नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै कम्तीमा एक साता लाग्ने भएको छ। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएका दुई समूहले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता नपाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल एमाले र जसपाका असन्तुष्ट पक्ष नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका थिए। अध्यादेशअनुसार कानुनी व्यवस्था मिलाएर उनीहरूलाई नयाँ दलको मान्यता दिन कम्तीमा एक साता लाग्नेछ। आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता प्राप्त गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई समेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछन्।

एमाले र जसपाका असन्तुष्ट नेताले बुधबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा केही समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने समझदारी भएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेबाट छुट्टिएर गठन भएको एमाले समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै केही समय कुर्ने समझदारी भएको हो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताए। एमालेभित्र असन्तुष्ट नेपाल पक्षले बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति नयाँ बनेको बताउँदै दाहालले बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नयाँ दल दर्ता भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिएका हुन्।  

‘हिजो (बुधबार) बाट नयाँ परिस्थिति बनेको छ। आज (बिहीबार) बिहान प्रधानमन्त्रीसँग पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कुरा भएको छ,’ दाहालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलो गर्न हुन्न भन्ने कुरा भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नयाँ पार्टीको सनाखत हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’

करिब एक महिनाअघि असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट साउन ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए। माओवादीका दुई र कांग्रेसका दुई मन्त्री गरी मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय छ। एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै देउवाको पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना हुँदै आएको छ।

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले विगतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएका दलका नेताहरूले सत्तासीन भएपछि ओली मार्ग नै रोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर, माओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै बचाउ गरे। 

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउनेगरी ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको जिकिर गर्दै दाहालले भने, ‘सबै अध्यादेश उस्तै हो भनेर बडो आदर्शवादी कुरा सुनिएको छ। लोकतन्त्र र संविधान सिध्याउने र रक्षा गर्ने अध्यादेश उस्तै हैन। ओली विरोधी गठबन्धनमा रहेका एमाले नेता नेपाललाई नयाँ दल दर्ताका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले विगतमा भन्दा पनि खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएको छ। त्यसलगतै नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेका छन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ ०१:१५ शुक्रबार