पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको नेकपा (एमाले) को शीर्ष तहमा पुनःएकताका लागि पहल सुरु भएको छ। पार्टीको नीतिविपरीत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको एमालेले त्यसबारे जवाफ आएपछि निर्णय गर्ने जनाए पनि दुवै पक्ष पुनःअनौचारिक छलफलमा जुटेका छन्।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ प्रतिनिधिसभा सदस्यले संधिानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको थियो।
गत असार २८ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र यही साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेका २२ सांसदले विश्वासको मत दिएपछि अध्यक्ष ओली ती नेताप्रति आक्रामक देखिएकामा पार्टीको १० औँ केन्द्रीय कमिटीको समापानका दिन एकताका लागि आज केही नरम देखिएका छन्। नेता नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीका सदस्यको बुधबारको भर्चुअल बैठकले एकताका लागि जोड दिने नै निर्णय गरेको थियो।
त्यसैको प्रत्युत्तरमा पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि जारी प्रयत्नलाई अन्तिम समयसम्म निरन्तरता दिने निर्णय एमालेको १० औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको छ। नेपाल पक्षका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावल पछिल्लो समय दुवै पक्षका गतिविधिमा अनुपस्थिति तथा कार्यदलमा रहेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तटस्थ रहेपछि एकताका लागि थप आधार मिलेको हो।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिसभापछि आयोजित बैठकको चौथो तथा अन्तिम दिन आज पार्टीको एकतालाई कायम राख्न भइरहेका प्रयासबारे छलफल गरेर थप निरन्तरता दिने र सबै नेता साथीलाई समेट्न अधिकतम् प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्न निर्णय गरिएको बताए।
उनले पार्टी एकता प्रक्रियामा योगदान गर्नेलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने पनि निर्णय गरिएको बताए। उनले पार्टीमा आउनेहरूलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा क्षति पुग्ने गरी उनीहरूले यसबीचमा गरेका गतिविधिप्रति माफी दिन सकिने उद्घोष बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेकाे जानकारी दिए।
पार्टीको विवाद समाधान कार्यदलले गत असार २७ गते तयार गरेको १० बुँदे सहमतिका आधारमा शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको उनले बताए। उक्त सहमतिमा पार्टीको सङ्गठनलाई २०७५ जेठ २ को आधारमा सञ्चालन गर्ने र सर्वाेच्च अदालतको फैसला र नयाँ सरकारबारे पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने उल्लेख थियो।
उक्त फैसलाले बहुदलीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि चुनौती दिएको र संविधानबमोजिमका संरचनाका बीचमा बेमेल हुनसक्ने खतराप्रति सचेत हुँदै पार्टी नेतृत्वले काम गर्ने प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले बताए। उनले जनताको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै पार्टी अग्रमोर्चामा रहने गरी काम गर्न अध्यक्षको निर्देशन र जनताबाट आलोचना हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।
विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले विगत लामो समयदेखि भइरहेको एकताको पहललाई निरन्तरता दिन पुनःपहल भएको र यसलाई निरन्तरता दिने बताए। उनले आफूहरू देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेबारे अहिले कुनै छलफल नभएको पनि स्पष्ट गरे।
बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारले विविध चुनौतीका बीच विकास र समृद्धिका पक्षमा उपलब्धि हासिल गरेको र प्रतिपक्षमा रहेर संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सशक्त र प्रभावकारी काम गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिको बाछिटा प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने भएकाले एमालेको एकल सरकार भएका ठाउँमा एकता कायम गरेर अरु दलको सहयोगमा बनेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिनेबारे पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। रासस
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ १४:०० बिहीबार
