राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन जेठ ६ गते हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। गृहमन्त्री थापा एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेसँग उनि निर्वाचित बागमती प्रदेश अन्य समुहतर्फको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त भएको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ अनुसार कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम हुँदै पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले रिक्र पदको उपनिर्वाचनद्धारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।  

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको घोषणा गरेपछि आयोगले निर्वाचन तयारीको काम प्रारम्भ गरेको बताए । ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगले बिहीबारदेखिनै तयारी सम्बन्धी काम प्रारम्भ गरेको छ,’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न आयोग सबै सरोकारवालाहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’ 

संविधानको धारा २ सय ६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैशाख १० देखि १४ सम्म (शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म) आयोगमा दर्ता गर्न आह्वान समेत गरिएको छ । आयोगले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची १२ बमोजिम निवेदन दिन भनेको छ। राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा सम्वन्धीत प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउनेछन्।  

प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न पदहरू पनि रिक्त रहेपनि आयोगले ती स्थानका लागि भने निर्वाचनको मिति तोकेको छैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नका लागि निश्चित समय सीमा एनमै तोकिए पनि अन्यको हकमा त्यसरी उल्लेख नगरेका कारण आयोगले प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदाधिकारीका लागि भने राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर मात्र मिति तोक्ने तयारी गरेको हो।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७८ ०१:५३ शुक्रबार