प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद १९ महिनादेखि खाली छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारदेखि वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारको पालासम्म आइपुग्दा उपसभामुखमा अहिलेसम्म निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको छैन। तर देउवा सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा मन्त्रीको भागवण्डामा उपसभामुख पनि जोडिएकाले यसपालि उपसभामुख निर्वाचन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का कारण प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद २०७६ माघ १२ गतेदेखि खाली भएको हो। अहिले उपसभामुखको निर्वाचनकै लागि प्राथमिकतामा राखेर संसद् अधिवेशन बोलाउने अनुमान पनि कतिपयले गरेका छन्। तत्कालीन नेकपाबाट सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचन भएसँगै नेकपाबाटै निर्वाचित भएकी तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएसँगै उपसभामुख पद खाली भएको हो। संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। 

नेकपा पूर्ववत अवस्थामा आई एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि सभामुख माओवादी केन्द्रको कोटामा परेका छन् जसबाट सभामुख सापकोटा पुरुष भएकाले अब फरक दलको महिला उपसभामुखको आवश्यकता परेको छ। उपसभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषद् पनि पूर्ण भएको छैन। संविधानले उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन नेकपा अस्तित्वमा रहँदा झण्डै दुईतिहाइ रहेकाले उसको सहमतिविना कुनै पनि पार्टीको उपसभामुख बन्नसक्ने अवस्था थिएन। ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। पार्टीहरू विभाजित भएका छन्। तसर्थ उपसभामुख बनाउन पहिला जस्तो कठिनाइ छैन एमालेविना पनि उपसभामुख बनाउन सकिन्छ। त्यसैले अब उपसभामुखको निर्वाचन हुने अवस्था छ,’ एकजना कांग्रेसका नेताले भने।  

संसदमा यतिबेला राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी),जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी छ ओटा पार्टी छन्। उपसभामुखमा नेकपा एमालेबाहेक अन्य सबै दलले पाउने भएका छन्। संसद्मा एमालेबाहेकका दलको गठबन्धनको बहुमत रहेकाले उपसभामुख एमालेले पाउने सम्भावना छैन। उपसभामुख पद खाली भएको सुरुवाती समयमा भने छिट्टै उपसभामुख निर्वाचन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको थियो तर, कुनै दलको यस विषयमा सहमति बन्न सकेको थिएन। सहमतिविना तत्कालीन नेकपाले उपसभामुखमा कुनै निर्णय नगर्ने नीति लिँदा उपसभामुखको नयाँ उपसभामुख आउने सम्भावना भएको थिएन। 

तत्कालीन राजपासँग प्रदेश २ को राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचनमा नेकपाले २०७६ पुस २ गते दुई बुँदे सहमति गर्दै चुनावी तालमेल गरेको थियो तर पहिलो बुँदाको सहमतिबमोजिम चुनावी तालमेल भएको थियो भने दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने खेल सुरु भएको कारण रातारात राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएका थिए। पहिलो बुँदा चुनावी तालमेल गर्ने कुरा थियो भने दोस्रो बुँदामा नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमित छलफल गर्ने र सहकार्य अघि बढाउने उल्लेख थियो। 

राजपा एकीकरण नहुँदै दोस्रो बुँदाको सहमतिलाई लिएर उपसभामुख राजपाले पाउने अनुमान गरिएको थियो। यसैबीचमा राजपाका नेताले उपसभामुख लिने सहमति नभएको बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि कमण्डलु लिएर उपसभामुख नमाग्ने बताउँदै आएको थियो। मुलुकमा दुईपटकको लकडाउन, दुईपटकको संसद् विघटन भएपछि त उपसभामुखको विषय झन् सेलाएको थियो ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८ ००:४४ बुधबार