पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहोराले पाइन्। यो एमाले कार्यकर्ता, महिलावादी अनि सबै नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो।

तर कठिन घडीमा मुख्यमन्त्री भएकी शाक्यलाई चुनौतीको भारी धेरै रहेको छ। पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, मुख्यमन्त्री पद र सरकार जोगाउने। हेटौंडामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाक्यले एमालेका सबै सांसद सँगै रहेका साथै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन गर्ने दाबी गरिन्।

तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रखर आलोचक रहेकी उनको अचानकको ‘यु–टर्न’लाई सकारात्मक रूपमा पार्टी एकताको रूपमा मात्र हेरिएको छैन। पदमा बिकेर नैतिकता गुमाएको, विधि, पद्धति र कम्युनिस्ट सिद्धान्तविपरीत लागेको, देश र जनतालाई मूर्ख बनाएको, नेपाल समूहलाई धोका दिएकोजस्ता गम्भीर आरोप लागेको छ।

एमालेका सांसदलाई नेपाल समूहको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान रोक्न र एमाले सरकार कायम राख्न रातारात मुख्यमन्त्री फेरेर शपथग्रहण गरिएको प्रस्टै छ। कतिपयले शाक्य एमालेको ओली समूहबाट उपयोगको सिकार भएको आशंका गरेका छन्। सुरुमै धरापमा परेको मुख्यमन्त्री पदमा उनी डेढ वर्ष रहने सम्भावना कम देखिन्छ। जसकारण सभामुखसहित १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिएसँगै उनी अल्पमतमा परेकी छिन्। एमालेका ५६ मध्ये शाक्यसहित २२ जना नेपाल समूहमा रहेका थिए। बहुमतका लागि ५५ सांसद चाहिने भएकाले २ सांसदले एमाले छाड्दा पनि शाक्य सरकार ढल्छ। त्यसो त २२ जनामध्ये कति एमालेमै रहन्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन तर २ भन्दा बढी सांसदले एमाले छाड्ने बताइसकेका छन्। शाक्यलाई एमाले संसदीय दलको नेतामा चयन गर्दा नै एमालेका ५६ मध्ये ७ सांसद अनुपस्थित थिए।

त्यसैले अल्पमतमा परेपछि शाक्यले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। पार्टी फुटको दम्भ र प्रतिशोधले विश्वासको मत नपाए उनी पदमुक्त हुनेछिन्। त्यसपछि अन्य साना दलसँगको साझेदारीमा सरकार गठनको पहल हुन सक्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाहेक मजदुर किसान पार्टी र विवेकशील साझाका तीन–तीन, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ९ सांसद रहेका छन्। एमालेका १० सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गए शाक्य सरकार ढल्ने मात्र होइन माओवादी–कांग्रेस–नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहज रूपमा सरकार बनाउनेछ। प्रदेश सभामा माओवादीका २३ र कांग्रेसका २२ सांसद रहेका छन्।

यदि कथंकदाचित विश्वासको मत पाइन् वा अन्य पार्टीसँगको साथमा सरकार टिकाइन् भने पनि उनलाई थप चुनौती छ। नेकपा नफुट्दै शाक्यलाई मुख्यमन्त्री पदको उम्मेदवार बनाएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो। त्यसअघि नै माओवादीका दुई र नेपाल पक्षका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। जसकारण उनलाई सत्ताबाट हटाए वा उनको सरकारलाई सहज रूपमा काम गर्न रोकिए त्यो अनौठो हुने छैन। त्यसो त प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल माओवादी र तेस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि सत्ता हत्याउने अवसरको खोजीमा छ। एमालेभित्रको झगडा, पार्टी फुट र कोरोनाबाट चौपट अवस्था, आक्रान्त जनताको आक्रोशलाई मलजल गर्दै शाक्य सरकार ढालेर माओवादी र कांग्रेस सत्तामा जान सक्छ।

उनलाई अर्को झड्का नयाँ प्रदेश प्रमुखबाट पनि लाग्ने छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट सरकारले वाग्मती प्रदेश प्रमुखमा यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्ति गरेको छ। नेकपा एमालेको विदेश विभाग पूर्वसचिवसँगै लामो समय माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र मदन भण्डारीको सचिवालयमा रहेर काम गरेका कारण शाक्य सरकारलाई सहज हुनेछैन। त्यसो त ओली र नेपाल समूहको लामो झगडासँगै व्यक्तिगत आरोप, लाञ्छनाले एमालेमा पहिलोजस्तो एकताबद्ध गर्न शाक्यलाई कठिन हुनेछ।

प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९ को बजेट ल्याइसकेकाले आफ्नो योजना र कार्यक्रम समावेश गर्न शाक्यले पाउने छैनन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वकै सरकारको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दा पनि उनले जस पाउने छैनन्। त्यससँगै धेरै बहुवर्षीय योजना पौडेल सरकारले ल्याइसकेकाले त्यसको अपजस मात्र शाक्ले पाउनेछिन्।

कोभिड–१९ ले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीवनलाई सुधार्न चाहेर पनि नव मुख्यमन्त्री शाक्यले खासै केही गर्न सक्ने छैनन्। प्रदेशमा बढ्दो आपराधिक घटना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ढिलासुस्ती, विकृति, विसंगति नियन्त्रणमा पनि कमजोर मुख्यमन्त्री असफल हुने देखिन्छ। वर्षौंदेखि ओली र उनको समूहविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी मुख्यमन्त्री शाक्यलाई आमजनताले पनि पद लोलुपताको नजरबाट बढी हेरेको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७८ ०१:५१ शनिबार