राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रियामा शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवै पक्षको दाबी विश्वसनीय नदेखिएकाले विश्वासको मत पाउन ठोस आधार नदेखिँदा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।  

बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालाना गरेको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएको रिट निवेदकहरु मध्ये शेर बहादुर देउवाको दाबी तथा सो साथ संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय तथा राखी पेश भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको र हस्ताक्षरको सिललिा नमिलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको अवस्थाको विद्यमानता थियो । त्यस्तै अर्काे दाबीकर्ता श्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन नहुने भनी पेश गरेको दलका सदस्याहरुले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ । यसरी उक्त दुवै दाबी राजनीतिक दलहको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकुल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वासनीय अधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रिपतिबाट निर्णय भएको हो ।’ 

 त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधामन्त्री नियक्तिको लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेश गरेको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे नरहेको विषयमा यकीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

जवाफयस्तो छः

प्रकाशित: ३ असार २०७८ १३:१६ बिहीबार