दुई दशक रिक्त रहेका स्थानीय निकायमा नयाँ संविधान र संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भइ  जनप्रतिनिधि चुनिएको आज (सोमबार) ठीक ४ वर्ष बितेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै कानुन निर्माणसमेतको अवसर दिएको छ ।  

तर, स्थानीय तहले यो अवधिमा पनि आफूले पाएका अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तह गठन भएको ४ वर्ष बित्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारको ‘हस्तक्षेप’ले स्थानीय तह संघकै ‘निकाय’ बन्न बाध्य छन् । सुरुका केही वर्ष संघीयता वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुने आश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पछिल्लो वर्ष भइरहेको राजनीतिक गतिविधिले संविधानकै मर्ममाथि प्रहार भएको सुनाइरहेका छन् ।

संविधानले नै स्पष्ट गरेका प्रावधानमा समेत संघीय र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप हुनेगरेको भन्दै स्थानीय तहले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती कतिपय अधिकार संविधान बनेको ६ वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारकै अधीनमा मात्र कार्यान्वयन हुनेगरेका छन् । अधिकार भएपनि उपभोग गर्न नपाउँदा संघीय व्यवस्थामाथि नै बाधा सिर्जना भइरहेको स्थानीय सरकार बताउन थालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रमा अहिले पनि केन्द्रकै आदेश मान्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।  

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा राखेको छ । यो अधिकारअन्तर्गत जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाएर जारी पनि गरे । र, केही महिनासम्म स्थानीय सरकारले आफ्नै ऐन कार्यान्वयनको अभ्याससमेत गरे । तर, संघीय सरकारले शिक्षामा नयाँ कानुन बनाएपछि स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन निष्क्रिय भएका छन् । केही स्थानीय तहले जोडबलले आफ्नो शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपनि ‘माथिबाट’ हस्तक्षेप भएको जनाएका छन् ।  

इलाम नगरपालिकाको नवौं नगरसभाले संविधानप्रदत्त अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । संविधानले दिएकै अधिकार उपयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई बाधा–अड्चन खडा गरिएको नगरले जनाएको छ । नेपाल नगरपालिका संघ १ नम्बर प्रदेशका संयोजक तथा इलाम नगरका मेयर महेश बस्नेत संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप भएको बताउँछन् । ‘संविधानले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको स्पष्ट छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, किन यसमा माथिबाटै हस्तक्षेप भएको हो भन्ने बुझ्न सकिएन ।’

धेरै स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर लागू गरेका बेला संघीय सरकारले ती ऐन कार्यान्वयन हुन नदिएको बस्नेतले बताए । उनले शिक्षामा अहिले स्थानीय र संघीय सरकारको द्वैध शासन लागू भइरहेको पनि जनाए । ‘पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालनलगायत सबै काममा संघीय सरकारले नै टुप्पी समातेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकको दरबन्दी दिने, घटाउने, शिक्षकको आन्तरिक सरुवा गर्नेजस्ता कामसमेत संघले नै गरिरहेको छ ।’  

शिक्षामा मात्र होइन, विकास योजनाहरूमा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले नै हस्तक्षेप गरिरहेको स्थानीय सरकारको गुनासो छ । अधिकार दिएजस्तो मात्र गर्ने तर स्रोत–साधन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने हो भने संघीयताको अर्थ नै नरहने जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कर्मचारी नियुक्ति सरुवा, बढुवालगायत सबैमा संघकै अधिकार हाबी भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बताउँछन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ एकल र १५ साझा अधिकार दिएको छ । मेयर बस्नेत भन्छन्, ‘यी अधिकारको सूची हेर्दा ५० प्रतिशत चाहिँ स्थानीय सरकारले नै उपभोग गर्नेखालका छन् । तर, स्रोत–साधन विनियोजन, वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ १६ देखि १७ प्रतिशतमात्रै छ ।’  

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट पनि संविधानको मर्मविपरीत भइरहेको उनले जनाए । ‘अहिले कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारीसमेतको अवस्था हेर्दा संघीय सरकार आदेश जारी गर्ने, स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत खर्चेर खुरुखुरु संघको आदेश पालना गर्नेजस्तो अवस्था बनेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘उदाहरणका लागि, कोभिडका बेला पनि सर्वसाधारणलाई यति चामल, दाल, तेल, साबुन बाँड्नू भनेर आदेश आयो, स्रोत कुनै आएन । संघीयताको मर्म यस्तै हो त ?’  

५० हजार, १ लाख रुपैयाँको कार्यक्रममा समेत सरकारले ससर्त अनुदान पठाउनेगरेको संयोजक बस्नेतले बताए । ‘यस्तो व्यवहारले संघीयता र पुनर्संरचनामा बाधा पु¥याउँछ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक र राजनीतिक मात्र होइन, संघीयता वित्तीय रूपमा पनि आउनुपर्ने हो तर त्यो हुन सकेको छैन ।’ जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय नै भएकाले दायित्व सबै तहका सरकारको लिनुपर्ने तर स्रोत–साधन चाहिँ संघमै केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ छ ।  

देउमाई नगरपालिका प्रमुख सूर्य पोख्रेलले संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्र आफ्नै मातहत राखेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, संविधानको मर्मअनुसार संघीय सरकारको भूमिका हुने हो भने संघीयता कार्यान्वयन निकै सजिलै हुनेथियो ।’ उनले अरूको आशा गर्नु, अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा स्थानीय सरकार आफैं सक्षम, सबल हुनु आवश्यक रहेको जनाए । ‘संघीयता कसैले दिएरभन्दा आफैं कमाएर आफैंले खाने प्रणाली पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले संघीयताको अभ्यासमात्र सुरु भएको छ, पूर्ण कार्यान्वयनमा समय लाग्नसक्छ ।’  

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच यो अवधिसम्म समन्वय र सहकार्यमा समस्या नै उत्पन्न भइरहेको सूर्याेदय नगरका मेयर रणबहादुर राई बताउँछन् । सरकारहरूको कार्यविभाजन जसरी भएको थियो, त्यसरी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तह अझै स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय–सहकार्य अभावकै कारण नागरिकको सबैभन्दा नजिकका स्थानीय सरकारले समेत काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्रोत–साधन वितरण अझै केन्द्रमुखी छ, खुद्रा बजेटमा अझै संघीय सरकार अल्झिरहेको छ ।’  

सन्दकपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उदय राई स्थानीय तह गठन हुँदा स्थानीय तहले पाएका अधिकारसमेत पछिल्लो समय कटौती हुन थालेको बताउँछन् । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारअन्तर्गत बनाएका कानुन नै लागू गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले जनाए । ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु संघीयताको पक्षमा भएको व्यवहार होइन,’ उनले भने, ‘विकास योजनाको छनौटदेखि बजेट विनियोजनसम्ममा संघीय सरकारको तजबिज भएपछि केलाई संघीयता भन्ने ?’ उनले गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन पनि संघीय सरकारकै कारण निष्क्रिय भएको बताए ।  

प्रकाशित: १४ असार २०७८ १०:१२ सोमबार