प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयलाई जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षले चिन्ता र दुःख व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्चको निर्णयबाट मुलुकमा अन्योल र जटिलता उत्पन्न हुने ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।  

तर उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरू भने सर्वोच्चको निर्णयबाट खुसी भएका छन्। केपी ओली नेतृत्वमा सरकारमा जसपाका ठाकुर पक्षका ११ जना नेता सहभागी थिए। पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ठाकुर पक्षका नेताहरू ओली सरकारमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूले उद्योग, आपूर्तिी, उर्जा, शहरी विकास, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएका थिए।

सरकारमा गएको २० दिन नपुग्दै सर्वोच्चले उनीहरूको नियुक्ति खारेज गरेको छ। यसबाट नियुक्ति खारेज गरिएका निवर्तमान मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन्। यद्यपि सर्वोच्चको निर्णय स्वीकार गर्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति खारेज भएका ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटार बोलाएका थिए। आफूहरूसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएको निवर्तमान श्रममन्त्री विमल श्रीवास्तवले बताए।  

‘सर्वोच्चको निर्णय अप्रत्यशित आयो। निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिलेसम्म तपाईंहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो। यसमा तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु भनी प्रधानमन्त्रीले हामीहरूलाई भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रीवास्तवले भने। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलापछिको कानुनी पाटोबारेमा आफूले बुझने बताएका थिए। ‘कानुनमा के के छ, त्यो बुझौंला तर सर्वोच्चको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गदैै स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्रीसँग राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, उमाशंकर अरगरिया, इकबाल मिया, श्रीवास्तव पुगेका थिए। अनिल झा र चन्दा चौधरी भने बालुबटार पुगेनन्। प्रधानमन्त्रीले ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई छुट्टिने बेला फेरि भैटौंला भनेर आश्वासन पनि दिए।

भेटमा ठाकुर पक्षका नेताहरूले सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सहकार्य कायम हुने सुनाएका थिए। ‘सर्वोच्चको निर्णयले मुलुकमा अन्योल, अस्थिरता र जटिलताको बाटोमा लैजान्छ,’ श्रीवास्तवले भने, ‘यद्यपि सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले मान्छाैं।’

सर्वोच्चको निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सहकार्य कायम हुने उनले बताए। ठाकुर पक्षका अर्का नेता केशव झाले पनि सर्वोच्चको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउँदै भने, ‘संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पाउँदैनन् भनिएको छैन।’

मंगलबार सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ मेलम्चीमा आएको बाढी पहिरोको निरीक्षण गरी काठमाडौं फर्कदै थिए। राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण भने कार्यकक्षमै थिए। हेलीकप्टरमै उडिरहेको बेला महतो र तामाङको मन्त्री पद गएको थियो।  

जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सर्वोच्चको निर्णय लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि महत्वपूर्ण भएको बताए। ‘ओलीले कानुन र संविधान मिचेर काम गर्दै आएका थिए। सर्वोच्चले उनको कदमलाई रोक लगाएको छ,’ यादवले भने। यसैगरी यादव पक्षका अर्का नेता रामसहाय यादवले सर्वोच्चको निर्णय स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रकाशित: ९ असार २०७८ ०१:५१ बुधबार