सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको ३० दिनपछि संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अधिवेशन अन्त्य भए पनि संसद्ले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन्। संसद्मा रहेका थुप्रै विधेयक सरकारले कसरी अघि बढाउने भन्ने अनिश्चित बनेको छ। कतिपय विधेयक तुरुन्तै पारित गर्नुपर्ने छन्।

डेढ वर्षदेखि संसद्मा थन्किएका ५५ विधेयक सरकारले पहल नगरेसम्म अघि बढ्दैनन्। यति बेला राष्ट्रियसभामा १२ विधेयक र प्रतिनिधिसभामा ४३ विधेयक छन्। यस अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर ७ विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि साउन ३ गते सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशनअन्तर्गत सोमबारसम्म प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभाका १३ बैठक बसेका थिए।

विधेयक अघि बढाउन नसके पनि सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषय तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट राष्ट्रिय महत्वका विषयमा व्यक्त मन्तव्यका कारण यसपटकको अधिवेशन महत्वपूर्ण रहेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले यसपटक संसद्ले धेरै काम गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई महत्व दिनुभयो। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण ट्र्याक छाडेर बाहिर गएको अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउने काम भयो। यसका साथै संसद्मा विभिन्न प्रतिवेदन पनि पेस भएका छन्।’ उनले संसद्लाई बिजनेस दिन सरकारले केही तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण सो समयसम्मका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पाएको बताइन्।

स्रोतले भने मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा संसद्को काम प्रभावित भएको बतायो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस, एमाले माधव नेपाल समूह, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा १६५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना बित्दा पनि देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।  

साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन्। संसद्मा पेस भएका प्रस्तावमा पाइलैपिच्छे बहुमत पुग्नुपर्ने भएका कारण देउवाले ढिलो गरेर भए पनि गठबन्धनका सबै पक्षलाई समेटेर बलियो मन्त्रिमण्डल गठन गर्न खोजेको विश्लेषण छ।  

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका कुनै पनि विधेयक संसद्मा प्रवेश गरेनन्। नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएन। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएका ७ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा थन्किएका छन्।  

राष्ट्रियसभामा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकमा नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विधेयक, तथ्यांक विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नापतौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक, रेल्वे विधेयक, प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक र कारागार विधेयक छन् ।

अघिल्ला सरकारले लागू गरेका अध्यादेश पेस भए पनि तिनलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएको छैन। ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउँदै आए पनि त्यस्तो विधेयक ल्याइएन।  

यस अधिवेशनमा ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’, ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’, ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ र ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ सदनमा प्रस्तुत भए। त्यस्तै सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ गत साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले फिर्ता लिएको जानकारी गराइएको थियो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार यस अधिवेशनमा ‘महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’, ‘निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७’, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७’ र ‘मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७’ पेस भएका छन्।  

अधिवेशनअन्तर्गत साउन १९ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यसम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए। त्यस्तै साउन २६ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र साउन २८ गतेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भइरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७८ ००:११ मंगलबार