दल विभाजन अध्यादेशले तरंगित मधेस

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि राजनीतिमा आएको तरंगको बाछिटा मधेस राजनीतिमा पनि देखिएको छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संधोशन अध्यादेश २०७८ बुधबार जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि मधेस राजनीति समेतमा हलचल पैदा गरिदिएको छ।

‘अब पार्टी फुटाउन दलको ४० प्रतिशत नचाहिने भयो, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिन्छ। यसले हाम्रो राजनीतिक स्थायित्वको धरातल कमजोर भएको छ,’ राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘अब देशमा अस्थिरताको खेल सुरु भइसक्यो। चलखेल गर्नेले मौका पाउने भयो। उनले थपे, ‘अब २० प्रतिशत पुर्‍याएर जो कोही पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गराउन पाउने भए। सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मधेसकेन्द्रित दललाई यो अध्यादेशबाट सबैभन्दा बढी असर पर्छ।’ यो अध्यादेशले माधवजी र महन्थजीलाई फाइदा भएको राजनीतिज्ञ मण्डलको टिप्पणी छ। ‘देश फेरि अस्थिरताको भुमरीमा जाने निश्चित भइक्यो, स्थिरता खोजिरहेका देशवासी फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने भए।’

राजनीतिक स्थिरताको शुभसंकेत देखिन लागेकै बेला पार्टी विभाजन प्रक्रिया सहज बनाउने कानुनले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन कमजोर बनाउन मद्दत पुर्‍याउने मण्डलको विश्लेषण छ। ‘यसले जनता समाजवादी पार्टीमा बढ्ता असर देखिन सक्छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘माउ पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गराए सांसद पद गुमाउनुपर्ने जोखिम अध्यादेशले पार लगाइदिएपछि दल विभाजनको होडबाजी चल्ने निश्चित छ। राजनीतिक विभाजनसँगै अस्थितरताको यात्रा सुरु हुने पनि पक्का छ।’

‘कुन दलमा गुटबन्दी छैन। अब प्रत्येक गुटले चाहेमा पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ता गराउन सक्ने भए। यसले स्वार्थी समूहलाई बढ्ता फाइदा पुग्छ,’ मण्डलले भने, ‘अन्ततः स्थिरता चाहनेलाई फाइदा पुग्छ। अस्थिरता लम्बिए तानाशाहको उदय हुन्छ। तानाशाहको उदयले लोकतन्त्रलाई समाप्त पारिदिन्छ। यो अध्यादेशले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सिध्याइदिनेछ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि दलविहीन बनेका महन्थ ठाकुरले दल विभाजन कानुनको उपयोग गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएका छन्। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै ठाकुर पक्षका नेताहरूले जसपा लोकतान्त्रिक नाममा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।

नयाँ दलको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर रहनेछन्। २५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये रेशम चौधरीसहित १५ जना सांसदको नाम राखिएको बताइएको छ। ठाकुर पक्षले नयाँ दलको चुनाव चिह्नमा साइकल प्रस्ताव गरेको छ। २०७७ वैशाख १० मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो। बलियो मधेसी शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी बनेसँगै मधेसीको चेहरा खुसीले भरिएको थियो। जनकपुरका प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘जसरी मधेसी शक्तिको संगठित स्वरूप जसपाको निर्माणले मधेसको मन खुसीले भरिएको थियो त्यसरी नै आज मन मलिन भएको छ। मधेसको शक्ति कमजोर हुँदा केवल मधेसी दल वा नेतालाई मात्र होइन, मधेस मुद्दालाई समेत कमजोर बनाउँछ। साथ हुँदामा जति शक्ति हुन्छ अलग हुँदा त्यति नै कमजोर। मधेसमा उनीहरूले आफ्नो तागत आफ्नै कारण कमजोर बनाउन पुगेका छन्।’

‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै जसपाको संस्थापन उपेन्द्र यादव पक्ष र अर्को महन्थ ठाकुर पक्ष मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि आवाज बुलन्द गर्दै थिए। यहीबेला आएको दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले मधेस मुद्दालाई ओझेल पारिदिएको छ। कुन दल फुट्दै छ र कुन सांसद, सदस्य कुन कित्तामा जाँदै छन् भन्ने चर्चा उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको छ। मिलेर मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्ने जनादेशविपरीत जसपा स्वार्थका लागि फुटेको देख्दा मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारको मन रोएको छ। मिलेर राज्य सत्तासँग मधेसी सपुतहरूको सपना पूरा गराउनुपर्ने बेला सत्ता स्वार्थका लागि फुटेको देख्दा छाती पिटेर रुन मन लाग्छ,’ मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोका पिता रवि महतोको दुःखेसो छ।

पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म मधेसी दल आन्दोलनका बेला मिल्ने माग पुरा गराउने बेला फुट्ने प्रवृति देखिएको छ। फोरम स्थापित हुँदासम्म त्योसहित दुईवटा सद्भावना गरी मधेस केन्द्रित तीनवटा पार्टी मात्रै थिए। मधेस आन्दोलनमा बलेको आगोको रापले यस पार्टीमा भित्रिएकाहरूले पछि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाए। विजय गच्छदारले फोरम लोकतान्त्रिक, राजकिशोर यादवले फोरम गणतान्त्रिक र शरदसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बनाए। अहिले गच्छदार माउ पार्टी कांगे्रसमै फर्किसकेका छन्। राजकिशोर र शरदसिंह जसपामा छन्। सद्भावनाका राजेन्द्र महतो र अनिल झा पनि त्यही पार्टीमा छन्। कांग्रेसबाट अलग भएर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको गठन गर्ने महन्थ ठाकुरको तमलोपा पनि २०६४ सालपछि दुई टुक्रा भयो। उनको पार्टीमा रहेका महेन्द्र राय यादवले तराई–मधेस सद्भावना पार्टी खोले। अहिले उनी पनि जसपामै छन्।

उपेन्द्र यादवसँगै पहिलो मधेस आन्दोलनमै उदाउने भाग्यनाथ गुप्ताको नाम सायद सबैले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। पर्साको वीरगन्ज निवासी गुप्ता तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रमुख नेता मानिन्थे। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नै नगरी सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गरेको भन्दै २०६४ सालमा भाग्यनाथले अर्काे फोरम गठन गरे। त्यो फोरमको अवस्था मधेस आन्दोलनको सुरुवातमा राम्रै रहे पनि अहिले नामनिसान छैन।

गुप्ता स्वयं विलीन भएको स्थिति छ। मधेसलाई नेताहरूले धोका दिएका हुन् तर आन्दोलनले धोका दिएको होइन। आन्दोलनले सही प्रश्नहरूको उठान गरेको छ। देशलाई सही बाटोमा अग्रसर गराएको छ। तर नेताहरू भने आन्दोलनको ‘स्प्रिट’ अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको सत्य रहेको मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह ठान्छन्। ‘आन्दोलनले त उपलब्धि दियो। त्यही आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संघीयता आएको हो। समावेशिता त्यही आन्दोलनको प्रतिफल हो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्य कुरा के हो भने आन्दोलनका उपलब्धिलाई नेताहरूले जोगाउन सकेका छैनन्।’

मधेसी नेताहरू विभिन्न दलमा बाँडिए पनि मधेसीजन मुद्दामाथि उत्तिकै अडिग छन्। मुद्दामा अडिएको मधेसी मनलाई शान्त पार्न राज्यसत्ताले ‘मधेस’ लाई मधेसी दलका रूपमा बुझ्नुभएन राजनीतिज्ञ मण्डल भन्छन्, ‘मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यसत्ताले मधेसको समस्या सामाधन खोज्नुपर्छ।’