मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले उक्त कदमलाई सही पुष्टि गर्न विभिन्न तर्क अघि सारेका छन् । राष्ट्रपतिबाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार नभएको भन्दै मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर उनीहरूले गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको विपक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को दलसँग मिलेर सरकार बन्नै नसक्ने बताए । खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नपाउने र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दल परिवर्तन गर्न पाउने, नपाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित छ ।  

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि शेरबहादुर देउवासहित १४९ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनुलाई बदनियत भनेका छन् । उनीहरूले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । मुद्दाको विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षका सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले भने दलको ह्वीप लाग्ने र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक अरु कसैलाई हुनै नसक्ने भएकाले अदालत यस विवादभित्र पस्नै नहुने तर्क गरेका छन् । सरकारी पक्षका बहसकर्ताले संसदीय व्यवस्थामा ह्वीप जारी हुने र त्यसलाई सम्बद्ध सबैले मान्नैपर्ने जिकिर गरेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाले समस्याको विकल्प नदिने, पुनस्र्थापना भैहाले पनि मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने भएकाले चुनावमा जानुको विकल्प नभएको तर्क मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको छ । प्रधानमन्त्रीकोे लिखित जबाफलाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले वैकल्पिक सरकार बन्ने आधारै नभएपछि राष्ट्रपति विघटनमा गएको बताए ।  

मुद्दामा यही असार ९ देखि बहस सुरु भएको हो । रिट निवेदक विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देउवासहित १४६ जनाको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकार पक्षबाट सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलगायतले बहस गरिसकेका छन् ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।  

बहसमा सहभागी हँुदै बुधबार सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संविधानको धारा ७६ (३) बाट उपधारा ४ छाडेर प्रधानमन्त्री उपधारा ५ को प्रक्रियामा गएको र राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिसकेकाले त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरे । ‘परित्याग, समर्पणको सिद्धान्तमा आधारित छ । राष्ट्रपतिले गरिसकेका काममा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।’  

राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आधार खोज्ने स्वविवेकीय अधिकार भएको रेग्मीले बताए । ‘जाँदैमा कसैलाई नियुक्ति गर्नैपर्ने भन्ने अनिवार्यता छैन । विश्वासको मत पाउने आधारको विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ ।’, रेग्मीले भने, ‘तर, स्वेच्छाचारी गर्न पाउने अधिकार छैन । त्यसमा अदालतले हेर्न सक्छ ।’  

रेग्मीले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरे । ‘कुनै एकजना स्वतन्त्र सांसदले आह्वान गरेको अन्तिम दिनमा विश्वासको मत पाउने दाबीसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेमा नियुक्ति गर्ने कि ? विश्वासिलो आधार खोज्ने ?’ उनले भने । उनले राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन खारेजीको माग गरे ।  

त्यसपछि सहन्यायाधिवक्ताहरू गोपाल रिजाल, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धव पुडासैनीले बहस गरे । सहन्यायाधिवक्ता रिजालले राष्ट्रपतिको अधिकार र शक्तिको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरे । सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले बहुदलीय, संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले दलबाहेक अरुलाई नचिन्ने र दलबाहिर जान नपाइने तर्क गरे । अर्का सहन्यायाधिवक्ता ज्ञवाली र पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटनबाहेक विकल्प नभएको बताए । धारा ७६ (५) को प्रक्रियाबाट पनि सरकार बन्न नसकेकाले उपधारा ७ मा पुगेको जिकिर उनीहरूले गरे । अबको विकल्प चुनावमा जानुमात्र भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो ।  

बहस गर्ने सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसद्मा दलीय अनुशासन कायम हुने भएकाले सांसदले दलीय ह्वीप मान्नैपर्ने बताए । सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरे । पन्तले सुरुमै देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि प्रश्न उठाए । उनले पाँचजनाबाहेक रिट निवेदनमा अरुलाई नचिन्ने तर्क गरे । पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरे । ‘पार्टीले कारबाही गर्छु भनेर पत्र पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले दलको पत्रको विश्वास नगरी तिमीहरू स्वतन्त्र छौं भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । संविधानको धारा ७६ (३) बाट ५ दाबी गर्न केहीले रोक्दैन भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प नभएको बताए । दलीय व्यवस्थामा दलले चिनेका मान्छे मान्य हुने उनको जिकिर थियो । ‘जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति पटकपटक परिवर्तन हुन मिल्दैन’, पन्तले भने । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनका लागि आधार खोज्ने अधिकार भएको दाबी गरे। उनले भारतको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार रहेको बताए। संविधानको धारा ७६ (३) बाट ५ मा जान नहुने प्रतिबन्ध संविधानले नलगाएको तर्क पनि उनले गरे।

प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका दुवै पक्षको स्पष्ट बहुमत नभएको र राष्ट्रपतिले सरकार गठन हुने आधार नभेटेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकेको जिकिर भण्डारीले गरे। ‘के देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्दैमा राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ह्वीप लाग्ने, संसदीय दलको नेताले ह्वीप लगाएपछि सबैले मान्नैपर्ने उनले बताए।  

‘निर्दलीय संविधान हुनै सक्दैन। शासकीय स्वरुपले दलहिनता स्विकारेको छैन श्रीमान्’, उनले भने। त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले वैकल्पिक सरकार गठन हुने आधार नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकिएको जिकिर गरे। चुनाव नै एकमात्र विकल्प भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय वैधानिक रहेको दाबी उनले गरे।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा गरी चुनाव मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदनमा अहिले बहस जारी छ। अहिले शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई भरहेको छ। रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि सरकार पक्षबाट जबाफी बहस भैरहेको छ। सरकारी वकिलको बहस पनि सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन्। त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफी बहस र एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले सुझावस्वरुप बहस गर्नेछन्।

प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०७:१९ बिहीबार