नेकपा एमालेको विवाद निरुपणमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेवास्ता गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीबाटै बाहिरिने कि सांसद पदबाट राजीनामा दिने भन्नेबारे छलफल थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने माग ओलीले नसुनेपछि नेपाल समूह पार्टीबाटै बाहिरिने वा सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर आन्तरिक संघर्ष गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहँदा नेपाल पक्ष निर्णायक स्थानमा छ । नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिए विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बल पुग्नेछ तर जनता समाजवादी पार्टी दुई धारमा बाँडिएको अवस्थामा तत्कालै राजीनामा दिनु घातकमात्रै हुने तर्क पनि सो समूहमा उठेको छ ।  

विश्वासको मतमा प्रतिनिधिसभामा मतदान हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिनु, अन्य विकल्प अपनाउनु भन्ने सन्देश पठाएपछि त्यसकै आधारमा राजीनामाबाट पछि हटेको नेपाल पक्षले पार्टी एकताका विषयमा तत्काल छलफल हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर बितेका दुई दिनमा ओली पक्षले उनीहरूसँग संवाद नै गर्न नचाहेपछि बुधबार नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल र भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अब नयाँ विकल्पतिर जानुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । भुसालले आत्मसमर्पण गर्नु क्रान्तिकारी गद्दारी हो भनेका छन् भने नेता रावलले राजीनामा दिएर ओली सरकार हटाउने जनाएका छन् । तर राजीनामा कहिले कसरी दिने भन्नेबारेमा रावलले खुलाएका छैनन् ।  

नेपाल समूहभित्रै एकथरी भने राजीनामाभन्दा पनि पार्टी एकताका पक्षमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मंगलबार सम्पन्न नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अधिकांशले पार्टी एकता बचाउनुपर्ने बताएका थिए । तर यसका लागि ओलीबाट पहल हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । ओलीबाट भने कुनै पनि प्रकारको संवाद सुरु नभएपछि पार्टी एकीकरणका पक्षमा रहेका नेतासमेत निराश बनेका छन् । उता ओली समूहमा पनि नेपाल पक्षलाई पार्टीभित्रै राखिराखे सधैंका लागि झमेला हुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।  

ओली पक्षका सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदा उपयुक्त हुने सल्लाह दिए पनि ओलीले बेवास्ता गरेका छन् ।

ओली पक्षले विश्वासको मतमा मतदान हुँदा संसद्मा अनुपस्थित नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही पनि गरेको छैन । ‘उहाँहरूलाई अहिले कारबाही हुन्न । पार्टी एकताको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, हेरौं न कत्तिको इमानदार भएर लाग्नुहुन्छ, यहीबीचको गतिविधिले थाहा भइहाल्छ’, ओली पक्षका एक नेताले भने । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने कारबाहीको विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । ‘संसदीय इतिहासमै कलंकको टीका लगाएपछि जरुर कारबाही हुन्छ’, उनले भने ।  

सामूहिक राजीनामाको प्रसंग प्रतिनिधिसभाको गणितले पनि रोकेको नेपाल पक्षधर एक नेताले बताए । ‘अब सरकार बनाउने कांग्रेसले हो । पहिला कांग्रेसको पक्षमा १२५ सिट हुने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै हाम्रो राजीनामाको अर्थ हुन्छ र नयाँ सरकार बन्छ । कांग्रेस पक्षमा बहुमत पुगेन भने राजीनामा दिनुको अर्थ छैन । त्यसकारण परिस्थिति हेरेर मात्रै निर्णय लिने हो’, नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा छिनछिनको परिस्थितिलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने भएकाले जति बेला पनि कठोर निर्णय गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  

आफूहरूले राजीनामा दिँदा कांग्रेसका पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था आएमात्रै यस्तो कदम चाल्ने संकेत नेपाल समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले विवाद मिलाउन पहल नगरी बसे वा कांग्रेस नेतृत्वमा बहुमत पुग्ने अवस्था आए मात्रै राजीनामा दिएर सहजीकरण गर्ने हो तर बहुमत पनि नपुग्ने र ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए हामी बाध्य भएर अर्को कुनै विकल्पको बारेमा छलफल गर्नेछौं’, नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि राजीनामा प्रमुख विषय नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘पार्टी अध्यक्ष ओलीले विवाद मिलाउन पहल नगर्ने र भीम रावलले राजीनामा गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहँदा परिस्थिति राजीनामातिरै धकेलिएको छ तर कहिले कसरी भन्ने मात्रै प्रमुख कुरा हो । ओलीले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पार्टीलाई नफर्काए विकल्प राजीनामा गरेर विद्रोह गर्ने नै हो’, नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।  

नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित भएको बताएका छन् । ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ । थप राष्ट्रिय अहित, पार्टी विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रम केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित छ,’ उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७८ ००:५२ बिहीबार