सर्वोच्च अदालतले संविधान उल्लंघन गरेर कोहीकसैलाई सत्तामा बस्न छुट नहुने ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न बार र समय तोकेर राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा सोमबार परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको ठहरसहित विघटनसम्बन्धी सबै काम बदर गर्दै दोस्रोपटक विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले एक साता (साउन ३) भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन मिति र समय तोेकेको हो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुलाई संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै रिट निवेदनमा मागेबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चले पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने व्याख्या गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिबाट जेठ ८ मा भएको विघटनसम्बन्धी निर्णय, जारी सूचना, विज्ञप्तिसमेतका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ। परिणामतः विघटित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुने ठहर्छ।’

गत जेठ ८ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जनाले जेठ १० मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसै रिटमाथि असार ९ देखि २१ सम्म लगातार सुनुवाइ गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले चारवटा विषयमा केन्द्रित रहेर आदेश जारी गरेको छ। 

राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको कामलाई संविधानले दिएको सीमा नाघेको ठहर गरेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दलभित्रको ह्विप नलाग्ने ठहर गरेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन नमिल्ने तर संविधान उल्लंघन भएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।

‘पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजको मितिले सात दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनू भनी प्रत्यार्थीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जाँदा पनि राष्ट्रपतिले आधार नभएको भन्नुलाई संविधानको उल्लंघन आदेशमा भनिएको छ।  

‘जेठ ७ मा भएको निर्णय संविधान र कानुनअनुकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन। राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी तथा प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले गरेका जिकिर गलत भएको र रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाएका विषयलाई सदर गर्दै फैसला गरेको छ।

राष्ट्रपतिको निर्णय गलत

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई आधार प्रस्तुत गर्न नसक्नु भन्नु संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ। राष्ट्रपतिले गत जेठ ७ मा पेस भएको देउवासहित १ सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षरलाई गलत भन्नु संवैधानिक अधिकार नाघेको रुपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जबाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिको अधिकार भनिएको थियो।  

राष्ट्रपतिको विषयमा सर्वोच्चले कुनै आदेश गर्न नमिल्ने जिकिरसमेत लिखित बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूको थियो। ‘यस्तो विघटनलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्य देउवासमेतका १ सय ४९ जनाले पेस गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ मा भएको निर्णय संविधानअनुकूल रहेको पाइएन।’ पहिलोपटक पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै फागुन ११ मा पुनःस्थापनाको आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो। अदालतबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको पुनःस्थापनाको फैसलामा संविधानको व्याख्या र जारी गरेको आदेशको मर्म पालना नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानको प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ। संविधानको उल्लंघन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोहीकसैलाई छैन,’ आदेशमा भनिएको छ। अदालतको आदेश पालन नगर्नु संविधानकै उल्लंघन भनी व्याख्या गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अदालतले गर्दैन

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति दिने काम अदालतको नभएको व्याख्या गर्दै देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको छ। तर, सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएगरिएका कामकारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तरनिहित भावना र मर्मप्रतिकूल देखिएका छन्। संविधानप्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गन सक्दैनन्,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘परिकल्पित घटनाको उल्लिखित अवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषणसम्म गर्ने हो। प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन। यो काम राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन,’ सोमबार जारी फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी बन्छ।’

संविधानको धारा ७६ (५) र (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य–मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएकाले प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति संविधानसम्मत देखिएन।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू

१ सय ४६ जना रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मंगलबार बेलुकीसम्मको समय दिइएको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना बहुमत सदस्यले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ। ‘मानसिब आधार देखिएकाले सोहीबमोजिम आजका मिति (सोमबार) ले दुई दिनभित्र अर्थात् २०७८ असार २९ गते मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र संविधानसम्मत गत जेठ ७ मा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

संविधानको धारा ७६ (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गराउनू भनी राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ। धारा ७६ (६) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।’

दल त्यागको कारबाही गर्न मिल्दैन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको निकै बहस बनेको विषय संविधानको धारा ७६ (५) हो। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले दलीय व्यवस्थामा दलको ह्विप लाग्ने र अर्काको दलको प्रधानमन्त्री समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। त्यसैगरी रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले भने ७६ (५) वैकल्पिक सरकार बनाउने विकल्प भएकाले दलीय ह्विप नलाग्ने दाबी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि अर्को दलको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा दल त्यागको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

‘धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनाका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दलत्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा उपधारा प्रयोगमा आउने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

‘सांसदहरूको भूमिकालाई शून्यीकरण र राजनीतिक दलभित्र मात्र सीमित गरियो भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुको अर्थ पनि संकुचित बन्न पुग्दछ। सरकार गठनको विकल्प रहेरसम्म विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता आउने नदिने अभिप्रायबाट धारा ७६ (५) को व्यवस्था संविधनमा समावेश गरिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो प्रावधान न पूर्ववर्ती संविधानमा थिए, न परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकमा यस्तो दृष्टान्त पाउन सकिन्छ। नौलो अभ्यास भएकाले झट्ट हेर्दा अल्मलिनेजस्तो भए पनि वर्तमान संविधान निर्माताले प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको कुरालाई अन्यथा अर्थ लगाएर यस धारामा दलीय विश्वासको सर्त थप गर्नु मनासिब देखिँदैन।’

सर्वोच्च अदालतले बेलायत, भारतलगायतका देशमा भएका संसद विघटनको नजिरको समेत उल्लेख गरेको छ। संसद् विघटनले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता चारजनासहित, महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, रिट निवेदकका पक्षबाट गरी ७७ जनाले बहस गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०१:३८ मंगलबार