संविधान दिवस कसरी मनाउने भन्ने विषयमा मधेस दुई धारमा बाँडिएको छ। तर, ती दुवै धारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई बेलाबखत उछाल्दै आएका छन्। संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा दुई धारमा बाँडिए पनि दुवै पक्षले संविधानलाई आंशिक स्वीकार भने गरेका छन्। ६ वर्षअघि संविधान घोषणा हुँदा तत्कालीन तराई/मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानको चर्को विरोध मात्र गरेनन्, संविधानको प्रतिलिपीसमेत जलाए। संविधान जारी भएको असोज ३ कालो दिनको संज्ञा दिए।

संविधान जारी भएको दिनदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलित भए। संविधानको विरोधमा मधेसी मोर्चा बनाएर ती दलहरूले २०७२ साउन ३१ देखि आन्दोलन सुरु गरे। २०७२ माघ २५ सम्म जारी आन्दोलनमा ८८ जनाले ज्यान गुमाए भने करिब सयजना अंगभंगको अवस्थामा पुगे। सोही क्रममा ६ हजारको हाराहारीमा मधेसी नागरिक घाइते भए। आन्दोलनका क्रममा मधेस केन्द्रित दलहरूका करिब ५ सय कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्यो। तीमध्ये अहिले अधिकांश मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन् भने केही फिर्ता हुने क्रममा छन्।

मधेसका आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन बनायो। सो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग मधेस केन्द्रित दलहरूले जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका छन्।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। संविधान स्वीकार गर्दै मधेस केन्द्रित दल र नेताहरू संघीय र प्रदेश सरकारमा मात्र गएका छैनन्, यही संविधानलाई आत्मसात् गरेर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनावमा सहभागी पनि भएका छन्। २०७४ सालको चुनावपछि पुनः केन्द्रीय सरकारमा जान तयार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संविधान दिवसका दिन आइतबार मौन बस्ने भएको छ। केपी ओली सरकारमा सहभागी भएर पनि सर्वोच्चको आदेशबाट बाहिरिनुपरेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूले भने असोज ३ मा देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।

‘हामीले यो संविधानलाई आंशिक स्वीकार गरेका छौं,’ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘तर संविधानको स्वामित्व लिन सक्दैनौं। किनभने, गोली हानेर, मान्छे मारेर यो संविधान जारी गरिएको हो।’ संविधानलाई परिमार्जन गरेर संविधानमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने उनको अडान छ। ‘संविधानलाई आंशिक स्वीकार गरेकाले संविधान दिवसको दिन न विरोध गर्छौ न दिवसका रूपमा मनाउँछौं। त्यस दिन चुप लागेर बस्छौं,’ उनले भने।

जसपा प्रदेश २ अध्यक्ष विजय यादवले भने संविधान दिवसका दिन असोज ३ गते आफूहरू मौन बस्ने बताए। तर, लोसपाका नेता केशव झाले भने संविधान संशोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते देशभर कालो दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरिएको बताए। ‘हामीले संविधानलाई आंशिक स्वीकार गरेका हौं,’ झाले भने, ‘आंशिक स्वीकार गरेका कारण संविधान संशोधनको माग उठाएका हौं। नभए पुनर्लेखनको माग उठाउने थियौं।’ 

संविधान स्वीकार गर्दै तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रदेश २ सरकार एकलौटी चलाए। अहिले प्रदेश २ सरकारमा अहिले लोसपा छैन। यसबाट पनि मधेस केन्द्रित दलहरू संविधानलाई स्वीकार गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तथापि, संविधान संशोधन मुद्दालाई मधेस केन्द्रित दलहरूले छाडेका छैनन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन समाजवादी पार्टीले कालो दिवस मनाउन छाड्यो। तर, अर्को दलले राजपाले कालो दिवस मनाउने क्रम जारी राख्यो। तत्कालीन दुई दल संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भइसकेको अवस्थामा गत वर्ष कालो दिवस मनाउने कि नमनाउने भन्ने विषयमा एकीकृत पार्टी जसपा दुई धारमा बाँडियो। एउटै पार्टीका नेता दुई लाइनमा देखिए।

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि संविधानअनुसार नै तत्कालीन राजपा र फोरमका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदका रूपमा शपथग्रहण गरे। यहाँसम्म कि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा तत्कालीन राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराए। यद्यपि, संविधानलाई परिमार्जन गरी सबैको संविधान बनाउनुपर्ने जसपाका नेता दीपेन्द्र अग्रवालको सुझाव छ। ‘तराई/मधेसको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै संविधानमा परिमार्जन हुनुपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘त्यसपछि मात्र संविधान सबैको हुनेछ।’

तत्कालीन तराई÷मधेस केन्द्रित दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न २०७३ मंसिर १४ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले संसद्मा दोस्रोपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। पहिलो संशोधनलाई तत्कालीन फोरम र राजपाले अस्वीकार गरेका थिए भने दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई समेत मधेस केन्द्रित दलहरूले स्वीकार गरेनन्। सरकारले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। २०७४ भदौमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला संशोधन प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा संसद्ले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्‍यो।

राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको माग राखी १६ वर्षअघि सुरु गरिएको मधेस आन्दोलन अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको एजेन्डा कहिले सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ न उनीहरूसँग छ न सरकारसँग।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ०२:२३ आइतबार