लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिपक्ष दलको उपस्थिती बिनै केसीले सदनबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। सोमबार दिउँसो ४ बजे सुरु भएको नवौं अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीलाई प्रदेशसभाका ४२ सदस्यले विश्वासको मत दिए।  

संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ र प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम केसीले सदनमा विश्वासको मत मागेका हुन्। केसीको पक्षमा ४२ र विपक्षमा शून्य मत पर्‍यो। बैठकमा प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरु उपस्थित भएनन्। बैठकमा उपस्थित उपसभामुख कृष्णी थारु तटस्थ बसिन्।  

सांसदहरुले केसीलाई विश्वासको मत दिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्रीले पाएको मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।  

हाल प्रदेशसभा ८० सदस्यीय छ। बहुमतका लागि ४१ मत आवश्यक पर्छ। काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र सुर्य चिन्हबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद अजय शाहीसहित ४२ जनाले केसीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। एमालेका ३७ सांसद हुन्। आजको पहिलो बैठकमा झण्डै आधा घण्टा नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेरेको प्रतिपक्ष एमाले त्यसपछिको बैठकमा उपस्थित भएन।

विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री केसीले गठबन्धनको सरकारको महाअभियानमा एकताबद्ध भएर राजनीतिक सहयात्राको नयाँ गोरेटो कोर्ने बताए। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। कोभिड १९ नियन्त्रण, रोकथाम, संक्रमितको उपचार र खोप व्यवस्थापनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको मुख्यमन्त्री केसीले बताए। संविधानको पूर्ण पालाना गर्दै विपक्षी दलसंग पनि संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री केसीले प्रतिपक्ष एमालेलाई इर्स्या, आवेग र बदलाको भाव नराख्न आग्रह गर्दै सदन नै बहिष्कार गर्नु अराजनीतिक संस्कार भएको टिप्पणी समेत गरे।  

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसी प्रदेशसभाका चार दल र एक जना स्वतन्त्र गरी ४२ सांसदको समर्थनमा साउन २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसंगै एमालेले नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी सांसद बिमला खत्री र सुर्य चिन्हबाट निर्वाचित नवलपरासीका स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।  

नवौं अधिवेशन सुरु भएयताका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले आजको पहिलो बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो। पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ नारबाजी गर्दै रोष्टम घेरेपछि साढे २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछिको बैठकमा भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु उपस्थित भएनन्।  

एमालेले सांसदद्धय खत्री र शाहीलाई आफ्नो दलको दावी गर्दै पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर प्रदेश सभा सचिवालयले भने उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै कारबाही गर्न नमिल्ने जानकारी आइतबारै एमाले संसदीय दललाई गराएको थियो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७८ १२:११ सोमबार