सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभा अभावमा सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नभएका बेला महत्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब परिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक्कै वास्ता नगरेको प्रस्टिएको छ।

चार खण्ड र ७२ बुँदामा विभाजन गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामको व्याख्या गरेका छन्। ११ बुँदासम्म कोरोनामा घुमेका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि बुँदा नंं. २७ सम्म मुलुकको राजनीति, एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई गाली, विपक्षी दलको आलोचना र पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको बचाउ गरेका छन्। 

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेको बताएका छन्। ‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झांगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो।’ 

निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो निर्णको बचाउ गर्दै उनले भनेका छन्, ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्यांकनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो।’ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको तीन महिनामा पनि अवस्थामा सुधार नआएकाले नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि आफैंले विश्वासको मत लिएको र संसद्ले त्यसपछि पनि विकल्प दिन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले त्यसपछि ४६ नंं बुँदासम्म सरकारका ‘उपलब्धि’ बारे चर्चा गरेका छन्। मेलम्ची, दरबार हाइस्कुल निर्माणलगायतका विषय उपलब्धिको सूचीमा परेका छन्। ४७ देखि ६९ नं. बुँदासम्म ओलीले आगामी बजेटका प्राथमिकता भन्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न विसं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचअनुरूप सबै क्रियाकलाप निर्देशित हुने बताएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण र उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्।

यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ।’ विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीतिअन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरवलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय संवाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन व्यवस्था मिलाइने उनले जनाएका छन्।

ओलीका अनुसार सरकारले विद्युत्मा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगन्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाह उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्गमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने सम्बोधनमा उल्लेख छ। विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिने र विस्थापित परिवारलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ। 

प्रधानमन्त्रीले प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवद्र्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिने जनाएका छन्। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।  

ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपांगतामैत्री बनाइने पनि जनाइएको छ। ‘युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।’

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने पनि उल्लेख छ। ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएनजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ।’  

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र बाहिरका अनेकौं प्रतिकूलताका बीच सरकारले तीन वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जिकिर गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यानै नदिएको त्यस विपरितका गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको, ३३३ मेगावाट विद्युत् थपिएको जनाउँदै उनले यस वर्ष ५ सय मेगावाट थपिने उल्लेख गरे। नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र मानव विकास सूचकांकमा ५ प्रतिशत विन्दुको सुधार भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।  ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ७ सय प्रतिष्ठान र २ लाख श्रमिक आबद्ध भएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध भएको पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विस्तार भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिएको भन्न पनि छुटाएनन्।

२५ दिन कष्टकर

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २० गतेपछिका २५ दिन कोरोनाका कारण मुलुकका लागि निकै कष्टकर बनेको जनाएका छन्। यस अवधिमा थप दुई लाख व्यक्ति संक्रमित भएको र तीन हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘अक्सिजन र बेड व्यवस्थापनका लागि यो समय निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। लिक्विड अक्सिजन आयातमा समस्या पैदा भयो,’ ओलीले भने, ‘अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव खट्कियो।’ अहिले स्थितिमा सुधार आएको उनले दाबी गरे।

उनले कोभिडको उपचारका लागि १५७ अस्पताल सूचीकृत भएको, ४५ निजी अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरिएको बताए। महामारी सुरुपछिको एक वर्षमा भेन्टिलेटर ३२७ बाट ९०४ पुर्‍याएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्रीले आइसियु बेड २६ सय बाट ३ हजार पु¥याइएको, २ हजार ८५३ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) थप भएको उल्लेख गरे। ओलीले महामारीविरुद्धको विश्वव्यापी सहकार्यमा जोड दिएका छन्।

‘जीटु र जी २० लगायत विकसित मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबै सुरक्षित नहुँदासम्म हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौं भन्ने यथार्थलाई मनन गर्न सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।’ अग्रपंक्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्डनीय मानिने उनले उल्लेख गरे।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७८ ००:२३ शनिबार