प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसद्मा दलको ह्विप अनिवार्य लाग्ने भएकाले एउटा दलका सांसदले अर्काे दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने तर्क दोहोर्‍याएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले एउटा दलको सदस्यले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नपाउने जिकिर गरे। खरेलले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो।

‘शेरबहादुर देउवाले पार्टीको पनि समर्थन लिएर, संसद्का अन्य सदस्य पनि लिएर जानुभएको छ। धारा ७६ (५) को प्रयोजन कसरी गल्ती भयो’, प्रधानन्यायाधीश जबराले खरेलसँग सोधे। जबाफमा खरेलले देउवाले आप्mनो दलको निर्णय लिएर गएको दाबी गरे। ‘दलको समर्थन चाहिँदैनथ्यो भने माओवादी केन्द्रको निर्णय लगेर जानुभयो। दलले निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘नेकपा एमालेका केही सदस्य, जसपाका केही सदस्यले सही गरिराख्दा कुनै दलको निर्णय चाहिने र कुनैको नचाहिने ?’ 

उनले माओवादी केन्द्रको देउवालाई समर्थन गरेको पत्रसमेत पढेर सुनाएका थिए।  ‘धारा ७६ (२) मा दलको व्यवस्था छ। सांसदको भूमिका मौन देखाइएको छ। उपधारा ५ को हकमा खुल्ला छोडिएको छ। स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुने पनि भयो। देउवाको हकमा सांसदहरूको हस्ताक्षर बनाएर जाँदा पनि भएन। ७६ (२) मा स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका के हुने ? उपधारा २ को व्यवस्था के ?’ प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे।  

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेलले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पत्र राखिएकाले एमाले र जसपाका सांसदको सहीमात्र समावेश गर्न नमिल्ने बताए। ७६ (५) को व्यवस्थामा ह्विप नलाग्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राखिएको व्यवस्था के हुने भन्ने उनको तर्क थियो। ‘राजनीतिक दलसमबन्धी ऐनको कुरा गर्दा, संविधानका प्रत्येक धारा, उपधारा स्वतन्त्र हुन्। ५ को व्यवस्था संसारमा कहीं नभएको हाम्रोमा छ।  

आफैंमा स्वतन्त्र धारा हो। यो धारा अरूसँग जोडेर हेर्न मिल्छ र ?’ प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे। खरेलले दलीय व्यवस्थामा दलको नेतृत्वमा संसद्मा जाने बताए। अहिलेको परिस्थिति दलीय आधारमा, जनविश्वासको आधारमा संसदीय प्रणाली रहेको खरेलले दाबी गरे। ‘धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन नसके ३ मा जाने हो। शेरबहादुर देउवा अर्को पार्टी फोरेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने हो ? एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्नु संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने।  

फेरि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिज्यूले सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको स्विकार्नुभएन। अब कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ, हाल्दैन भनेर उहाँले सोध्नुपर्ने थियो कि ? कागज गर्नुपर्ने थियो कि ? या यो दायित्व पनि उहाँभित्र पर्छ ?’ उनले थपे, ‘दलहरूले अहिले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न उजुरी दिएका छन्। त्यो दिनुपर्ने भन्ने कुरा संविधानमा, कानुनमा कहाँ त्यस्तो व्यवस्था छ ?’  

उत्तरमा खरेलले कल्पना नगरिएको काम दलका सदस्यले गरेको तर्क गरे। ‘दलसम्बन्धी ऐन छ। संसदीय दलका सदस्यलाई ह्विप जारी हुन्छ। उनीहरूले दलबाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन। कानुनले दिँदैन। धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने कुरा हो’, खरेलले भने। राष्ट्रपतिले गरेको काममा अदालतले जबाफ दिन नपर्ने उनको दाबी छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबैको आआफ्नै काम भएको उनले बताए। खरेलले दल फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने भावना संविधानको नभएको जिकिर गरे।  

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संसदीय दलको नेता सांसदहरूको क्याप्टेन हुने भएकाले मलाई अर्को क्याप्टेन चाहियो भन्न नपाउने बताए। ‘बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन हो। यसमा दल नै प्रमुख हुन्छ। यो संसद्को खेल हो। सरकार गठनको खेल संसद्भित्र हुन्छ। त्यो खेलको खेलाडी भनेको संसदीय दल हुन्छ’, उनले भने। खेलको क्याप्टेन नै संसदीय दलको नेता हुने भएकाले कमान्डरले जे भन्छ त्यो मान्नैपर्ने उनको तर्क छ। खेलाडीले टिम छोड्न नसक्ने र टिमविरुद्ध क्रियाकलाप हुन नसक्ने जिकिर उनले गरे।  

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। सँगसँगै जनताप्रति, संसद्प्रति पनि उनीहरूको दायित्व हुन्छ। संसद् विघटन हुन थालेपछि जोगाउने सार्वभौम अधिकार पनि हुन्छ होला नि ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले दलको सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने दोहोर्‍याए। ‘आधार पनि कानुनसम्मत चाहिन्छ। अर्को टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देऊ भन्दा राष्ट्रपतिलाई आधार लागेन’, महतोले भने। बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएकाले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने व्याख्या संविधानमा नगरिएको उनको तर्क छ। ‘दलमा बसेर दलको निर्णय मान्नुपर्छ। संसद्भित्र दलको भूमिका हुन्छ’, उनले भने। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टंक दुलाल, अधिवक्ताहरू परशुराम कोइराला, सुवास आचार्यले संविधानले निर्दलीय अवस्था स्वीकार नगरेको दाबी गरे। सबैजनाले शासकीय स्वरूप दलीय व्यवस्था भएको तर्क गरे।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ राति प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै चुनावको मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ। रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। ओली पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस शुक्रबार सकिँदैछ। त्यसपछि रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस र एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले सुझावस्वरूप बहस गर्नेछन्।

प्रकाशित: १८ असार २०७८ ००:५३ शुक्रबार