सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलवार प्रदेश शभा बैठकबाट बिश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले प्रदेश शभामा बाहुल्यता रहेको माधव खनाल पक्षका सासंदहरुको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री भट्टको पद जोगिएको छ। प्रदेश शभा बैठकमा मंगलवार मुख्यमन्त्री भट्टले बिश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । भने बिश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा ९ मत परेको थियो । ५२ सदस्य रहेको प्रदेश शभामा सवैको उपस्थिती रहेको थियो ।
सभामुख बाहेक ५१ जना मध्य माओवादी केन्द्रका १३, एमाले माधव खनाल पक्षका १७ गरि ३० प्रदेश शभा सदस्यले मुख्यमन्त्री भट्टलाई समर्थन गर्दै बिश्वासको पक्षमा मतदान गरेका हुन भने एमाले ओली पक्षका ७ र जसपाका २ प्रदेश शभा सदस्यले बिश्वासको विपक्षमा मतदान गरे । नेपाली काग्रेसका १२ प्रदेश शभा सदस्य मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृत्वको सरकारलाई मौन समर्थन गर्दै पक्ष र बिपक्षमा मतदान नगरि तठस्थ बसे । एमाले पार्टी भित्रको चरम बिवादका बिच माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई पैदा भएको संकट उनले बिश्वासको मत लिएसँगै तत्कालका लागी टरेको छ ।
एमालेको जेठ १० गते वसेको स्थाई कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सथर्मन फिर्ता लिने र सरकारमा पार्टीका तर्फवाट सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता वोलाउने निर्णय गरेको थियो । बर्षे अधिबेशन शुरु भएको दिन जेठ २१ गते ओली पक्षिय प्रदेश शभा सदस्य पठान सिंह बोहराले एमाले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको राजिनामा माग गरेका थिए । माधव पक्षका भिम रावलको राम्रो पकड रहेको नेकपा एमाले प्रदेश शभा संसदिय दलले पार्टीको स्थाई कमिटीको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिदै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश शभा बैठक शुरु हुन अघि मंगलवार बिहान वसेको एमाले प्रदेश शभा संसदिय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने र बिश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश शभामा एमालेका २५ प्रदेश शभा सदस्य रहेका छन् । शभामुख बाहेक संसदिय दलको बैठकमा सहभागी २४ मध्य ओली पक्षका ७ जनाले मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा मतदान गर्ने निर्णयको असहमती जनाउदै हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
सोमवार नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले संसदिय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह, प्रमुख सचेतक दुर्गा कामीलाई मुख्यमन्त्री भट्टको बिश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाउन निर्देशन दिएको थियो । पार्टी प्रदेश कमिटीको निर्णय विपरित एमाले संसदिय दलले बिश्वासको पक्षमा मत हाल्न ह्विप लगाउने निर्णय गरेको हो ।‘प्रदेश कमिटीको निर्देशन पत्र आएपनि संसदिय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री भट्टको बिश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर ह्विप जारी गरेको हो’एमाले संसदिय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा कामीले भनिन् । संसदिय दलको बैठकले निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।
यसैगरि नेपाली काग्रेस संसदिय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री भट्टको बिश्वासको पक्षमा बहुमत पुगेमा तठस्थ वस्ने निर्णय गरेको थियो । ‘अहिलेको देशको बिषम परिस्थितीमा संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने भएकाले हामी तठस्त वसेका हौं’नेपाली काग्रेसका संसदिय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए ।
ओली पक्षका प्रदेश शभा सदस्य लिलाधर भट्टले पार्टीको निर्देशन र निर्णय विपरित सासंदहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेर असफल भएको सरकारको पक्षमा मतदान गर्नुले दलिय व्यवस्थालाई नै चुनौती भएको बताए ।
ओली पक्षलाई एकपछि अर्को चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेश शभामा एमालेका २५ प्रदेश शभा सदस्य र माओवादी केन्द्रका १४ प्रदेश शभा निर्वाचित भएका थिए। देशका ७ प्रदेशमा भागवण्डा लगाउदाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो। तत्कालिन माओवादी केन्द्रका यस प्रदेशका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट नजिक मानिएका भट्ट प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बने।
७ सदस्यिय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री सहित ३ माओवादी केन्द्र र ४ एमालेका मन्त्री बने। ओली पक्षका एकजना मात्र डडेल्धुरावाट निर्वाचित पठान सिंह वोहरा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बने। नेकपामा ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्ष बिच राजनितिक रुपमा बिभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले ओली पक्षका एकमात्र मन्त्री रहेका वोहरालाई गत पुस १४ गते हटाए । ओली पक्षमा लागेका तत्कालिन नेकपा माओवादीवाट प्रदेश शभा सदस्य निर्वाचित भएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले पुस २२ गते मन्त्रीपदवाट राजिनामा दिनु पर्यो । ओली पक्षमा लागेकाले माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित झपट वोहरा अहिले सासंद छैनन् ।
सर्वोच्व अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टीलाई व्युताईदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारमा परिणत भयो । नेकपा एमाले स्थाई कमिटीको बैठकले जेठ १० गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीको तर्फवाट सहभागी मन्त्रीलाई सरकारवाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ।
जेठ १२ गते नेकपा एमाले प्रदेश शभा संसदिय दलको बैठकले स्थाई कमिटीको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय पछि जेठ १३ गते नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीले सरकारवाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै तीन मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोध्यो । त्यसको भोलीपल्टै जेठ १४ गते एमालेका थप सासंद सरकारमा सहभागी भए । सुदूरपश्चिम प्रदेश शभा नेकपा एमाले संसदिय दलले २ मन्त्री फिर्ता वोलाएर ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री प्रदेश सरकारमा पठाएको थियो ।
एमाले स्थाई कमिटीको निर्णय नमानेको भनेर संसदिय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रवार ४८ घण्टे स्पष्टिकरण सोधे। स्पष्टीकरणको उनले जवाफ समेत फर्काएका छन । एमाले प्रदेश समितीले सरकारमा सहभागी मन्त्री र प्रमुख सचेतक गरि थप ७ जनालाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सोमवार मात्र एमाले प्रदेश समितीले संसदिय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सासंदहरलाई मुख्यमन्त्रीको बिश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दियो । मंगलवार मुख्यमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिएर ओली पक्षलाई अर्को कडा चुनौती दिएको छ।
संसदिय दलका नेता लगायतकालाई एमालेले कारवाही गरेमा प्रदेश सरकारलाई असर पर्न सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री भट्टले त्यस अगावै बिश्वासको मत लिएर ढुक्क हुन पाएका छन् । ‘संविधानि अनुसार मुख्यमन्त्री वा सरकार प्रमुखले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै अवस्थामा पनि बिश्वासको मत छ भनेर स्पष्ट पार्न सक्ने भएकाले मैले प्रदेश शभामा प्रस्ताव राखे र बिश्वासको मत पाए’बिश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री भट्टले भने।
यो बिश्वासको मत प्राप्त गर्नाले संविधान, लोकतन्त्र, संघिय गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली थप मजबुत हुने उनले बताए। सवैलाई साथमा लिएर विकास गर्ने उनको भनाई छ। तीन बर्षमा गरेको कामको परिणाम निकाल्ने र वाँकी रहेका कामलाई तिव्रताका साथ गर्ने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बिश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाई दिन भनेर शभामुखलाई लेखेको पत्र आईतवार साँझ प्रदेश शभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। ११ सदस्यिय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री गरि ४ माओवादी केन्द्र र ४ मन्त्री, ३ राज्य मन्त्री गरि ७ मन्त्री एमालेका छन् ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ १२:४७ मंगलबार
