लुम्बिनी प्रदेशको दूरगामी सोचसहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेशस्तरका महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । बदलिँदो राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावका कारण प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।

वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीहरू स्वयतः पदमुक्त भएका थिए । त्यसयता मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुईजना मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, प्रदेश सरकारकाबाट नियुक्त एकजना उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एकजना महिलासहित बढीमा चारजना सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेल दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि उपाध्यक्ष र एकजना सदस्य मात्र नियुक्ति गरेका छन् । पहिला पनि मुख्यमन्त्री पाखरेलले उपाध्यक्ष, एकजना महिला सदस्यसहित दुईजना सदस्य मात्र नियुक्ति गरेका थिए ।

प्रा.डा. ईश्वर गौतमलाई पुनः उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । उनी यसभन्दा अघि पनि उपाध्यक्ष थिए । प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा तेजबहादुर बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको छ । यसभन्दा अघिका महिला सदस्य पुष्पा भुसाल र अर्का सदस्य विष्णुप्रसाद गौतमले आफूहरू पुनः नदोहोरिने बताएपछि मुख्यमन्त्रीले नयाँ व्यक्तिलाई सदस्यमा नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । ‘मुख्यमन्त्री पोखरेलको मनोमानीका कारण प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मान्छे नभइ विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश योजना आयोग गठन गर्दा प्रतिपक्ष दलसँग कुनै सरसल्लाह नगरि एकलौटी ढंगले दुईजना नियुक्ति गरेको उनले बताए । पहिला पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नजिकका मान्छे नियुक्ति गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले पनि आफ्नै मनोमानीले दुईजना नियुक्ति गर्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलको असक्षमताका कारण प्रदेश योजना आयोग र लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्ना नजिकका मान्छे खोजी रहेकाले प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक आयोगहरूमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने थलो बनाउनूभयो ।’ प्रदेश योजना आयोग पूर्णरुपले गठन नहुँदा सरकारले आफ्नो संकल्पसमेत पछ्याउन नसकेको उनको आरोप छ । प्रदेश योजना आयोगजस्तो महŒवपूर्ण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्नु भनेको प्रदेशको विकास पछाडि धकेलिनु भएको नेपाली कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रबहादुर हमालले जनाए । ‘प्रतिपक्षसँग कुनै सल्लाह नै गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैसँग सल्लाह गरेर कार्यकर्ताभन्दा विज्ञलाई छिटो नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ चैत ६ गतेको निर्णयानुसार लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ स्वीकृत भइ सोही मितिको निर्णयानुसार प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्त गरी प्रदेश योजना आयोगको गठन गरिएको थियो । प्रदेशको दूरगामी सोचसहितको विकासको अवधारणा तयार गर्ने, सोका उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्वपूर्ण  नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको आधारमा प्राप्त सूचनाको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकताअनुसार सल्लाह सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोगको गठन गरिएको हो । दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, प्रदेश सरकारका नीति, योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन मूल्यांकन, सो सम्बन्धमा तहगत समन्वय, अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, लगानीका लागि आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने प्रदेश योजना आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक शक्तिको प्रभावले प्रदेश योजना आयोग गठननै पूर्ण हुन सकेको छैन । अल्पमतमा परेको भन्दै आरोप खेपिरहेको सरकारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण नै पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ । नेकपा एमालेभित्रको विवादका कारण पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदाधिकारी नियुक्त गर्न हम्मेहम्मे परेको उनीहरू बताउँछन् ।

कर्मचारी र पदाधिकारी पूरै नहुँदा काममा असहज भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको प्रदेश योजना आयोगका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन पौडेलले बताए । ‘काममा जनशक्ति हुनु र नहुनु त फरक भइहाल्छ,’ उनले भने । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल, उपाध्यक्ष गौतमले फोन उठाएनन् ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७८ ११:०७ शनिबार