एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकाएक यु–टर्न भएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहप्रति लचिलो देखिएका छन्। तर यो यु–टर्न पनि ओलीको ‘जालझेल’ हुने सक्ने आशंकाले नेपाल समूह विश्वस्त देखिएको छैन। ओलीबाट ठोस प्रस्ताव नआउँदासम्म विश्वास गर्न नसकिने नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको विवादका कारण सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन दबाब दिएपछि अध्यक्ष ओली यु–टर्न भएका हुन्। बालुवाटारबाट निजी निवास सर्नेक्रममा नेपालबाहेक अरू नेतालाई पार्टीमा स्वागत गरिने तर नेपालका लागि कुनै स्थान नरहेको बताएका ओलीले अहिले आएर सबैलाई आममाफी दिने घोषणा गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि उनले असार ३० मा नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीभित्र कुनै स्थान नभएको बताएका थिए। तर सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांश नेताले पार्टी एकता रहेमात्रै उपलब्धि जोगाउन र हासिल गर्न सकिने नत्र पार्टी नै गम्भीर संकटमा पर्ने भएकाले सबैलाई समेट्दै एकताको पक्षमा उभिन ओलीलाई दबाब दिएका थिए। सोमबारको बैठकबाट नेपाल पक्षका २३ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका ओली बिहीबार सबैलाई आममाफी दिने घोषणा गर्न बाध्य भए। ‘हामी को, कहाँ छौं, त्यो कुरा छाडिदिऊँ ,देश र जनताको कुरा गरौं, अब विवाद छाडौं, पार्टी एकताको कुरा गरौं, आउनुस् मिलेर काम गरौं,’ ओलीले बिहीबार राजधानीमा अयोजित एक कार्यक्रममा भने।  

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी अधिकांशले पार्टी एकताकै पक्षमा मत राखेका कारण ओली नेपाल समूहप्रति यु–टर्न हुन बाध्य भएका हुन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताका लागि सबै प्रयास अघि बढाउन ओलीलाई अधिकार दिएको छ। ‘हामी अझै पनि पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन छलफलमा छौं । माधव पक्षसँग वार्ता जारी छ। अब केही दिनको छलफलले धेरै कुरा तय गर्छ । हामीले प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्ने होइन, व्यक्तिलाई रोग लाग्यो भने रोग निको बनाउने हो। हरेक नेतृत्वको प्रयास अन्तिमसम्म पनि कमजोरीबाट पार्टी जोगाउने हुन्छ। हामी त्यही प्रयासमै छौं, अध्यक्ष ओलीले अब एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्नुहुनेछ,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने।

अहिले शीर्ष तहबीच संवाद गर्नेगरी विवाद निरूपणको प्रयास थालिएको छ। पार्टी नीतिविपरीत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने नेता नेपालसहितका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि संवादको वातावरण बिग्रेको थियो। नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने र नेताहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले संवाद बिथोल्न सक्ने बताएका थिए।

ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका २३ सदस्यले संधिानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। विवादकै बीचमा नेपाल पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि ओली समूहले वरिष्ठ नेता नेपालविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महेश बस्नेत, निरु पाललगायतले तुरुन्तै नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्नुपर्ने बताएका थिए। 

तर नेताहरू सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतले पार्टी एकता नभए अवस्था निकै कमजोर हुने मत राखेका थिए। त्यस्तै एमाले प्रदेश प्रमुखहरूले पनि पार्टी विभाजन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। सबैतिरबाट एकताको पक्षमा सुझाव र दबाब आएपछि ओलीले नेपाल समूहप्रति नरम नीति लिएको स्रोतको दाबी छ।  

ओलीले सत्तापक्षीय गठबन्धन बलियो हुँदै गएको, त्यसमा नेपाल पक्षको पनि साथ रहँदा पार्टी नै विभाजन हुने र अवस्था गम्भीर हुने ठानेर विवाद मिलाउन चाहिरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘सरकार पक्ष बलियो हुँदै जाँदा एमाले कमजोर बनाउने खेल बढी नै हुन सक्छ। यस्तो अवस्थमा राष्ट्रपतिदेखि अन्य संवैधानिक अंगहरूमा समेत असर पर्ने भएकाले ओली अहिले एमाले बलियो बनाउन लागिपरेका हुन्’, स्रोतको दाबी छ।  

केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओली र नेपाल दुवैले एकल भेटघाटको तयारीसमेत गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङका अनुसार दुवै नेताहरू भेटघाटका लागि राजी भएका छन्। ‘उहाँहरू (ओली र नेपाल) बीच भेटघाट हुनेछ तर समय भने तय भएको छैन। सायद चाँडै नै भेटघाट हुनेछ’, ओली पक्षधर नेम्वाङले भने। ओलीले पार्टीलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ। नेपाल पक्षले भने अझै पनि ठोस प्रस्ताव नआएको जनाएको छ। ओलीले सधैं जाली कुरा गर्दै आएकाले भेटघाटको ठोस प्रस्ताव आएमात्र पत्याउन सकिने नेपाल पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।  

अध्यक्षलाई जिम्मेवारी  

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको प्रयास अघि बढाउन पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने धारणा आएपछि बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षसँग सहकार्य र संवादका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने जिम्मेवारी ओलीलाई दिएको हो। बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठकले पार्टी एकताका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने भन्दै अनुशासन उल्लंघनका घटनालाई पनि माफी दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टीलाई हरहालतमा विभाजनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने बैठकको आवाज रहेको बताए। ‘कमसेकम नेतृत्वको तर्फबाट पार्टीलाई समेट्ने मामिलामा अधिकतम प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। अध्यक्षले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न गल्ती गरेकालाई पनि पार्टीमा स्वागत गर्न सकिने बताउनुभएको छ। छलफल चलिरहेकाले यसबारेमा अरू निर्णय भएको छैन’, ज्ञवालीले भने।  

बार्दलीमा नाटक मञ्चन

एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले आपराधिक, शोषक, सामन्ती, जाली–झेली, फटाहा तत्वहरूले कहिले स्याल हुइँया, कहिले बाँदर जुलुस त कहिले बरण्डामा उफ्रिने नाटक मञ्चन गरिरहेको बताएका छन्। ओलीलाई लक्षित गर्दै नेपालले बार्दलीमा बसेर सामन्तको जस्तो नाटक मञ्चन र जालझेल गर्ने काम भइरहेको बताए। उनले आफूले बनाएको घर (एमाले) छाडेर हिँड्न पनि गाह्रो भएको र अपमान सहेर बस्न सक्ने अवस्था पनि नभएको बताए। बिहीबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंको चम्पादेवीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता नेपालले भने, ‘आफैंले बनाएको घर छाडेर हिँड्ने मन कसैलाई हुँदैन तर अपमान सहेर कोही पनि बस्दैन, कुकर्म सहेर कोही पनि बस्न हुन्न। 

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर लैजान आफू दृढ रहेको तर अरूको अपमान गर्नेले समाज र राष्ट्रको सम्मान गर्न नसक्ने बताए। ‘हामीले अहिले पार्टीको अवस्था हेरिरहेका छौं। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर हामी राजनीति गर्छौं। आन्दोलनलाई सही दिशामा लिएर जाने क्रान्तिकारी पार्टीलाई बलियो बनाउने दिशामा हामी लागेका छौं’, नेपालले भने। पार्टीको अवस्था नियालिरहेको र त्यसैअनुसार अगाडिको बाटो तय गर्ने पनि उनले बताए।

विश्वासको मत लिन नसक्दा देउवालाई मत  

नेपाल पक्षका सांसदले तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा नदिईकन फेरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपाल पक्षका सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जबाफ बिहीबार बुझाइएको छ।  

‘प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापनापछि पार्टी विभाजन भएका कारणले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको प्रक्रियाको सरकार पनि बन्न सकेन, वास्तवमा प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनु पर्दथ्यो। तर, त्यसो नगरी उहाँ धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो,’ उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ। 

वैशाख २७ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्नेमा दलको निर्णयबिना नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको पनि सो पत्रमा उल्लेख छ। ‘मिति २०७८/१/२७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्दथ्यो। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत कुरा हो । त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोधस्वरूप विभिन्न क्रियाकलाप भएका हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न मिल्दैन,’ जबाफमा लेखिएको छ।  

ओली पक्षले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने भाषा राखेर बुधबार स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो  २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८/०३/२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ, हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुकूल रहेको छ,’ स्पष्टीकरण पत्रको जवाफमा उल्लेख छ।  

एकताका लागि नेताद्वयलाई दबाब  

नेताद्वय ओली र नेपालकै कारण पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको भन्दै एकताका पक्षमा दुवै समूहका सांसदले दबाब दिन थालेका छन्। पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदले एकता दबाब अभियान सुुरु गरेका हुन्। दुवै समूहका सांसदले विभाजन रोक्न संयुक्त अभियान चलाउने सहमति जनाएका छन्। अभियानमा ओली पक्षबाट कृष्णप्रसाद दाहाल, डा. सूर्य पाठक, लालप्रसाद साँवा (एलपी), राजेन्द्र राई, शान्ति पाख्रिन, यज्ञ बोगटीलगायत छन्। त्यस्तै, नेपालतर्फबाट यज्ञराज सुनुवार, झपट रावल, जयकुमार राई, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडा, पवित्रा खरेल, राजबहादुर बुढालगायत छन् । एकता आह्वानको अपिल तयार पार्ने र सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने जिम्मा भट्ट र पाठकलाई दिइएको छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७८ ०१:१३ शुक्रबार