सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिकै बदनियत भएको दाबी गर्दै न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तीन दिनदेखि चलिरहेको बहसमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद् विघटन गरेको जिकिर गरेका छन्।

सबैजसो कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने नियतले राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरमा सरकार गठनको आधार नभेटेको दाबी दोहो¥याएका छन्। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै दलले नभई सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने दाबी कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले गरेका कामको अदालतले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। शुक्रबार कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५), राष्ट्रपतिको बदनियत, न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा बहस केन्द्रित गरे। राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जबाफमा न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नहुने भनिएको विषयमा उनीहरूले टिप्पणी गरे।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखियो। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ।’

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि राजीनामा नदिनु गलत भएको बताए। ‘राजीनामा दिएर बालुवाटार (प्रधानमन्त्री) ले मार्गप्रशस्त गरेको भए संविधानसम्मत हुन्थ्यो। बदनियत छ। हाउसको विश्वास गुमाइसकेपछि सत्तामा बस्नु संवैधानिक नैतिकता भएन’, पोखरेलले भने, ‘धारा ७६ (२) मा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले उपधारा (३) अनुसार नैतिक रूपमा नियुक्ति गर्न मिल्थ्यो, मिल्दैनथ्यो ?’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेर लिएको सपथविरूद्व गएर विश्वासको मत नलिनु संवैधानिक दायित्वविरूद्व भएको बताए। त्यसै बेला न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न सोधे, ‘मार्ग प्रशस्त गर्ने वा विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि बाध्यात्मक दायित्व, के हो ?’ अधिवक्ता पोखरेलको जाफ थियो, ‘म सक्दिनँ भनेपछि प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न, त्यो दायित्व हो।’

त्यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधे, ‘विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद् हो ?’

संविधानको धारा ७६ (३) बाट ५ मा जाने बाटो छैन भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले भनिसकेपछि फेरि जान नमिल्ने जबाफ पोखरेलले दिए। ‘राष्ट्रपतिले भूमिका हेर्ने होइन। आधार हेर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई छैन। सदनमा पठाइदिने हो’, उनले भने, ‘मार्ग प्रशस्त त अरूलाई गरिन्छ। मार्ग प्रशस्त भनेर मार्ग अवरुद्ध गर्दै दाबीमा अवरोध भयो। पार्टीको पत्र देखाएर राष्ट्रपतिले दाबी मिलेन भन्नु बदनियत छ।’

त्यसैगरी, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानमा किटान गरेभन्दा बाहेक सबै विषयमा न्यायिक पुनरवलोकन हुने जिकिर गरे। ‘राष्ट्रपतिले मेरा कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नपाइने भन्नु संविधानविपरीत हो’, अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘बहुमत सांसद हस्ताक्षर लिएर जाँदा कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने अधिकार कहाँ छ राष्ट्रपतिलाई ?’

राष्ट्रपतिले दुईजनाले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार लिएर जाँदा पनि कसैलाई नबनाउनुले उनको बदनियत देखिएको भट्टराईले बताए। उनले कसै न कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने तर यो पार्टी र त्यो पार्टीका सदस्य भनेर गन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरे।

संविधानले तोकेको कर्तव्य निर्वाह नगरेमा धारा १०१ र १०२ मा महाभियोग लगाउन सकिने परिकल्पना भएको जिकिर उनले गरे। ‘श्रीमान्ले मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ ? हामीले वकालतनामा हालेपछि पक्षबाट बहस गर्दैनौं भन्न पाउँछौं ? संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन’, भट्टराईले भने, ‘केपी शर्मा ओलीले संख्या निक्र्योल नगरी जसपासहितको दुईवटा पत्रमात्र पेस गरेको उनले बताए। ‘राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको पत्र राति ११ बजे राष्ट्रपतिले कसरी बुझ्नुभयो ? कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? यो बदनियत देखियो श्रीमान्’, भट्टराईले भने। उनले राष्ट्रपतिबाट जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सरकार बनाउन आह्वान गरिएको, दललाई नगरिएको जिकिर गरे। उनले धारा ७६ (५) कार्यान्वयनमा जाँदा दलीय ह्विप लाग्न नसक्ने तर्क गरे।  

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा बचाउने होइन, हत्या गर्ने बदनियत देखिएको छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले माधव नेपाल एमाले र उपेन्द्र यादव जसपा भन्न सक्नुहुन्न। किनकि त्यहाँ कुन पार्टीको सांसद भनेर लेखिएको थिएन। व्यक्तिले चिने पनि राष्ट्रपतिले चिन्नुहुन्न। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बदनियत देखिन्छ, भविष्यमा त्यसो नगर्नू भन्ने आदेश जारी होस्’, भट्टराईले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले अपनाएको विधि र सुनाएको निर्णय संविधानप्रति जिम्मेवार नभएको तर्क गरे। संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति नभएकाले उनका कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नपाइने भन्न नमिल्ने तर्क प्रधानले गरे। ‘संविधानप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ श्रीमान्’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रधानले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न दाबी पुग्दैन भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति अपरिपक्व छ। संविधानको संरक्षकले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ?’ राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले काम नगरेको तर्क प्रधानको थियो। प्रधानमन्त्रीमा दुवैका पक्षको दाबी नपुग्ने भन्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले गलत भएको उनले बताए। उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसद् बैठकको मिति तोक्न परमादेशको माग गरे।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले मैदान छोडेका प्रधानमन्त्रीले जालझेल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको टिप्पणी गरे। ‘कुन पार्टीका कति सांसद भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन’, उनले भने। घिमिरेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद् बैठक बोलाउन परमादेशको आदेश माग गरे।

त्यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपतिलाई विघटनको विशेषाधिकार संविधानले नदिएको दाबी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य, बाध्यकारी छ। आफैंले आफूलाई पदमुक्त गर्ने असंवैधानिक पत्र लिएर राष्ट्रपतिले मान्यता दिनु हुँदैनथ्यो।’

सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदम स्वीकार्य नभएको तर्क उनले गरे। टिकटै नटाँसेको चिठीलाई स्विकारेर राष्ट्रपतिले बदनियतपूर्ण काम गरेको टिप्पणी उनले गरे। उनले राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर सदनमा पठाएमात्रै संविधान जोगिने दाबी गरे।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्। देउवालगायत १४६ जनाको संयुक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आइतबार सकिँदैछ। त्यसपछि सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्तालगायतले बहस गर्नेछन्।

प्रकाशित: १२ असार २०७८ ००:४२ शनिबार