नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री)को जिम्मेवारीमा पुगेपछि आम जनताले सोचेका थिए उनले आफ्नो विगत सुधार गर्नेछन्। ‘संविधानको जग बसाउने छन् र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउने छन्। केपी ओलीले झैं जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद्लाई बाइपास गरेर संविधान र कानुनविपरीत देउवा अघि बढ्ने छैनन्। दुई तिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली ४१ महिना बित्दा नबित्दै प्रतिपक्षमा पुगेको नजिकबाट देखेका देउवाले आफ्नो दललाई मात्र होइन गठबन्धनका दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नेछन्।  

सत्ता स्वार्थ होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर देउवा संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्छन्’, आम बुझाई यस्तै थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै देउवाले ओलीकै पद चाप पछ्याउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भएका छन्। अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई खुशी बनाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन राजनीतिक दल विभाजनको बाटोलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन्।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध जनाएका देउवाले अहिले सत्तामा पुगेपछि अहिले त्यही ओली बाटो समाएका छन्। ओली नेतृत्व सरकारले जस्तै संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन प्रावधान विगतमा भन्दा पनि अझ खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठुलो जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन्।

केही समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिएका दुवै पार्टीका असन्तुष्ट पक्षका नेताले अध्यादेश जारी भएको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गराएका छन्। एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट ५८ जना केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी दर्ता गराएका हुन्। त्यस्तै, समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका १५ सांसदसहितका नेताले पनि आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ता गराएका छन्।  

अध्यादेशले नेताहरूको स्वार्थअनुसार नयाँ दल गठनको बाटो खोलिदिएको छ। पुरानो दलमा पनि बस्न नसक्ने र नयाँ दल गठनको बाटो नहुँदा खुम्चेर बस्नुपर्ने बाध्यताबाट एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेतालाई नयाँ पार्टीमा संगठित हुने बाटो यसले खोलिदिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका लागि आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि पनि तत्कालका लागि केही सहज बनाएको छ।  

एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट पक्षको मतसहित देउवाले साउन ३ गते नै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। तर, विश्वासको मत दिएका दुवै दलका असन्तुष्ट समूह विपक्षी बेन्चमा रहँदा सरकारले संसद्मा पेश गर्ने कुनै पनि विधेयक पास नहुने र सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्नसक्ने देउवाको विश्लेषण थियो। आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न र पछिल्लोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले नेता नेपालका लागि नयाँ पार्टी खोल्न पनि देउवाले सहज बनाइदिएका छन्। त्यसले सत्तामा टिक्ने देउवा स्वार्थ र नयाँ पार्टी खोल्ने नेपालको चाहनालाई अध्यादेशले पूरा गरे पनि आम जनताको राजनीतिक स्थायित्वको चाहनालाई भने भत्काइदिएको छ।  

व्यक्तिगत स्वार्थ टकराउँदा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बारम्बार दल विभाजन गर्ने कुराले निरन्तरता पाउने भएको छ। अनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन्छ र देश आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आम चाहना फेरि खण्डित हुने देखिएको छ। राजनीति थिति होइन फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक थितिमै अघि बढ्ने भएको छ। संविधान र कानुन होइन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अध्यादेशको गलत प्रयोग हुने देखिएको छ। कानुनी राज कमजोर हुने मात्र होइन सत्ता जोगाउनका लागि जे पनि गर्ने परिपाटीको विकास हुने देखिएको छ। 

आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नका लागि अर्को राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउन ऐन, कानुन परिवर्तन गर्ने प्रचलनले एमाले मात्र होइन आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि विभाजनको बाटोमा जाने र राजनीतिक दलहरू निकै कमजोर बन्नसक्ने देखिन्छ। त्यसले राजनीतिक विकृति ल्याउने विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ। ‘आफूसँग सांसदको संख्या छेलोखेलो हुँदा मात लागेर ल्याएको भए पनि वा आफूसँग सांसदको संख्या टुम्टुम भएर विधेयक पारित गर्नसमेत सकस भएर ल्याएको भए पनि पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश स्वस्थ्य राजनीतिक अभ्यास होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसले अन्ततः ल्याउने राजनीतिक विकृति र अस्थिरता नै हो, चेतना भया।’

त्यति मात्र होइन सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने मानक बनाएका देउवाले पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसलाई तोड्नेछन् भन्ने आम बुझाइलाई उनले गलत सावित गरिदिएका छन्। असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म मनित्रपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। संघीयताको जग बसाउन प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनुको साटो प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री त्यसमै रमाइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन अहिलेसम्म आफ्नै सचिवालय बनाउन नसकेका देउवाले विगतका कमजोरी सच्याउने होइन पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक नै थप संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। 

जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको रेकर्ड बनाएका देउवाले सुरासुन्दरी, प्राडो र पजेरोसहितका विकृति भित्र्याएको मात्र होइन सत्ता र शक्तिका लागि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप पनि झेल्दै आएका छन्। अब उनले सत्ता टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेको आरोप पनि खेप्नुपर्ने छ। संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि विकृत बनाउन देउवाले भूमिका खेलेको आरोप आगामी दिनमा उनले पक्कै पनि खेप्नुपर्ने छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७८ ०१:३० बिहीबार