गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को महामारीबाट सुजित समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । एमाले सरकार गिरेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि ल्याइएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबिरुद्धको खोप, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रीत रहेको हो ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप ब्यबस्थापन गर्ने उल्लेख छ । साथै महामारीबाट बच्न सचेतना, संक्रमण परीक्षण गर्न संघ र स्थानिय तहबाट गरिने कार्यक्रममा सबलीकरण, समन्वय र सहयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा औषधिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बुबा वा आमा गुमाएका बालबालिका तथा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण जीवन गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका आम नागरिकका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सरकारले कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस अन्तर्गत कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

सरकारले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथमा भवन तथा पूर्वाधार थपेर सबैप्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पताल रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कोभिड—१९ महामारीको नियन्त्रणका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोना फ्रन्टीयर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कारूबाट पुरस्कृत गर्ने उल्लेख छ । सरकारले अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिएको छ भने जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्ने जनाइएको छ । साथै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा गर्भवती र सुत्केरीको घर÷घरमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सेवा बिस्तार गरिने जनाएको छ ।

सरकारले बालबालिकाका लागि दिइने खोप सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, बालबालिका, किशोरी र महिलाहरुको लागि सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा बिस्तार गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्तरबृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ५० शैयाका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड संञ्चालन गर्दै लैजाने, डायलाइसिस सेवालाई बिस्तार गरी गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्न सो विषयमको अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

गण्डकी स्वाथ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ भने डायलिसिस सेवालाई नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ्ग जिल्ला अस्पतालमा बिस्तार गरिने उल्लेख छ । साथै पोखरामा एक ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाइएको छ। सरकारले प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने तथा बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र चाहना अनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई घरदैलोमा नै स्वास्थ सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ।

सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, चिकित्सा विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सम्बन्धी विषयको अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने, आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउन डिपीआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुका साथै महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने (प्रोल्याप्स) को निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

सरकारले राजमार्गमा हुने अत्यधिक सडक दुर्घटना समेतलाइ विचार गरी नवलपुर लगायतका स्थानमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने, जि.पी. कोईराला स्वासप्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले कोभिड–१९ को कारण रोजगार गुमाएका, विदेशवाट फर्किएका, विदेश जान तयार भएर जान नपाएका तथा बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुको मागको आधारमा सीप विकास, क्षमता बृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक र मजदुरहरुको आर्थिक सामाजिक अवस्था सहितको अभिलेख तयार गरी रोजगारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुका साथै परम्परागत सीप एवं पेशालाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ । सरकारले लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गर्नुका साथै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सबै श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विकास गर्ने तथा बहुसांस्कृतिक ग्रामको विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।  

प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमहरुमा जोड दिँदै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रहरुको संस्थागत विकासमा सघाउने जनाएको छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार सहितको दिवा सेवा केन्द्र सञ्‍चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले प्रदेशका युवालाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्न वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रदेश खेलकुद परिषदको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, एक पालिका एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै वि.पी. खेलग्राम गैंडाकोटमा स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले कृषितर्फ जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा म्याग्दी, तनहुँ लगायतका स्थानमा रहेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुका साथै मुख्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीज वृद्धिलाई प्राथमिकता राखेको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सञ्चालन गर्ने, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उपयुक्त क्लष्टरमा स्याउ, ओखर र खुर्सानीको बगैंचा स्थापना, विस्तार तथा बजारीकरण गर्ने, बाँझो जग्गामा कृषि वनको विकासका लागि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गर्नुका साथै दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ ।  सरकारले उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सीधा सम्बन्ध बढाउने नीति लिदै कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने जनाएको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको मुख्य पर्यटन केन्द्रविन्दु र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । विश्वविख्यात अन्नपूर्ण, धौलागिरी र मनास्लु चक्रीय पदमार्ग तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पदमार्ग निर्माण, स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।  त्यस्तै नारायणी नदीमा वीच पार्क निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पोखरा–काठमाण्डौ–लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकार र अन्तर प्रदेश सरकारको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, त्रिवेणी, देवघाट, केलादीघाट, राम्दीघाट, रुद्रवेणी, शालिग्राम, बागलुङ कालिका, पञ्चकोट, बराह, गलेश्वर, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, विन्ध्यवासिनी पोखरा, करापुटार, व्यास दमौली, छिम्केश्वरी, गोरखकाली, मनकामना जोड्ने धार्मिक परिपथ विकास गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश राजधानी पोखरालाई देशका प्रमुख शहरहरुसँग हवाई सेवाले जोड्ने नीति अन्तर्गत भैरहवा, विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्जमा सीधा हवाई सेवा सञ्‍चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै भद्रपुर, सिमरा, जनकपुर, जुम्ला र धनगढीमा सीधा हवाई सेवा सञ्‍चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले स्याङ्जाको स्वरेकमा रहेको प्याराग्लाइडिङ्ग तालिम केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्न सहयोग गरिने बताएको छ ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्दै त्यस्ता वनमा वनजन्य फलफूलको वृक्षारोपण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एक एकवटा वन पैदावरमा आधारित मझौला उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ । सरकारले पोखरा प्राणी उद्यानलाई प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार र वन्यजन्तुको अनुसन्धानशालाको रुपमा विकास गर्ने तथा भानुभक्त प्राणी उद्यान र पोखरा प्राणी उद्यानबीच अन्तरसञ्जाल निर्माण गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । सरकारले “एक सामुदायिक वन–एक पोखरी निर्माण अभियान“ मार्फत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । संघ सरकारसँग समन्वय गरी मुस्ताङ जिल्लामा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश  सरकारले संघ सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रामसारमा सूचीकृत फेवाताल लगायतका तालहरुको गुरुयोजना निर्माण गरी योजनावद्ध रुपमा संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने, ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका भीमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, रूइला भन्ज्याङ–साम्दो–ल्हो–प्रोक–विही–सिर्दिबास सडक, डुम्रे बेंशीसहर मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिने जनाएको छ । त्यस्तै उत्तरदक्षिण द्रुतमार्ग कोरोला–पोखरा–दुम्कीवास हुँदै त्रिवेणीको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, दमौलीबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने, त्रिवेणी क्षेत्रको विकासको लागि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने तथा त्रिवेणीधाम–दुम्कीवास सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटेलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, संघ सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य थालनी गर्ने, दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न “जनता आवास कार्यक्रमलाई“ निरन्तरता दिने जनाएको छ । सरकारको “गण्डकी प्रदेश–उज्यालो प्रदेश“को संकल्पलाई पूरा गर्न सबै घरपरिवारमा विद्युत सेवा पु¥याउने कार्य सम्पन्न गर्ने, विद्युत वितरण लाइनमा रहेका जीर्ण काठका पोललाई स्टिलपोलले प्रतिस्थापन गर्ने, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चूलो, विद्युतीय सवारी साधन र लिफ्ट खानेपानी तथा सिचाइ आयोजना प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‍सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रारम्भ गर्ने, सरकारले आम सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, आम सञ्चार नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।सरकारले डिजिटल गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न वित्तीय पहुँच बिस्तार र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ । सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गरी संगठन संरचना तयार गर्ने जनाएको छ । यसअघी संघ सरकारकै कारण रोकिएको यो काम चुनौतिपूर्ण भएपनि सरकारले त्यसलाई पूरा गर्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा जनयुद्धका द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवारका लागि राहत कार्यक्रम अन्तर्गत द्वन्द्वपीडितहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता लिने भएको छ । प्रदेशभित्रका द्वन्द्वपीडितहरुको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ । शहीदहरुको स्मृतिमा निर्माण भएका संरचनाहरुको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गरिने उल्लेख छ ।

केहिबाहेक सबै हाम्रै कार्यक्रम: गुरुङ

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम लगभग आफूहरुले बनाएकै कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम सकिएलगत्तै पत्रकारसँग कुरा गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,। 'हामीले बनाएको नीति कार्यक्रममा १२ वटा बुँदा मात्र परिवर्तन भएको रहेछ । अरु हामीले बनाएकै कार्यक्रमहरु छन्।’ २ दिन अघि मात्र नया सरकार आएकाले त्यसअघि गुरुङ नेतृत्वकै सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको र सोहि आधारमा नीति कार्यक्रम बनाएकालेपनि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

तर पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने सरकारले कार्यकर्ता पोस्नका लागि कोरोना प्रभावितलाई नगद राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले कोरोनाबाट बुबाआमा गुमाएका बालबालिका तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई नगद राहत दिने नीति लिएपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। ।नगद दिने कुरा कार्यकर्ता पोस्ने नियतले आएको छ, नत्र यस्तो कार्यक्रमको जरुरत पर्दैन’—उनले भने।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ १५:१२ सोमबार