प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयास हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुले गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहको ठहर छ। कोरोना महामारीको समयमा जनताको जिउधन सस्तो ठानेर सत्तालाई महँगो ठान्नु गलत हुने समूहको चेतावनी छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत रहेको समूहले अध्यादेशमार्फत देश चलाउनुले संसद्को सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘जनताको जिउधन सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौं,’ समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। समूहले सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन ११ को फैसलाबमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको विनाकारण विघटनलाई न्याय पद्धति कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन भनेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः संसद् विघटन गर्नुलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको समूहको ठहर छ। संविधान कार्यान्वयन जटिल मोडमा पुगेका बेला एकपटक विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट पुुनस्र्थापित भएको थियो। त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गरिएको समूहको ठहर छ।

‘कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएको अवस्थामा संसद्भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता कब्जा गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा छ। राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्च गर्न तयार हुने तर कोरोना संक्रमणबाट आक्रान्त नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आस गर्दागर्दै अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने कठोर वास्तविकताको माझमा निर्वाचनमा होमिनु बाञ्छनीय नहुने समूहको ठहर छ।

‘संक्रमणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गरिने बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान गर्न प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास खोजिनुपर्नेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार खोजी गर्नुको साटो अन्योल, अनिश्चिततातर्फ उन्मुख देखा पर्नु चिन्ताको विषय हो।’

संसद्बाट पटकपटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई मिच्नु लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको शुभसूचक र शोभायमान हुन नसक्ने समूहको ठहर छ। समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ, कार्की, हिमालयशमशेर जबरा, तीर्थमान शाक्य, खिमलाल देवकोटा, मोहनदास मानन्धर, जर्ज भरुगिजलगायत छन्।

यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक कदम भनेकोे छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको उल्लेख छ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७८ ०१:२४ बिहीबार