११ कार्तिक २०७८ बिहीबार
राजनीति

ओलीको विकल्प दिन कठिन हुने संकेत

जनता समाजवादी पार्टी केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने विषयमा दुई धारमा विभाजित हुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँ सरकार गठनको विपक्षमा र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बिहीबार साँझसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो। ठाकुरसहितका १६ सांसदले नयाँ सरकार गठनको पक्षमा नउभिने जनाएसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीकै उपेन्द्र यादव पक्षसहितको समर्थनमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर बन्न पुगेको छ।  

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने दोहो¥याएको छ। पार्टी पदाधिकारीसहित प्रभावशाली नेताको बैठकले चैत २१ गतेको केन्द्रीय समिति निर्णयअनुसार ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प दिन संसद्मा रहेका अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले जसपा नयाँ सरकार गठनका लागि एकमत नहुँदा विकल्प दिन कठिन रहेको विश्लेषण पनि गरेको छ। ‘सबै पक्षसँग छलफल अघि बढाउने भन्ने नै हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्मको परिस्थिति र प्रतिनिधिसभाको संख्याको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहज छैन भन्ने निचोड छ।’

महन्थ ठाकुरसहित सिंगो जनता समाजवादी पार्टीलाई नयाँ सरकार गठनमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। माधव नेपालसहित एमालेका असन्तुष्ट पक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेको भए ओली सरकारको विकल्प खोज्न सहज हुने कांग्रेस विश्लेषण थियो। असन्तुष्ट पक्षका नेताले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई सहज बनाइदिने आश्वासन दिएको बैठकमा चर्चा भएको सुनाउँदै सहभागी एक नेताले भने, ‘उहाँहरू (माधव नेपाल समूह) ले राजीनामा गर्नुभएन। हामीसँग अहिले भएको संख्याले अर्को सरकार गठनको बाटो निकै जटिल र कठिन छ।’

एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई साथ लिएर सरकार गठनका विषयमा पनि कांग्रेसले छलफल अघि बढाएको छ। एमाले नेता नेपालसहितका असन्तुष्ट पक्षले त्यसरी पनि ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जान सकिन्छ।’ तर संविधानको धारा ७६ (२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ती नेताले थपे, ‘केपी ओलीको असंवैधानिक गतिविधिको विकल्प खोज्ने भन्दा त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि अस्वीकार गर्ने र अर्को संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।’

जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोसहितले नयाँ सरकार गठनमा आफ्नो दल सहभागी नहुने भन्दै कुनै व्यक्ति विशेषको सहभागितालाई पार्टीको भनिए राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्ने बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै एमालेकै सांसदको हस्ताक्षर हुँदा पनि प्रश्न उठ्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। केही दिनअघि कांग्रेस नेता रमेश लेखक, भीमबहादुर रावलसहितका नेताहरूको छलफलमा संविधानको ७६ (२) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्दा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको समर्थनको परिकल्पना गरेको भन्दै व्यक्तिको सहभागिताको अर्थ नरहने निष्कर्ष निकालेका थिए।  त्यसरी नै प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पनि कांग्रेसलाई एमाले र जसपा विभाजन गरेको आरोप लाग्ने तर्क गर्दै केही नेताले पार्टीले समर्थन जनाउने सांसदलाई कारबाही गर्दा विश्वासको मत प्राप्त भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुनसक्ने बताएका थिए। 

त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस निकै ठूलो संकटमा फस्नसक्ने भन्दै उनीहरूले निर्वाचन सुनिश्चित गरेर त्यसतर्फ अघि बढ्न उचित हुने धारणा राखेका थिए। एमालेको असन्तुष्ट पक्षले भने नयाँ सरकार गठनमा मौन बस्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी छन्। त्यसअघि अन्य दलले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नसके सोही दिन वा शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा ओलीले नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनेछन्। 

उनले एक महिनाभित्र आफ्नै दलभित्रको विवाद समाधान गर्न सके जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। एमालेभित्र अहिलेसम्म नेता नेपालसहित असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा एक महिनापछि राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्ने आधारसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहित प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थनमा कुनै पनि अर्को सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछ।  

कांग्रेसले संयुक्त सरकार गठन गर्न नसकिए अन्तिम विकल्पमा पनि सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सबै दलसँग छलफलसहित प्रयास गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘बिहीबार साँझसम्म त्यो प्रयास सफल भएन भने राष्ट्रपतिले ७६ (३) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सफल हुने अवस्था छैन। 

अन्तिम विकल्पमा संसद्मा रहेका सदस्यले पनि आधारसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउँछन्। हामी जुनजुन अवसर आउँछ, त्यसमा सरकार गठनका लागि प्रयत्न गर्नेछौं।’अन्तिम विकल्पमा पनि ओलीको विकल्प खोज्न नसकिए निर्वाचनमा जानुपर्ने कांग्रेस बुझाइ छ। ‘ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने सबैको इच्छा छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘इच्छा भएर मात्र भएन, संसद्मा संख्या पुग्नुपर्‍यो। अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन।’  यसैबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए। देउवाले माधव नेपाल पक्षसहित माओवादी, जसपा र कांग्रेसको संयुक्त बैठक बोलाए पनि जसपाभित्रको विवाद बढेसँगै स्थगित गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७८ ०७:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App