लुम्बिनी प्रदेशमा यसपालि पनि असारे विकासको चाप घटेन। पुँजीगत खर्च बढाएर कामको प्रगति देखाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू जेठ दोस्रो सातादेखि बल्ल तातेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको ३०.९६ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ९९.४२ प्रतिशत र चालुतर्फ ७७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख हो। असार मसान्तसम्म ३२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ११ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ असारमा मात्रै खर्च गरिएको छ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले शतप्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५५.८७ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८५.१३ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

गत वैशाखमा अल्पमतमा परेपछि अश्विासको प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर उसै दिन एकल बहुमत सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले अल्पमतको दोष टार्न जसपाका चारजना थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा ६ वटा मन्त्रालय  फुटाएर ९ वटा बनाएका थिए। अल्पमतका  पोखरेलको कुर्सी जोगाउन थपिएका तीनवटा मन्त्रालयका मन्त्रीले कुर्सी र सेवा सुविधा पाए पनि तिनले खटनपटन गर्न पाउने गरी बजेट भने पाएनन्। वैशाखयता प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालय रहे पनि पुरानै ६ वटा मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट परिचालन  गरिएको थियो।

असारे भुक्तानीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको वार्षिक बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत भुक्तानी असारमा गरेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक खर्च बजेट ४ अर्ब ७२ लाख हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार उसले जेठ मसान्तसम्म जम्मा ८८ करोड ४ लाख खर्च गरेको थियो। असारमा यो मन्त्रालयले १ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख भुक्तानी गरेको छ। मन्त्रालयले जेठ, असारमा अनुदान र कार्यक्रमका नाममा भटाभट बजेट बाँडेको थियो।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल १६ अर्ब ४६ करोड बजेटमध्ये झण्डै आधा अर्थात ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ असारको भुक्तानी छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। उसको वार्षिक कुल खर्च ४ अर्ब ४५ करोडमध्ये १ अर्ब ४२ करोड असारमा खर्च गरेको हो। ११ महिनामा १ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयले असारमा मात्रै ७६ करोड ३६ लाख खर्च गरेको छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च दर बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७० प्रतिशत बजेट  कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले २०७७/७८ मा ८९ प्रतिशत पु¥याएको हो। बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति देखिए पनि असारे विकासले भने झन् तीव्रता पायो। कामको प्रगति देखाउन वर्षको अन्त्यमा हतारमा अनुदान वितरण, सभा गोष्ठी, छलफलका कार्यक्रम गरेर रकम भुक्तानी गरिएका छन्।  

सडक, सिँचाइ, खानेपानीका योजनाहरूमा जेठपछि ठेकेदार जुरमुराएर लागे। जसका कारण कतिपय अनुदानका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएका उजुरी र गुनासा बढेका छन्। कतिपय सडकका योजना ठेकेदारको लापरबाही कम गुणस्तर हुँदा पिच गरी नसक्दै भत्किएका छन्।  

केही क्रमागत योजनामा निकासा क्रमिक रुपमा भए पनि सडकका आयोजनामा ठेक्का म्याद अनुरुप कामको अन्त्यसँगै वर्षकै अन्त्यमा भुक्तानी लैजाने परम्पराले असारे भुक्तानी धेरै देखिएको दाबी मन्त्रीहरूको छ ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७८ ०५:०० बुधबार