११ असार २०७८ शुक्रबार
राजनीति

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता

प्रदेश १ को सरकारको आगामि आर्थिक वर्ष ०७८/७९को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी(प्यासी)ले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत  गरेका हुन् ।  

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर ल्याइएको छ । ‘गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराकासाथ  स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउन अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कोरोनाको भ्याक्सिनमा सबै जनताको पहुँचका लागि डिजिटल स्वास्थ्य डिजिटल प्रदेश कार्यक्रम लागु गर्ने  प्रदेश प्रमुख सोमराज अधिकारी प्यासीले  बताए ।  

प्रदेशमा  इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने, दूर चिकित्सा परामर्श र सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ पद्धति विकास गरी डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको शुरुवात गरिने जनाईएको छ । संघीय सरकारसंगको सहकार्यमा समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने, कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार खर्चको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्रउपकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित मेची अस्पताललाई २ सय शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००÷ १०० शैया र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको निती कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  विपन्न तथा गरीब वर्ग र असहायहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि उपचार कोषको स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।  

मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने,  जिल्ला अस्पताल र  रेफरल अस्पताल मार्फत टेली–मेडिसिन सेवा आरम्भ गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको  छ ।  

यस्तै ‘गर्भ सुरक्षि हुँदा युग सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने नाराकासाथ बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम प्रदेशमा सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । व्यवसायीक, प्राविधिक  तथा सीपमुलक शिक्षालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । यस्तै प्रादेशकि पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, प्रदेशका सबै माध्यामिक  विद्यालयमा सेनिटरी प्याड र सबै विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । 

यस्तै २०२५ सम्ममा बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने, राष्ट्रपति आमा सम्मान, सासु बुहारी सम्मान कार्यक्रम लागु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै एक पालिका एक खेल मैदान, दलित सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी छुवाछुद मुक्त प्रदेश निर्माणलाई नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ । कोभिड प्रभावित कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई राहत दिने, किसानलाई राहत दिने, कृषि कर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । यस्तै प्रदेशका सबै खेतियोग्य जमिनलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्ने, कृषक पाठशाला गठन गर्ने, चियाको प्रयोगशाला स्थापना  र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ ।

पर्यटनको प्रदेशिक गुरुयोजना बनाउने, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल स्थापना गर्ने, प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रबद्र्धन गर्ने, विराटनगर विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै खुवालुङ संरक्षण गर्ने, कोशिका सहायक नदिमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने, ल्याण्डपुलिङ मार्फत नयाँ शहरहरू स्थापना गर्ने, प्रदशे प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने  सरकारको योजना छ । दुई वर्ष भित्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँच पु¥याउने, प्रदेशको पानी जनताको लगानी नाराकासाथ जलविद्युत निर्माण गरी प्रदेशका जनतालाई शेयर बितरण गर्ने, जनता आवास कार्यक्रम, मअघि बढ्छु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशलाई चलचित्र छायांकनको हव बनाउने, पूँजी बजारलाई प्रदेश स्तरमा प्रबद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बिहीबारकै  बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले टेवल संसदमा टेवल गरेका छन् ।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ १८:२० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App