नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वाेच्च थलो भएकाले पार्टीभित्र विवाद हुँदा यसलाई विघटन गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कार हुन नसक्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि गरेकाे प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै उनले मनोगत, अहङ्कार र व्यक्तिवादी गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे।

निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलन दलहरू मिलेर गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एक वर्षका बीचमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वाेच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाका घटना नेपालको इतिहासमा नभएको बताए।

राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन हुँदै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र पार्टी एकताको पहलकर्ताले पटकपटक संसद् विघटन भएको देख्नु दुःखद भएको उनले बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार संविधान र लोकतन्त्रलाई मिच्ने कोसिस भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको अवगत गराए।

उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देउवाको शपथग्रहण समारोह र आजको सदनको बैठकमा सम्बोधन गर्न नआउनु भएकामा आफूलाई अस्वाभाविक लागेको टिप्पणी गरे।

विगतका अनुभवका आधारमा जतिखेर पनि सदन विघटन गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि संविधान निर्माणका बेला बहस गरिएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले संविधानको ७६ (५) प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार भएको स्पष्ट गरे। उनले भने, “यस धारामा कुनै पनि दलका सांसदले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ। यो सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने धारा हो, सर्वाेच्च अदालतले त्यही व्याख्या गरेर संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाएर गलत बाटोमा लानबाट रोकिएको छ।”

उनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन र पाँचै वर्ष सरकार चलाउन आफूले प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई सहीरूपमा पालना नगरिएको गुनासो गर्दै माओवादीको ताप सकिएको ठानेर हेप्न वा अपमानित गर्न थालिएमा पुनः आगो सल्किने चेतावनी दिए।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७८ १४:२६ आइतबार