६ कार्तिक २०७८ शनिबार
राजनीति

सरकारका ६० दिन : मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ, हाम्राभन्दा राम्रालाई नियुक्ति

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व समालेको दुई महिना पूरा भएको छ। साठी दिनको समय ठूलो उपलब्धी हासिल गर्न पर्याप्त त होइन तर देशमा व्याप्त अन्योल र अस्थिरताबाट मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्ने गहन जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा छ। अर्कातर्फ मुलुक कोभिड–१९ महामारीको  कहरमा गुज्रिरहेका बेला नयाँ सरकार निर्माण भएकाले पनि यो सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो भने छैन। पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा काग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकन थिए।

यो सरकार निर्माणसँगै देश कोभिड कहरको मारमा परेको मात्र नभएर देशमा प्राकृतिक विपद्का घटना पनि भइरहेका थिए। यो बीचमा मुलुकले बाढी, पहिरो, डुबानको क्षति पनि झेल्नु पर्यो। कोभिड रोकथाम र बाढीपीडितको उद्धार एवं राहतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कठिनाइलाइ चिर्दै नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारमा नीहित अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई महिनामा जनताको सरकारका रुपमा केही सुधारात्मक काम भने गरेको छ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कठिन परिस्थितिकाबीच नेतृत्व सम्हालेको वर्तमान सरकारले जनचाहन र राष्ट्रको हित अनुकूलका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए। कोभिड महामारीबाट शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनताको दैनिक जीवनयापनलाई क्रमशः सहज तुल्याएर राष्ट्रको समृद्धिमा जुट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको बढी नै आकाङ्क्षा थियो तर सबै जनचाहना पूरा गरिहाल्ने बेला भने भएको छैन। यस अवधिमा देउवा सरकारले केही आशा जगाउने खालका कदमको भने सुरुआत गरेको देखिएको छ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘निश्चय पनि गठबन्धन सरकारका आफ्नै बाध्यता र विवशता नभएका होइनन्। एकलरुपमा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रअनुरुप चाहेको काम गर्न सकिँदैन। सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ। साधन र स्रोतको सीमितताकाबीच सरकारले जनताको पक्षमा कार्यको थालनी गरिसकेको छ।

हाम्राभन्दा राम्रालाई नियुक्ति

देउवा सरकार जनभावनाअनुसार अघि बढेको देखिन्छ। हाम्राभन्दा पनि योग्य र राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा विश्वराज पौडेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई नै उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। सरकार गठनको प्रारम्भमै भएको उक्त निर्णयले विकास एवं सुशासनका लागि जनमानसमा राम्रो सन्देश दिएको छ।

युवा अर्थशास्त्री पौडेल नेतृत्वको आयोगले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने र अनुभवी घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुका साथै लोडसेडिङको कहरबाट मुक्ति दिलाउने भरोसा नागरिकमा जागेको देखिएको छ।

रासस

प्रकाशित: २ आश्विन २०७८ १४:२२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App