६ कार्तिक २०७८ शनिबार
राजनीति

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

उनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भएता पनि गएका तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको बताए । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा मूलतः कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित सङ्कट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।  

प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन नसकेको बताउँदै उनले प्रदेशले मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आव २०७५/७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकामा चालू आवमा ८.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएता पनि उक्त लक्ष्य हासिल हुने विश्वासिलो आधार नदेखिएको बताए । विगत सरकारले प्रदेशमा जम्मा दुई लाख १८ हजार ३९९ जनाको पिसीआर परीक्षण गराएकामा ५० हजार ६४७ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका र ८५० को दुखद् मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा पिसीआर परीक्षण, आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचार आदि प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकले विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

विगत सरकारको समयमा जम्मा दुई लाख ६७ हजार ८४६ जनाले खोप प्राप्त गरेकामा जम्मा ५० हजार ९३६ ले दुवै डोज खोप लिएको सरकारले जनाएको छ । कूल प्रदेशवासीमध्ये कम्तीमा एक डोज खोप पाउने नागरिक १०.६ प्रतिशत रहेको र करीब ८९ प्रतिशत नागरिकले खोप पाउन नसकेको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ ।

विद्यमान कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको पहिचान र त्यसबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्नका लागि पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी नबनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नियमित तथा नतीजा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नसकिएको बताए ।

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटको सेतुको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको भएता पनि त्यसको पालना नभएको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । स्थानीय तहको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भएर तयार हुने प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन नसकेको भनिएको छ ।

प्रदेशमा गएका वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा आव २०७५/७६ मा ग्रार्हस्थ उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत रहेको र यसलाई प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको भएता पनि चालू आवको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । द्वितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक क्षेत्रबाट कूल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको बताए । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करीब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले गएका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करीब ११ अर्ब मात्र रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रबाट कूल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेशमा लगानीको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र विद्यमान महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउँदै प्रदेशको स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई पुनर्जीवन र गति दिने कार्यमा सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने छ भने । रासस

प्रकाशित: २७ असार २०७८ २०:४४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App