राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश गरेको हो।

संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ ०९:५० शुक्रबार