लुम्बिनी प्रदेश : किन ढल्दैन अल्पमतको सत्ता?

जसपाबाट मन्त्री बनाइएका एक सांसद मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धन (उपेन्द्र यादव समूह) मा सामेल भएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। कुल ८३ सांसद रहेको प्रदेशसभामा सत्तापक्षको मत जम्मा ४१ अर्थात अल्पमत छ। विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सत्तापक्षकै बराबर ४१ मत छ। तर विपक्षीको दाबी छ, ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत प्रमाणित गरेरै देखाउँछौँ।’ यसको कारण हो आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको माधवकुमार नेपाल समूह।

प्रदेशमा नेपाल समूहका दुई सांसद छन्। यि दुई मध्य एकजना सांसदले विपक्षी गठबन्धनतिर सहभागी भएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत दिनेमा विपक्षी समूह ढुक्क जस्तै छ। अर्का एकजनाको मनोभाव भने दोधारे देखिन्छ। तर विपक्षी समूहलाई एक मात्रै मत प्राप्त भएपनि बहुमत पुग्ने र मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई विश्वासको मत नजाने भएकाले विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिनु पर्ने भन्दै दबाब दिईरहेको छ।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने यो चाहँदैनन्। आफ्नो सत्ताको बागडोर गुम्ने शंशयमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत माग्नु पर्ने संवैधानिक नियम तोडेर अर्घेल्याईँ गरिरहेकै छन्। तर अल्पमतमा पुगिसकेको लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता ढाल्नका लागि आवाज उठाईरहेको विपक्षी समूह पनि कहिँ न कहिँ यो रेसमा चुकेकै छ।

गत वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले राजीनामा दिए। राजीनामा लगत्तै पुनः आफ्नो एकल दलको बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका प्रदेश प्रमुख समक्ष गईपुगे। जबकी मुख्यमन्त्रीको बहुमत सांसदको सूचीमा केही नाम फर्जी थिए। एमालेकै दुईजना सांसदले सांसद पदबाटै राजीनामा दिएका थिए भने तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा लडेकी एक सांसद माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिईन्। जसपाका चार सांसद निलम्बनमा रहेको त्यो बेला प्रदेशसभा सदस्य ७९ सदस्यीय थियो। पोख्रेलले राजीनामा दिएका दुई र दल परिवर्तन गरेका एक सांसदसहितको हस्ताक्षर पुर्‍याएर ४२ जना अर्थात बहुमत सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी पेश गरेका थिए। फलतः प्रदेश प्रमुखले यहि सूची अनुसार मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्ति दिए।

उता विपक्षी समूह एमालेबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी सांसद बिमलाकुमारी खत्रीको नामसहित आफ्नो बहुमत दाबी गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुख समक्ष गईपुग्यो। त्यो बेला हृदयश त्रिपाठी समूहका दुईजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पनि विपक्षी समूहलाई थियो।

तर माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीका अनुसार आफूहरु त्यो बेला ढिला गएको स्वीकार्छन्। ‘हामी त्यो बेला एमालेको समूहभन्दा अगाडी नै बहुमत बोकेर प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेको भए नतिजा अर्कै आउन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारण बस् हामी त्यहाँ नेर चुकेका हौँ।’

यहि अवसर विपक्षी समूहलाई गत बिहीबार पनि थियो। विपक्षी दलहरुको चलाखी नहुँदा त्यो बेला पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता यात्रा सहज बन्न पुग्यो। बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले दिईसकेका थिए। सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिईसकेपछि उक्त प्रस्तावलाई सभामुखबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु पर्ने नियम हो। तर सत्तापक्षकै सांसदहरुले पुनः छलफलका लागि समय माग गरेपछि सभामुखले संसद स्थगीत गरेर छलफलका लागि भन्दै समय दिएको घोषणा गरे। यदि यो समय नदिईएको भए बजेट संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्थ्यो। यो बेला मुख्यमन्त्री पोख्रेलले बहुमतबाट बजेट पास गराउन सक्ने अवस्थै थिएन। फलतः उनको सत्ता यात्रामा बिराम लाग्न सक्ने थियो। ‘त्यहि बेलै उनीहरु बैठकबाट निस्किए, तर उनीहरु भागे,’ सांसद ईन्द्रजीतले भने, ‘यदि त्यो बेला छलफलका लागि भनेर समय नदिईएको भए बजेट बहुमतबाट अस्वीकृत हुन्थ्यो, बजेट फेल भईसकेपछि मुख्यमन्त्री जिलाई पक्कै सहज हुने थिएन।’

सभामुखले समय दिईसकेको भएपनि विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी सांसदहरुले नियमापत्ति गर्नु पर्ने अर्को बाटोका बारेमा सोच्नै भ्याएनन्। उनीहरु बजेटमाथि मतदान हुने र कुनै पनि हालतमा बजेट पास नहुनेमा ढुक्क बनेका थिए। बजेट पास नहुँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकटमा पर्ने सोझो बाटो मात्रै विपक्षीहरुले देखेका थिए।

‘नियमापत्ति गरेको भएपनि सत्ता पक्षले बैठक बहिस्कार गर्दा पनि बजेटमाथिको मतदान चल्थ्यो,’सांसद चौधरीले भने, ‘तर हामीहरु सोझो बाटो मात्रै सोच्यौँ, सत्तापक्षका सांसदहरु बैठक बहिस्कार गरेर जानका लागि यो रणनीतिमा लागेका हुन् भन्ने हामीलाई लाग्दै लागेन।’ बरु विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउने र वैशाख १९ मा भएको घटना जस्तो हुन नदिने तर्फ केन्द्रित थियो।

‘मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउने तर्फ हामी ढुक्क जस्तै थियौँ, त्यसैले वैशाख १९ मा हामी प्राविधिक कारण पछि परेको घटनातर्फ सचेत थियौँ र पहिल्यै बहुमत सांसदहरुको सूची तयार पारेका थियौँ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘शंकर जि फेरि सांसदको लिष्ट बोकेर प्रदेश प्रमुख कहाँ जानुभन्दा हामी अगाडी पुग्नु पर्छ भन्नेमा हामी थियौँ।’

तर संसद बहिस्कार गरेर निस्किएका शंकरले संसद अधिवेशननै अन्त्य गरिदिएपछि विपक्षीहरु सत्ता समिकरणको खेलमा पुनः सुस्ताउनु परेको छ।

त्यसोत, मुख्यमन्त्री पोख्रेलले भने जसपाको आधिकारीकता बिबादलाई आफ्नो सत्ताको टेको बनाएका छन्। उनले आधिकारीकताको मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जसपाको कुन समूहलाई आधिकारीक मान्ने? फलतः पहिला जसपा आधिकारीक बन्नु पर्ने तर्क उनको छ। ‘जसपा आधिकारीक बनेको छैन, आधिकारी नबन्दासम्म कुन समूहका सांसदलाई आधिकारीक मान्ने? भनेर उहाँले नयाँ बखेडा झिक्नु भएको छ,’ सांसद ईन्द्रजीतले भने, ‘जसपाको यो बिबाद अन्त्य नभए सम्म कसैको पनि बहुमत पुग्दैन भन्ने दाबी उहाँको छ।’

संघीय सरकार या अदालतमाथि भर

अल्पमत हुँदा पनि नगिरेको सरकार ढाल्नका लागि विपक्षी गठबन्धन भने अब संघीय सरकार वा अदालतको निर्णयमा भर पर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। पहिलो त, यो समूहले संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको निर्णय पर्खिने छ। वर्तमान संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए तत्कालै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समिकरण बन्ने दाबी विपक्षी सांसदहरुले गरेका छन्। सांसद ईन्द्रजीतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिदिए विपक्षी समूहले प्रदेश सभाको बिशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने छन्। अहिले किन माग नगरेको त? सांसद ईन्द्रजीतले भने, ‘हामीहरुले अहिले बिशेष अधिवेशनको माग गरेपनि प्रदेश प्रमुखबाट कुनै सुनुवाई नै हुन्न।’

त्यसोत, यसअघि पनि संसदको बिशेष अधिवेशनका लागि विपक्षीहरुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष माग गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले त्यो बेला विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गरेका थिएनन्।‘ अहिलेका प्रदेश प्रमुखले यसअघि पनि विपक्षीहरुले माग गर्दा बिशेष अधिवेशन बोलाउनु भएन,’ सांसद ईन्द्रजीतले भने, ‘फलतः अहिले पनि उहाँसमक्ष यो माग गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’ संसदको विशेष अधिवेशन संसदको एक चौथाई सांसद संख्याले माग गरेमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्छ।

प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको दाउ हेरेको विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो बिकल्पमा भने रिट निवेदन दर्तालाई बनाएको छ। सत्ता पक्षले नै संसद छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु संविधानतः कदम नभएको भन्दै विपक्षी समूह मुद्दा दर्ताका लागि काठमाडौँ गईसकेको पनि छ। तर संघीय सरकारले लगत्तै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था रहे मुद्दा दर्ता नगर्ने विपक्षीको निर्णय छ।