगढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ स्वकिय सचिव सुवास अधिकारीलाई  २ लाख ८२ हजार, स्वकिय सचिव मंगलप्रसाद थारुलाई २ लाख ६६ हजार ४० र कानुनी सल्लाहकार विकास आचार्यलाई १ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको रकर्डले देखाउँछ।

प्रदेश नं. ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्वकिय सचिव कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति पर्ने व्यवस्था छैन। कानुनी सल्लाहकार नियुक्ती भएका व्यक्तिहरुको नगर प्रमुख शालिकराम थारु र उपप्रमुखका आफन्त पर्ने स्रोतको दाबी छ।

बासगढी नगरपालिकाको वडास्तरिय बैठकमा  १६ लाख ४२ हजार पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता बापत भुक्तानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तर पदाधिकारीलाई मासिक सुविधाबाहेक बैठक भत्ताको सुविधा नरहेको स्पष्ट ऐनमा उल्लेख छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मासिक सुविधाबाहेक पोेशाक सुविधा नभएको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पोशाक खर्च भुक्तानीलाई अनिमियतता मानिन्छ। तर, ४८ जना पदाधिकारीलाई पोशाक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रोत्साहन भत्तामा अनिमियत भएको खुलेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रोत्साहन भत्ता वापत २६ लाख ७ हजार ८१ रुपैया भुक्तानी भएको महालेखाको परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, १३ जना करारका इन्जिनियरदेखि कार्यलय सहयोगीलाई ८ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्म मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दे कार्यविधि र नियमवालीभन्दा फरक तरिकाले भुक्तानी गरेकोसमेत खुलेको छ। गत आर्थिक वर्षमा इन्धन र सञ्चारमा १६ लाख ६९ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। सञ्चार इन्धन खर्चको स्पष्ट सिलिङ तोकिएको भन्दा अधिक फरक भएको भन्दै महालेखाले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।  

०७६/०७७ वर्षको इन्धन र सञ्चारमा चार गुणा बढ्ने स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो आवको बासगढी नगरपालिकामा अडिट गराएको छैन। मिति २०७६।३।३१ मा कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगतका आयोजना अनुगमन गरे वापत आमन्त्रित ४ जना समेत गरी १० जनाको अनुगमन भत्ता वापत ८१ दिनको १ हजार ५ सयका दरले १ लाख २१ हजार ५ सय भुक्तानी गरेको छ।

अनुगमनमा बैठक भत्ताजस्ता आमन्त्रितको भत्ता भुक्तानी दिन मिल्दैन। अनुगमन भत्ता १ हजार न्दा बढि भुक्तानी गर्न ऐनमा व्यवस्था छैन। कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार अनुगमन भत्ता दिन नमिल्ने ५ सय रुपैयाँका दरले र चार जनालाई दिन नमिल्ने ४० हजार ५ सय भुक्तानी भएको छ। माथि उल्लेखित भएका अनिमियत भुक्तानी गत वर्षका भुक्तानी हुन्। नगर प्रमुख शालिकराम अधिकारीले अनिमियत तरिकाले भुक्तानी गर्न दबाब दिने गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ। ‘नगर प्रमुखज्यू सबै कुरा जबरजस्ती तरीकाले गर्न खोज्नु हुन्छ’ उनले भने, ‘चार वर्षको अवधिमा नगरपालिकाको आम्दानीभन्दा व्ययभार बढ्दै गएको छ।’ विकास निर्माणसमेत मनलाग्दी योजना छनोट र निर्माण कम्पनीलाई इन्जिनियरको मिलिमतोमा भुक्तानी दिएको समेत अधिकारीलाई आरोप लागेको छ। 

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७८ १३:५३ आइतबार