प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी शपथ ग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक भएको सो प्रदेशका गठबन्धन दलहरुले जनाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश नं १ का नेता राजीव कोइराला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सदस्य एवं नेता राजेन्द्रकुमार राई र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले आज संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरी जारी विज्ञप्ति सो जिकिर गरिएको छ।

प्रदेशसभामा बहुमत रहेको दल विभाजित भइसकेपछि नेकपा (एमाले) मा कति प्रदेशसभा सदस्य कायम छन् भत्रे परीक्षण नगरी हतारहतारमा नेकपा (एमाले) मै बहुमत रहेको भन्दै भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा प्रदेशसभाका १० सदस्यले सनाखत गरेबाट पनि मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेशसभामा बहुमत गुमाइसकेर अल्पमतमा परेको र असंवैधानिक तवरले नियुक्ति भएको सरकारले कुनै दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरिएको छ।

‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान र संसद्को रक्षाको पक्षमा उभिने दलहरुको गठबन्धनलाई हामी प्रदेशसभामा समेत थप सशक्त र एकताबद्ध बनाएर आगाडि बढ्ने सहमति गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नयाँ दलमा प्रदेश नं १ बाट प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरू केन्द्रीय समितिमा रहेको र आयोगले नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई नयाँ दल रोज्ने समय प्रदान गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाइसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संयुक्त गठबन्धनको आजको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अल्पमतमा परिसकेको दलले सरकार बनाउने कार्य गलत हो भन्दै वर्तमान सरकारले दैनिक कार्य बाहेक अन्य ठूला निर्णय गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले गठबन्धन प्रदेशमा मात्र नभएर केन्द्रीय तहमा पनि भइसकेकाले सोहीअनुसार कार्य गर्ने बताउँदै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताले अन्य सदस्यहरुलाई विभिन्न प्रलोभन दिन खोजिरहेको आरोप लगाए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सातै प्रदेशमा गठबन्धनका सरकार बत्रे र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भन्दै मुख्यमन्त्री सहमतिको आधारमा तय हुने प्रतिक्रिया दिए।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७८ १४:३८ बिहीबार