पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाले गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको विधेयक संविधान विपरित रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् ।  

नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजना तथा पत्रकार महासंघ कास्की शाखाको ब्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालले प्रदेश सरकारले ल्याएको सो विधेयक सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका लागि भनेर ल्याइएपनि यसको प्रावधान हेर्दा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने, अंकुश लगाउने नियतबाट आएको आरोप लगाएका छन् । नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने उनीहरुको भनाई छ ।

पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको मूल कानूनसँग बाझिने गरि विधेयक ल्याएको भन्दै सो विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे । पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेगरी आएको सो विधेयक स्वीकार्य नभएको बताउँदै उनले विधेयक जबरजस्ती अघि बढाइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘पत्रकारिता पत्रकारको मात्र स्वतन्त्रताका लागि होइन, यो त जनताको मौलिक हक र अधिकार रक्षाका लागि हो, त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भने किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी आएको आमसञ्चार विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनले बताए । विधेयक नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरी आएको उनको भनाई थियो । पत्रकार महासंघ कास्की शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार दीपेन्द्र श्रेष्ठले संविधान र मूल कानूनको वर्खिलाप रहेको प्रदेशको आमसञ्चार विधेयक फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘यो विधेयक संसोधन मात्रैले हुँदैन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आफू अध्यक्ष हुँदा पटकपटक सुझाव दिएपनि अटेर गरेर जस्ताको तस्तै विधेयक आएको भन्दै उनले अब सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर सहमतिमा मात्रै विधेयक ल्याइनुपर्ने बताए ।

महासंघ कास्की शाखाका पूर्व अध्यक्ष वद्रीविनोद खनालले प्रतिगमनकारीविरुद्ध आन्दोलन गरेर अग्रगमनकारीको दावा गर्दै आएको सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने प्रतिगमनकारी नै विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाए । महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले गलत गर्नेलाई अहिलेकै कानूनले नियमन गर्नसक्ने भएपनि नियन्त्रण गर्ने मनसायले विधेयक आएको बताए । उनले भने, ‘विधेयकको शुरुदेखि अन्तिम बुँदासम्म सञ्चारमैत्री छैन, यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदीले विधेयक सुधारेर सुध्रिने अवस्था नभएकाले पुनरलेखन नै गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले आमसञ्चार विधेयकले पत्रकार रुनुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको भन्दै यसबाट मुक्तिका लागि विधेयक पुनरलेखन गर्नुपर्ने बताईन् । उनले विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन उद्यत रहेको टिप्पणी गरिन् ।

प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउनु भनेको जनतामैत्री हुनु भएकाले विधेयक फिर्ता लिएर पुनरलेखन गर्नु नै उपयुक्त हुने बताए । प्रेस संगठन कास्कीका संयोजक सन्देश श्रेष्ठले पत्रकारका लागि भनेर ल्याइएको हो विधेयक पत्रकारकै विरुद्धमा आउनु दुःखद भएको बताए । ‘यो विधेयक पत्रकारको घाँटीमा तरवार राख्न ल्याइएको जस्तो छ, जसको हरेक प्रावधानले पाइला पाइलामा वम राखेको महशुस हुन्छ, त्यसैले यो विधेयक फिर्ता गरेर पुनः पुनरलेखन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्रेस चौतारीका कास्की संयोजक अर्जुन गिरीले विधेयकका हरेक बुँदाले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण र अंकुश लगाउने मनसाय देखिएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गरे । कार्यक्रममा सहभागि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा विधायन समितिका सदस्यहरु राजिव पहारी, मनबहादुर गुरुङ, धनञ्जय दवाडी, पियारी थापाल गायतले विधेयक फिर्ता लिएर पुनरलेखन गर्ने कि त्यहि विधेयकलाई संसोधन गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा रहेको बताए । पहारीले भने, ‘जसको लागि विधेयक ल्याइएको हो, उसैले विरोध गरेपछि यसलाई फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नु राम्रो हुन्छ, तर के गर्ने भन्ने सरकारको हातमा छ,’उनले भने ।

प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रविधी मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक विधायन समितिमा भएकाले अहिल्यै आत्तिई हाल्नुपर्ने वा आन्दोलनमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । 'विधेयक के गर्ने भन्नेबारेमा दुई वटा विकल्प छन्,' उनले भने, ‘पहिलो विधायन समितिमार्फत यहि विधेयकमा छलफल गरेर सरोकारवालाहरुको सुझाव समेटेर पारित गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको क्याविनेटबाट विधेयक फिर्ता लिएर पुनरलेखन गर्न सकिन्छ ।’ उनले दुवै विकल्पबारे छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए । पत्रकार अनुकुल नै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता आफू र मुख्यमन्त्री दुबैले जनाइसकेको बताए ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ १०:२२ शुक्रबार