१३ आश्विन २०७८ बुधबार
राजनीति

लुम्बिनी प्रदेश: सरकार सत्ता लम्ब्याउने र विपक्षी सत्ता ढाल्ने अन्तिम कसरतमा

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटक पटक सदनमै भन्ने गरेका थिए ‘अल्पमतमा परेको दिन एक पनि मिनेट कुर्सीमा बस्दिनँ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छु’। अरुलाइ नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने तीनै पोखरेलले अल्पमतकै कारण बजेट पास नहुने पक्का भएपछि असार ३१ गते सदन छोडेर भाग्नु पर्यो। बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला सदन छोडेर भागेका पोखरेलले सोही दिन मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरीदिए। अर्को दिन बिहान अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।  

अध्यादेशको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले नै पत्रकार सम्मेलनमा आफुहरु अल्पमतमै रहेको बताएका थिए। आफ्नै सरकारका प्रवक्ताले अल्पमतमा रहेको बताउँदा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने अल्पमतको कुर्सी छोड्ने नैतिकता देखाएनन। अहिले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि भने पोखरेलल सरकार थप शंकट परेको छ। किनकी जसपाबाट मन्त्री बनाइएका ३ सांसदकै कारण अहिले सम्म पोखरेलको कुर्सी जोगीएको हो।  

वैशाख १९ मा संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका भनिएका पोखरेलले त्यतीबेलै जसपाका ४ सांसदलाइ मन्त्री बनाएर अल्पमतको शंकट टारेका हुन। ती मध्ये एक सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्कीसकेकी छन। उनी अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन।

विपक्षी गठबन्धनले गत बैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रको संसदिय दलका नेता कुलप्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री पोखरेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। प्रस्ताव उपर छलफलकालागि वैशाख १९ मा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर पोखरेलले सदन छल्न सोही दिन राजीनामा र पुनःनियुक्तिको नाटक रचे। स्पष्ट अल्पमतमा रहेका पोखरेललाइ किर्ते हस्ताक्षरको सहारामा एमालेको लेटरप्याडमा तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिएका थिए।अविश्वासको प्रस्ताव समना गर्न असमर्थ पोखरेललाइ पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने उनका सारथी तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव अहिले विदाइ भएर गैसकेका छन्।  

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सम्भवत आज भोलीमा कार्यभार सम्हाल्न आउने छन।प्रदेश प्रमुखको आगमनसंगै पोखरेलको अल्पमतको सत्ता ढाल्ने तयारी विपक्षीको छ। विशेष अधिवेशनको माग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाइ बिदाइ गर्ने तयारीमा विपक्षी गठबन्धन लागेको हो। त्यसकालागि सुविधाजनक बहुमत रहेको दावी गठबन्धनको छ।

यसअघि प्रदेश प्रमुखलाइ प्रयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता नै हुन नदिइ संविधान विपरित संसद अत्य गरीएकाले पुनः कानुनी  र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अगाडी बढ्न लागीएको बताउँछन पुर्वमन्त्री तथा  माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बराल।

त्यसोत प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती संगै जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार धरापमा छ। किनकी जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना सांसदलाइ निष्कासन गरीसकेको छ। जसपाको केन्द्रिय समिति बैठकले मंगलबारै विजयबहादुर यादव,सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेलाइ पार्टीबाट निस्कासित गर्नुका साथै सांसद पदबाट मुक्त गर्न सभामुखलाइ पत्र पठाएको छ।

प्रदेशमा जसपाका ६ सांसद हुन। ती मध्ये ठाकुर पक्षका तीन जनाले पोखरेललाइ साथ दिएपछि मन्त्री बनाइएको थियो। पार्टीको नीति विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेपनि त्यसका बिरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै कारण उनीहरुको संसद पद जोगीएको थियो। मुद्याको अन्तिम सुनुवाइ अझै भएको छैन।

जसपाको उपेन्द्र पक्षले आधिकारीता पाएपछि भने उनीहरु फेरी पार्टीको कारबाहीमा परेका हुन। जसपाको पछिल्लो कारबाही कार्यान्वयन भएलुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्य हुनेछ। बहुमतकालागि ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसंग अहिले एमालेका जम्मा ३८ सांंसद छन। त्यसमध्ये पनि सुर्य चिन्हबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका एक सांसदले उनको साथ छोडीसकेको श्रोतको दावी छ। विपक्षी गठबन्धनमा  सभामुख बाहेक ४१ सांसद छन। नेपाली काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १८,जसपाको यादव पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ हुन। सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद भएकाले उनको मत विपक्षी गठबन्धनलाइ जाने निश्चित छ।  

अहिले चारैतिर अनुकलता गुमेपछि पोखरेलले फेरी विश्वासको मत लिने बहानाबाजी गर्दै सत्ता लम्ब्याउन खोजीरहेका छन। नेपाली काँग्रेस संसदिय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलसंग अलिकती पनि राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नभएको बताए। प्रदेश प्रमुखको आगमनसंगै पोखरेलको अल्पमतको सत्ता ढल्ने उनको दावी छ।  

विश्वासको मत लिन विपक्षी गठबन्धनले चर्को दवाव दिदा टेरपुच्छर नलगाएको सरकारले अहिले भने विश्वसाको मत लिने बताइरहेको छ। जसलाइ विपक्षी गठबन्धनले सत्ता लम्ब्याउने बहानाबाजीका रुपमा लिएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले आफुहरुसंंग बहुमत पुर्याउने सामथ्र्य रहेको भन्दै विश्वासको मत लिने बताए।जसपाका तीन मन्त्रीको मुद्यामा अदालतले टुङ्गो नलगाउँदैपार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने उनले बताए। यता विपक्षी गठबन्धन भने प्रदेश प्रमुखको स्वागत संगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान आतुर छन्।  

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७८ १२:०५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App