सरकारले विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् सोमबारको बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता तथा जेलमुक्त भएकाको स्वदेश फर्केर क्वारेन्टिन बस्दाको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने निर्णय छ। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

कोभिड–१९ को जोखिमको दोस्रो लहरका कारण चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्यादसम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माणमा सरकारलाई थ पभार नपर्नेगरी सम्झौताको समय ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उक्त ऋण साहायता विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्र ऋण पाँचौं संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ।  

यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुनेगरी स्वीकृत गरेको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७८ ००:३३ मंगलबार