सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मन्त्रिपरिषदमा सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ ।

अब मान्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेलसहित मन्त्रीहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लिलानाथ श्रेष्ठको मात्रै पद कायम रहेको छ ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेकोपछि थपिएका  २० जना मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका हुन् ।  

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले  मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, बिमलप्रसाद  

श्रीवास्तव, राजकिशोर यादव पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, उमाशंकर अरगरिया, रेणुका गुरूङ आशाकुमारी वि.क, मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन्।

प्रकाशित: ८ असार २०७८ ११:३९ मंगलबार