लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीमा लिँदै आएको गैरकरमा राजश्व वृद्धि गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा उत्पादन हुने घाँसेबाली बीउ बेर्ना, कुखुराका चल्ला, छात्रावास र तालिम हलमा गैरकर राजश्व वृद्धि गरेको हो।

गैरकर वृद्धिका लागि असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो। गैरकर राजश्वमा साविकको दररेटमा परिमार्जन तथा नयाँ दररेट कायम गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जय ढकालले जनाए। 

उक्त मन्त्रालयले टियोसेन्टी घाँसको बीउ प्रतिकेजी एक सय २० बाट बढाएर एक सय ५० रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। स्टाइलो घाँसको बी (कुक्स) सात सय, जै घाँसको बीउमा २० रूपैयाँ राजश्व वृद्धि गरेको छ। कुखुरा विकास फार्म खजुरामा उत्पादन भएका स्थानीय तथा ग्रामीण कुखुराका चल्ला एवम् अन्य बस्तुको दररेटमा समेत वृद्धि गरिएको छ। यहाँ उत्पादन हुने प्रतिचल्लामा पाँचदेखि १५ रूपैयाँसम्म गैरकर वृद्धि भएको छ। 

कुखुरा विकास फार्म खजुरामा उत्पादन भइ ब्रुडर किसानहरुले हुर्काएका स्थानीय तथा ग्रामीण कुखुराका (न्यू हेम्पसायर र अस्ट्रालोप) जातका चल्लामा पाँचदेखि ७५ रूपैयाँसम्म कर वृद्धि भएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा उपचार तथा प्रयोगशाला रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि बढाइएको छ। गाईभैंसीको शव परीक्षणमा ५० रूपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। 

गाईभैंसीको शव परीक्षणका लागि साविक दुई सय रूपैयाँ लिँदै आइएको थियो। साधारण र जटिल शल्यक्रियाको भने केही घटाइएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका तालिम केन्द्र/प्रशिक्षालयमा छात्रावास र तालिम हलहरुको प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क पनि बढाएको छ। तालिम हल ठूलोमा प्रतिदिन दुई हजार लिँदै आएकोमा अब तीन हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

‘गैरकर राजश्व वृद्धि मात्र भएको छैन,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘केही घटेको पनि छ र धेरैमा यथावत छ।’ गैरकर वृद्धि समयानुसार स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले किसानसँग सल्लाह नगरि आफूखुसी गैरकर बढाउँदा किसानहरु मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। 

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट थलिएको समयमा सरकारले कर वृद्धि गर्नु किसानको भावनाविपरीत भएको उनीहरुको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संकटले आर्थिक गतिविधि चलाएमान नभएका बेला यसरी वृद्धि गर्नु भनेको किसानको ढाड सेक्नु भएको किसानहरुको भनाइ छ। 

‘कुखुरा पालक किसानलाई झन समस्या भयो,’ बाँकेस्थित नरैनापुरका कुखुरा किसान पूर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘कुखुराका चल्लामा वृद्धि हुँदा केही यस व्यवसायबाट पलायन हुन सक्छन्।’ यो गैरकर वृद्धिको उपयुक्त समय नभएको उनी बताउँछन्। ‘जसोतसो पालेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले उचित राहत देला भनेको त कर बढायो।' 

‘सरकारले हेर्नुपर्ने किसानलाई हो,’ उनी भन्छन्, ‘उल्टै किसानलाई लुट्न थाल्यो।’ किसानको व्यवसाय चल्यो चलेन अनुगमनको गर्नुको साटो कर बढाउनु अनुपयुक्त भएको उनले बताए।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७८ ११:४३ मंगलबार