नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू दसैंअघि १४औं महाधिवेशन सक्नेगरी आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यसअघि तोकिएको मिति भदौ १६-१९ मा महाधिवेशन नहुने भएपछि शीर्ष नेताहरू दसैंअघि सम्पन्न गर्नेगरी सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन्।  

सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष भदौमै वडा अधिवेशन गरेर महाधिवेशनका लागि केही समय लिने पक्षमा देखिएको छ। छठपछि महाधिवेशन भए आफ्ना लागि अनुकूल हुने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। बिहीबार सुरु केन्द्रीय समितिको बैठकमा भदौमा वडा अधिवेशन गरेर केही समय लिँदै छठपछि महाधिवेशनका लागि जोड दिने संस्थापन पक्षको रणनीति देखिन्छ।  

संस्थापन इतर पक्षका खासगरी रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरूले अहिले पनि प्रक्रिया छोट्याएर भदौमै महाधिवेशन सम्भव रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। भदौमा महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन्। कमजोरी स्वीकार गर्नुभन्दा एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीतिमा रहेका शीर्ष नेता केन्द्रीय समितिको बैठकअघि कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन बिहान देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बैठक बसेका थिए। दुवै पक्षले आआफ्नो अडान कायमै राख्दा सहमति जुट्न सकेन। भदौ २३ भित्र वडा अधिवेशन गरेर दसैंअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भने दुवै पक्ष राजी रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘दुवै पक्ष अहिलेसम्म आआफ्नै अडानमा भएजस्तो देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दसैंअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहमति निर्माण हुन्छ।’ शीर्ष तहका नेताहरू आआफ्नै स्वार्थमा लाग्दा पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको एक नेताले बताए।

वडा तहको अधिवेशन पनि दसैंतिहारपछि सुरु गर्ने कुरा पौडेल पक्षले मान्ने अवस्था नरहेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘तल्लो तहको अधिवेशन गरेर लामो समय राख्दा धान्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरू (रामचन्द्र पौडेल पक्षधर) को बुझाइ छ।’ सभापति देउवाले बुधबार आफू निकटका नेताहरूको बैठकमा भदौमै वडा अधिवेशन हुने र दसैंअघि महाधिवेशन गर्ने भन्दै तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावपछि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका आउने दाबी गरे।  

महाधिवेशनका लागि पहिलो सर्तका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना र अनशन जारी रहँदा कांग्रेसले बिहीबारदेखि सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बैठक सुरु गरेको छ। पहिलो दिनको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संगठन समायोजनको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा संगठन समायोजनमा विवाद नरहेको जिकिर गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखकले पनि छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका छन्। लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा सदस्य कल्याण गुरुङले १६ बुँदे फरक मत राख्दै कुनै तहको पनि दस्तावेजबिनै सदस्यता स्वीकृत गरिएको उल्लेख गरेका छन्।  

बैठकमा छानबिन समितिका अन्य सदस्यले ४ वर्ष लाग्ने काम समितिले ४० दिनमा सकेको भन्दै पार्टीका शीर्ष तहबाट भएको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाए। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको १६ दिनमा शीर्ष नेताहरूबाट त्यस विषयमा के प्रगति भयो भन्ने प्रश्न गर्दै समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले बैठकमा भने, ‘पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चि गर्न हामीले डकुमेन्टबिनै पनि सदस्यता स्वीकृत ग¥यौं। तर त्यसपछि के भयो प्रगति ? ’ शीर्ष नेताहरूले बाहिरबाहिर महाधिवेशनको कुरा गरे पनि त्यसका लागि गम्भीरता नदेखाएको भन्दै पौडेलले पार्टीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनुको कारक र कारण पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्ने बताए।  

छानबिन समितिका सदस्यहरूले विगतमा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता टुंगो नलाग्दा पनि महाधिवेशन भएको बताउँदै अहिले ४ प्रतिशत ठाउँको विवादलाई देखाएर महाधिवेशन अनिश्चित गर्न लागिएको गुनासो गरे। छानबिन समितिका सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेलगत्तै केन्द्रीय सदस्यहरू हृदयराम थानी, मोहनबहादुर बस्नेत र कर्णबहादुर बुढाले आआफ्नो जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा धारणा राखेका छन्।  

बैठकमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका पनि पेस भएको छ। प्रस्तावित निर्देशिकामा केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क ३० हजार र वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ। अन्य पदहरूको उम्मेदवादी शुल्क पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै जनसंख्याको आधारमा वडामा समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व चयन हुने विधानको व्यवस्थालाई निर्देशिकाले संशोधन गर्दै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

देउवालाई बधाई

बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिएको छ। संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध ऐक्यबद्ध गठबन्धनका दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र सचेत नेपालीको साझा भावना र संविधानको मर्मअनुरूप सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लिकबाहिर गएको संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूप देशले प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सदस्यको समर्थनसहित नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारी र बाढीपहिरोबाट आक्रान्त जनताको रक्षा र राहतका कार्यसँगै संविधानको मर्म र जनताको भावनाअनुरूप कार्य गर्न दलहरूबीचको सहमतिअनुरूप अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई सफलता मिलोस् ।’ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ ००:५१ शुक्रबार