माग पूरा नहुँदै ठाकुर पक्ष सरकारमा

जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको अवस्थामै सो दलको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा सहभागी भएको छ। सरकारले अहिलेसम्म जसपाका आधा माग सम्बोधन गरेको छ। ठाकुर पक्षका नेताले भने सरकारमै बसेर बाँकी माग पूरा गराउने बताएका छन्। ठाकुर-महतो पक्षले सरकारसँग ५ वटा माग राखेको छ।

रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता विधेयक पास, संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग ठाकुर-महतो पक्षले उठाउँदै आएको छ। यीमध्ये १८ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ। अझै पनि महोत्तरी र कैलाली जिल्लासँग सम्बन्धित मुद्दा खारेज हुन सकेका छैनन्।

सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशबाटै ठाकुर-महतो पक्ष सन्तुष्ट बनेको छ। ओलीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका छन्। कार्यदलमा ठाकुर-महतो पक्षबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई राखिएको छ। तीमध्ये कर्ण सरकारमा गएका छन्।

ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा गएपछि उनीहरूप्रति जसपाकै उपेन्द्र यादव समूहका नेताले कटाक्ष गरेका छन्। ‘संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमात्र बनेको हो। संविधान संशोधनको विषय धेरै टाढाको कुरा हो’, यादव पक्षका एक नेताले टिप्पणी गरे।

यादव पक्षका नेता इस्तियाक राईले सामाजिक सञ्जालमा ठाकुर–महतोलाई व्यंग्यै गर्दै लेखेका छन्, ‘संविधान संशोधन भएकोमा, रेशम चौधरीलाई बिनासर्त रिाहाइ गराएकोमा, झुटा मुद्दा फिर्तासहित सबै कार्य नगदमै गराएकोमा मधेसका तथाकथित ठेकेदारलाई विशेष धन्यवाद।’

ठाकुर पक्षका नेता भने केही माग सम्बोधन भएका र केही माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘अहिले नै सबै माग सम्बोधन नभए पनि सम्बोधन हुने क्रममा छन्’, ठाकुर–महतो पक्षका नेता केशव झाले भने, ‘सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका माग सरकारमा बसेर सम्बोधन गर्छौं।’

तराई मधेस केन्द्रित दल केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि जसपाकै उपेन्द्र यादव पक्ष (तत्कालीन समाजवादी पार्टी) करिब १८ महिना सरकारमा बसेर बाहिरिएको थियो। त्यसयता ओली र यादवबीच सम्बन्ध राम्रो छैन। यादव सरकारमा गएको बेला तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो सरकारको कडा आलोचक थिए। तर अहिले ठाकुर र महतोको बोली फेरिएको छ। उनीहरू ओली सरकारको सहयात्री बनेका छन् भने यादव सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दैछन्। त्यसो त ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा तत्कालीन राजपाले पनि उनलाई समर्थन गरेको थियो। तर त्यसको ६ महिनापछि नै समर्थन फिर्ता लिएर राजपाले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको थियो।

ठाकुर–महतो पक्षबाट सरकारमा सहभागी भएका १० जनामध्ये राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र चन्दा चौधरी यसअघि नै मन्त्री भइसकेका छन्। यीमध्ये महतो र भण्डारी पटकपटक मन्त्री भएका छन्। महतो पछिल्लो पटक बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री थिए। बाँकी ५ जना विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरैया, इकबाल मिया, चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङ पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्।

विवादकै बीच ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा विभाजनको मुखमा पुगेको छ। सरकारमा गएकाहरूलाई उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीबाट निकाल्ने भएको छ। पार्टीको नीतिविपरीत ओली सरकारमा गएकाहरूलाई निष्कासन गर्ने अध्यक्ष यादवले बताए। उनले भने, ‘यो पार्टीको निर्णय हो।’

प्रदेश २ मा नयाँ समीकरणको सम्भावना

केन्द्रमा ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा गएपछि प्रदेश २ को सत्ता समीकरण पनि भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। यसको संकेत अध्यक्ष यादवले गरेका छन्। ‘हामीले प्रदेश २ को गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने चाहेका हौं तर एउटा हातले मात्र ताली बज्दैन’, यादवले भने, ‘त्यसैले परिस्थिति जे पनि हुन सक्छ।’

यादवले यस विषयमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरेका थिए। स्रोतका अनुसार यादवले प्रदेश २ मा कांग्रेससहितको सत्ता समीकरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा निधिले प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए। यादवले भने अहिलेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बनाउन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो। केन्द्रमा भएको ५ दलीय सहमतिअनुसार प्रदेश २ मा पनि समीकरण बनाउन यादवले निधिसँग प्रस्ताव गरेका हुन्।

यसबारेमा फेरि छलफल गर्ने गरी यादव-निधि वार्ता टुंगिएको थियो। प्रदेश २ मा तत्कालीन जसपाको यादव समूह, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेमा प्रस्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ।